पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
पुणे महानगरपालिकेत भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांच्या साखळदंडांने पुणेकर नागरीकांना बांधुन टाकले आहे. पुणे महापालिकेच्या मुख्य इमारतीसह क्षेत्रिय व उपायुक्त कार्यालयातही भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांची चलती वाढली आहे. बनावट बिल प्रकरणी आशय इंजिनिअरवर फौजदारी गुन्हा, धनकवडी सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालयातील गैरव्यवहार प्रकरणी दोन अभियंते निलंबित तर उपअभियंत्याची खातेनिहाय चौकशी, कनिष्ठ अभियंता रामचंद्र शिंदे याच्याकडून माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर महिलांकरवी दहशत अशा घटनांची एक मालिकाच तयार झाली आहे. त्यातच बांधकामासहित विविध तांत्रिक खात्यात होत असलेल्या मनमानी बदल्या आणि अतिरिक्त पदभार कारभारामुळे पुणे महापालिका आयुक्तांच्या आदेशाखेरीज खातेप्रमुखांनी प्रशासकीय मान्यतेशिवाय खात्यामध्ये परस्पर बदल करू नयेत असे फर्मान जारी करावे लागले आहे. सगळीकडे भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांचे थैमान माजले आहे.
- बनावट बिल प्रकरणी आशय इंजिनिअर्स विरूद्ध शिवाजीनगर पोलीस
ठाण्यात फौजदारी गुन्हा - धनकवडी क्षेत्रिय कार्यालयाच्या भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार प्रकरणी दोन अभियंते निलंबित, उपअभियंता लाखनीची खातेनिहाय चौकशी
- पुणे महापालिका निवडणूका होईपर्यंत आता कुणाच्याही बदल्या नाहीत…
खातेप्रमुखांनी प्रशासकीय मान्यतेशिवाय खात्यामध्ये परस्पर बदल करू नयेत - रामचंद्र शिंदे यांच्याकडून माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना गुन्हेगारी टोळ्या, तृतीयपंथी व महिलांकरवी मारहाण, पालिकेत दादागिरी दहशतीचे वातावरण
- बेकायदेशिरपणे शासकीय कार्यालयात घुसलेल्या महिलेविरूद्ध फौजदारी
गुन्हा दाखल करण्यात जाणिवपूर्वक टाळाटाळ होत असल्याबाबत….
आशय इंजिनिअर्स विरूद्ध शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल –
पुणे महापालिकेतील विद्युत विभागाकडून मे. आशय इंजिनिअर्स ऍन्ड असोसिएटस या ठेकेदारावर पुणे महापालिकेची खोटी बिले सादर करून आर्थिक फसवणूक केल्याबाबत शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
आशय इंजिनिअर्सचे ठेकेदार योगी चंद्रशेखर मोरे रा. सिंहगड रोड हिंगणे खुर्द यांनी स्वतःच्या आर्थिक फायदयाकरीता फसवणूक करण्याकरीता पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील हडपसर, बाणेर, कोथरूड तसेच वैकुंठ नवी पेठ मधील स्मशानभूमीचे विदयुत विषयक कामे केल्याचे एकुण एक कोटी रुपयांची खोटी व बनावट बिले तयार करून ती आरोग्य विभागाकडे खर्ची टाकण्यासाठी पाठविल्याची बाब आरोग्य कार्यालयाकडील पत्रानुसार विद्युत विभागाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. विद्युत विभागाने देखील पाहणी केली असता, स.सा. ४० या फॉर्मवर पुर्वपरवानगी व शिफारशी देणार्‍या सक्षम अधिकार्‍यांच्या सह्या व शिक्के असल्याचे दिसून आले. तेथापी संबंधित अधिकार्‍यांच्या संमतीविना परस्पर सह्या, शिक्के व जावक क्रमांक टाकुन निविदा नसलेल्या, कामे न केलेल्या टेंडरचे देयक आरोग्य विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले.
वरील बाबी निदर्शनास आल्यानंतर आशय इंजिनिअरविरूद्ध पुणे महापालिकेची खोटी बिले सादर करून आर्थिक फसवणूक केल्याचा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन येथे भा.द.वी. ४२०, ४६४, ४६५, ४६७, ४७१ व ५११ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. तसेच संबंधित ठेकेदाराची पुणे महापालिकेत सुरू असलेली इतर कामे बंद करून ठेकेदाराच्या कामांची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच कोणत्याही प्रकारची बिले अदा करू नयेत असे आदेश काढण्यात आले आहेत.
