नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
देशात महाराष्ट्राची पुरोगामी अशी ओळख असली तरी याच पुरोगामी महाराष्ट्रात सामाजिक विषमता अद्यापही कायम असल्याचे चित्र आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या नागरीकांवर जातीय द्व्‌ेषातून अत्याचार करणे, सामाजिक बहिष्कार, बलात्कार आणि हत्या यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रात 11 टक्क्यांनी लक्षणीय वाढ झाली आहे. याबाबत सन 2022 चा अहवाल 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने जाहीर केला आहे.
ॲट्रॉसिटी ॲक्ट हा विशेष कायदा 1989 मध्ये आला. कायद्याचे नियम 1995 मध्ये तयार झाले. सुधारित नियम 2016 ला लागू करण्यात आले. नव्या नियमावली अंतर्गत नियम 16 नुसार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दक्षता समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यानुसार या समितीच्या बैठका दरवर्षी जानेवारी आणि जुलैमध्ये घेणे बंधनकारक आहे. तरीही अद्याप राज्यस्तरीय दक्षता व नियंत्रण समिती गठित झालेली नाही.
महाराष्ट्रात 36 जिल्ह्यांमध्ये नियम 17 नुसार जिल्ह्यात जातीय सलोखा राखण्यासाठी उपाययोजना करणे, अत्याचारास बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्ती व त्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाच्या नियमानुसार समाजकल्याण विभागाकडून अर्थसाहाय्य मंजूर करणे, न्यायालयात प्रलंबित गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन पाठपुरावा करणे ही समितीची कामे आहेत. परंतु, जिल्हास्तरीय दक्षता व नियंत्रण समिती अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्यासुद्धा झालेल्या नाहीत. याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाची भूमिका उदासीन, नकारात्मक असल्याचे दिसून येते. सन 2022 मध्ये राज्यातील सातही महसूल विभागात ॲट्रॉसिटीचे 2313 गुन्हे दाखल झाले असून, नाशिक विभागात सर्वाधिक 454, तर सर्वांत कमी मुंबई विभागात 183 गुन्हे दाखल झाल्याची आकडेवारी नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने प्रसिद्ध केली आहे.
सन 2022 मध्ये विभागनिहाय ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे
नाशिक : 454, औरंगाबाद/छत्रपती संभाजीनगर : 446, अमरावती : 431, लातूर : 278, नागपूर : 263, पुणे : 258, मुंबई : 183 अशी आहे.