पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
दि. ७ मे २०२१ रोजी महाराष्ट्र राज्य सरकारने जीआर काढून पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णय जाहीर केला आहे. राज्य सेवेत असलेल्या हजारो मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांवर अन्याय करणारा हा निर्णय असून राज्य सरकारने त्वरित हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी सगळीकडून करण्यात येत आहे.
देशातील धर्मांध संघटनांना देशातून आरक्षण संपवायचे आहे त्याचाच एक भाग म्हणून मागासवर्गीय समाजातील कर्मचार्‍यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळू नये याचे प्रयत्न सतत या संघटनांकडून करण्यात येतात. या धर्मांध संघटनांचा हा आरक्षण विरोधी अजेंडा स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारे महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार का अमलात आणत आहे असा प्रश्न आता मागासवर्गीय समाजातून विचारला जात आहे.
पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड.बाळासाहेब आंबेडकर यांनी ट्विटरवर चांगलाच समाचार घेतला आहे. ऍड. आंबेडकरांनी ‘महाराष्ट्र शासनाने नवीन जीआरद्वारे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या जातीयवादी भूमिकेचा जाहीर निषेध करतो. मराठा समाजाला खुश करण्यासाठी सरकार आता मागासवर्गीयांचे बळी देत आहे. ‘ असे ट्विट करून राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.
हींींिी://ींुळींींशी.लेा/झीज्ञीह_Aालशवज्ञरी/ीींर्रींीी/१३९० ८९६२ ५२७१२ १९८१४५
राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय भाजप आणि संघाच्या विचारधारेला साजेसा निर्णय आहे त्यामुळे भाजप आणि महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये कोणताही फरक नाही हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
एका समाजाला खुश करण्यासाठी दुसर्‍या समाजावर अन्याय करणारे हे सरकार आपले कसे अशी चर्चा आता महाराष्ट्रात सुरु झाली आहे. हा निर्णय सरकारने मागे न घेतल्यास येणार्‍या काळात याचे तीव्र पडसाद राज्य सरकारला भोगावे लागतील असे दिसत आहे.