तथापी आशय इंजिनिअर याने एवढे मोठे धाडस नेमके कसे केले हा प्रश्‍नच आहे. यापूर्वी देखील कोणत्या ठेकेदाराने असे कृत्य केले होते काय, या सर्व प्रकरणांत पुणे महापालिकेतील किती अधिकारी व कर्मचारी सहभागी आहेत, राजकीय पक्ष, सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील कोणते सदस्य या कुकर्मात सहभागी आहेत याचाही उलगडा होणे आवश्यक आहे. शिक्के बनवुन देणार्‍यांवर बंधने आहेत, तसेच हुबेहूब सह्या अशा असू शकतात. त्यामुळे या प्रकरणाची मूळाशी जावून तपास करणे आवश्यक आहे. यासारखी अनेक प्रकरणे समोर येण्याची शक्यता आहेत.
धनकवडी क्षेत्रिय कार्यालयाच्या भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार प्रकरणी दोन अभियंते निलंबित,
लाखनीची खातेनिहाय चौकशी
उपायुक्त जयंत भोसेकरांकडून होत होती पाठराखण, अखेर गिते आणि परदेशी निलंबित….
धनकवडी सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालयाकडील निविदा कामात झालेल्या भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार प्रकरणी रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष्ट्र यांनी केलेल्या तक्रार अर्जांवर चौकशी होवून, अखेर शाखा अभियंता अजय परदेशी आणि कनिष्ठ अभियंता गणेश गिते यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच उपअभियंता कन्हैयालाल लाखनी यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी दिले आहेत.
धनकवडी सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालयाने माहे २०१९-२० व २०२०-२१ या दोन वर्षांच्या कालावधीत निविदा कामांमध्ये कमालिचा भ्रष्टाचार करण्यात आलेला होता. कामे न करताच बिलांची वसूली करण्यात येत होती. एका ठिकाणी कामाचे क्षेत्र दाखवुन दुसर्‍या ठिकाणी कामे केल्याचे दाखवुन देखिल बिलांची वसूली करण्यात आली आहे. दरम्यान बेरोजगार सहकारी स्वयंरोजगार संस्थांना देण्यात आलेल्या विना निविदा कामांमध्ये देखील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार झाला आहे.
याबाबत पुणे महापालिका उपायुक्त परिमंडळ क्र. ३ श्री. जयंत भोसेकर यांचेकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत असतांना, श्री. जयंत भोसेकर यांनी धनकवडी सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालयाकडील बेजबाबदार अभियंत्यांना सातत्याने पाठीशी घालण्यात आले होते. भ्रष्टाचार झालाच नसल्याचा निर्वाळा श्री. भोसेकर देत होते. दरम्यान याबाबत महापालिका आयुक्त यांचेकडे अर्ज केल्यानंतर, वरील अर्ज हा अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांचेकडे चौकशी कामी आलेला होता. अतिरिक्त आयुक्त श्री. बिनवडे यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश देवून, भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारांची माहिती घेतली. प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, शाखा अभियंता श्री. परदेशी व कनिष्ठ अभियंता श्री. गिते यांनी महागैरव्यवहार केल्याचे दिसून आले आहे. याबाबत उपअभियंता श्री. लाखनी यांनी देखील प्रकरण दाबुन टाकण्याचा अटोकाट प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यामुळेच श्री. बिनवडे यांनी उपअभियंता श्री. लाखनी यांचीही खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आता बारी रजत बोबडेंची –
धनकवडी सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालयाकडील विद्युत विभागाचे कनिष्ठ अभियंता श्री. रजत बोबडे यांनी देखील विदयुत निविदा कामांत भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी दाखल आहेत. याबाबत देखील उपआयुक्त श्री. जयंत भोसेकर यांनी रजत बोबडे यांची पाठराखण करण्यात आली आहे. रजत बोबडे यांनी देखील एकुण १५ कामांमध्ये भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार करून, न केलेल्या कामांचे बिले काढण्यात आली आहेत. त्यामुळेच गिते, परदेशी आणि लाखनी नंतर आता रजत बोबडे यांचे निलंबन करण्याची मागणी रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष्ट्र यांनी केली आहे.
खातेप्रमुखांनी प्रशासकीय मान्यतेशिवाय खात्यामध्ये परस्पर बदल करू नयेत
पुणे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ लगतच्या काळात होणार आहेत. अशा परिस्थितीत क्षेत्रिय स्तरावर कामकाज सुरू झाले असल्याने स्थानिक माहितगार कर्मचारी यांची बदली केल्यास निवडणूक कामकाजामध्ये अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे अभियांत्रिकी संवर्गातील कोणत्याही कर्मचार्‍याची विहीत सेवाकालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी बदली करण्याबाबत किंवा अतिरिक्त पदभार देण्याबाबत परस्पर निर्णय घेण्यात येऊ नयेत असे आदेश पुणे महापालिका आयुक्तांनी आज काढले आहेत.
काय आहेत नेमके आदेश –
पुणे महापालिका सभासद व खातेप्रमुख यांच्याकडून अभियांत्रिकी संवर्गातील विविध पदांवरील सेवकांची बदलीसाठी विहित सेवा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी बदली करण्याबाबत किंवा अतिरिक्त पदभार देण्याबाबत खात्याची आवश्यकता विचारात न घेताच वारंवार प्रस्ताव सादर होत असल्याने बदलीबाबत आदेश देण्यात आले आहेत.
१. अभियांत्रिकी स्थापत्य, विद्युत व यांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, शाखा अभियंता व कनिष्ठ अभियंता या पदावरील सेवक हे महत्वाच्या विभाग व प्रकल्पावर कामकाज करीत असतात. त्यामुळे अशा सेवकांची बदली करणे, अतिरिक्त पदभार वारंवार बदलणे प्रशासकीयदृष्ट्या उचित नाही. त्यामुळे पुणे महापालिका सभासद यांनी मागणी केलेल्या सेवकांची संबधित खातेप्रमुख यांच्या शिफारशीविना बदली करणे प्रशासकीयदृष्ट्या योग्य होणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
२. सेवकांची बदली करावयाची असल्यास संबंधित खातेप्रमुखांची शिफारस असल्यास त्या सेवका बदल्यात कोणताही नवीन कर्मचारी/ अधिकारी संबधित खात्यास उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही याबाबतचा अंतिम निर्णय हा पुणे महापालिका आयुक्त स्तरावर होवून मगच अभियांत्रिकी वर्गाचे बदली प्रस्ताव मंजुर करण्यात येणार असल्याचे नमूद आहे.
बदलीची प्रक्रिया साप्रवि मार्फतच करावी –
पुणे महापालिकेच्या आस्थापनेवरील पदाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार मागणी, प्रकल्पसाठीची आवश्यकता, खात्याची निकड, उपलब्ध सेवकांकडे सुपूर्त केलेले कामकाज, सेवकाचा विशेष अनुभव, सेवकांची बदली करावयाची असल्यास त्या सेवका बदल्यात कोणताही नवीन कर्मचारी/ अधिकारी संबधित खात्यास उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही. शासन निर्णय व तरतुदी याबाबी नमूद करून संबंधित खातेप्रमुखांच्या शिफारशीने साप्रवि मार्फत महापालिका आयुक्त यांच्याकडे मान्यतेसाठी सादर करण्याचे निदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान खातेप्रमुख यांनी प्रशासकीय मान्यतेशिवाय सेवकांच्या कामकाजाच्या खात्यामध्ये परस्पर बदल करू नयेत असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
रामचंद्र शिंदे यांच्याकडून माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना गुन्हेगारी टोळ्या, तृतीयपंथी व महिलांकरवी मारहाण, पालिकेत दादागिरी दहशतीचे वातावरण –
पुणे महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंता रामचंद्र शिंदे यांनी केलेला बांधकाम विभागातील २०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार बाहेर येवू नये म्हणून माहिती अधिकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांविरूद्ध बिल्डरांचे गुन्हेगारी टोळ्या, तृतीयपंथी इसम आणि महिलांचा वापर करण्यात आलेला आहे. दरम्यान माहिती अधिकारातील अपिलाचे शासकीय कामकाज सुरू असतांना, ज्या महिलेने कार्यालयात बेकायदा प्रवेश करून, शासकीय कामात अडथळा आणला त्यांच्याविरूद्ध पुणे महापालिका कधी कारवाई करणार हा प्रश्‍न देखील अनुत्तरीत आहे.
वरील सर्व घटनांची घटका भरली होती म्हणून ते उजेडात आले, परंतु बहुतांश गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराची प्रकरणे अजूनही बाहेर आली नाहीत, त्याबाबत महापालिका आयुक्त नेमकी कोणती कारवाई करणार हा गहन प्रश्‍न आहे. बांधकाम विभाग क्र. ७ मधील बेकायदा बांधकामे, डीपीतील तरतुदी विरूद्ध बांधकामांना मंजुरी प्रकरणे, एका लेआऊटला मंजुरी घेवून, प्रत्यक्षात जागेवर दुसर्‍याच प्रकारची बेकायदा बांधकामे हा प्रश्‍न किचकट बनला आहे.
यामुळे महापालिका आयुक्तांनी तातडीने लक्ष घालुन पुणे महापालिकेतील भ्रष्टाचार गैरव्यवहार निपटून काढण्याची मागणी माहिती अधिकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.