बदली, पदोन्नतीतील पदस्थापनेत भ्रष्टाचार – गैरव्यवहारांना अति. आयुक्तांकडून राजमान्यता
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
महानगरपालिका निवडणूकीत कोट्यवधी रुपये खर्च करून नगरसेवक व्हायचे आणि सत्ता मिळवायची. सत्ता मिळाल्या नंतर पदाचा वापर भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांसाठी करायचा. कॉंग्रेस राष्ट्रवादीची ही परंपरा भाजपा सेना या पक्षांनी जोपासली आहे. सत्तेतील गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार हे नवे नसले तरी त्याला राजमान्यता देऊन त्याचा कुशलपणे वापर करण्याचे सुत्र सर्वच राजकीय पक्षांनी अंगिकारले आहे. त्यात आयएएस- आयआरएस संवर्गातील उच्चतम अधिकारी देखील सहभागी होत असतील तर दोष नेमका कुणाला दयायचा. शासनातील सर्व यंत्रणा कोरानाग्रस्त नव्हे तर भ्रष्टाचारग्रस्त झालेली आहे. वाळवीने एखादे झाड पोखरावे तसे पुणे महापालिकेला पोखरून खिळखिळे करण्यात आले आहे. पुणे महापालिकेच्या कामकाजाबाबत आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त तर ब्र शब्द काढत नाहीत. यावरून केंद्र-राज्यातील सत्ताधार्‍यांचा सनदी अधिकार्‍यांवर किती प्रचंड दबाव आहे हे यावरून दिसून येत आहे. बदल हा सृष्टीचा नियम आहे. निवडणूका जवळ आल्या आहेत. पर्याय काहीच दिसत नसला तरी पुणेकर निश्‍चितपणे आपला अधिकार बजावतील यात शंकाच नाही.
अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे- नाबाद फाईव्ह ऑर्डर –
अतिरिक्त आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांनी स्थापत्य संवर्गातील अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे आदेश काढण्यात आले, त्यानंतरही कर्मचारी बदलीच्या ठिकाणी जात नसल्याचे दिसल्याने एक परिपत्रक काढुन त्यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. तथापी दोन महिन्यानंतर अचानक बदल्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. अतिरिक्त आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांनी काढलेल्या परिपत्रकांचा आढावा घेऊयात.
१) दि.१७/११/२०२१- पुणे महापालिकेच्या अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य या पदावरील एकुण १६ कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांचे आदेश १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी काढण्यात आले. याच आज्ञापत्रात प्रशासकीय कामकाजाचे सोयीसाठी बदली करण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यात भवन रचना, अतिक्रमण/ अनाधिकृत बांधकाम, वारसा व्यवस्थापन, घनकचरा विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या एकुण १६ कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. तसेच बदली करण्यात आलेल्या आदेशाच्या व्यतिरिक्त प्रत्यक्ष कामकाजाच्या खात्यामध्ये बदल केल्यास संबंधित सेवक व खातेप्रमुख यांचे विरूद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल असे नमूद करण्यात आले.
२) दि. २/१२/२०२१ – अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता या पदावरील सेवकांचे कामकाजाबाबत कार्यालयीन परिपत्रक काढण्यात आले. या परिपत्रकामध्ये बदल्यांबाबत ठोस निर्णय घेण्यात आलेला होता. तसेच स्थापत्य, यांत्रिकी व विद्युत विभागातील कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करणे, अतिरिक्त पदभार वारंवार बदलणे प्रशासकीय दृष्ट्या उचित नाही. महापालिका सभासद यांनी मागणी केलेल्या सेवकांची संबधित खातेप्रमुख यांच्या शिफारशीविना बदली करणे प्रशासकीयदृष्ट्या योग्य होणार नाही. सेवकांची बदली करावयाची असल्यास संबधित खातेप्रमुखांची शिफारस असल्यास त्या सेवका बदल्यात कोणताही नवीन कर्मचारी / अधिकारी संबंधित खात्यास उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही या अटीसह बदलीप्रस्ताव गुणवत्तेनुसार मान्य करण्यात येणार आहे.
३) दि. १६/१२/२०२१ – अभियांत्रिकी संवर्गातील उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता हे स्थापत्य, विद्युत व यांत्रिकी संवर्गातील कर्मचार्‍यांनी बदली, पदस्थापना, पदोन्नतीने नियुक्त झालेल्या अधिकारी कर्मचारी यांनी नियुक्ती खात्यामध्ये हजर होण्यासाठी तत्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबतचे कार्यालयीन आदेश जारी करण्यात आले.
पुणे महापालिकेचे सभासद, खातेप्रमुख यांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. तसेच ज्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांची बदली, पदोन्नती, पदस्थापना झाली आहे, त्या सर्वांनी बदलील्या ठिकाणी तातडीने हजर होण्याबाबत आदेश देण्यात आले. तसेच विभाग प्रमुख व खातेप्रमुख यांनी संबधित बदली, पदोन्नती झालेल्या कर्मचार्‍यांना कार्यमुक्त करण्याबाबत आदेश देण्यात आले होते.
- अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे- नाबाद फाईव्ह ऑर्डर –
- चमत्कार की थैलीशाहीचा दबाव –
- बदल्यांच्या टेंडरमध्ये शुल्क संग्रहण यादव आणि गोवंडे यांच्याकडेच…
- आस्थापना विभाग म्हणजे….लोका सांगे ब्रम्हज्ञान-
- बदलीचा लोच्या अर्थात प्रशासकीय सुविधेसाठीचे महाप्रताप –
- ४) दि. १०/१/२०२१ – अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी आदेश जारी करून दि. १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य या पदावरील सेवकांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या, त्या सर्व बदल्या रद्द करण्यात आल्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. एकुण १६ सेवकांच्या बदल्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान १७ नोव्हेंबर ते १० जानेवारी या पावणे दोन महिन्याच्या कालावधीत कोणता असा चमत्कार झाला की, जेणेकरून अतिरिक्त आयुक्तांना बदली आदेश रद्द करावे लागले…..
दरम्यान पुणे महापालिका मुख्य सभेच्या दि. २००४ रोजीचा ठराव व दि. २०२० रोजीचे अधिकार सुपूर्ती आज्ञापत्रानुसार, पुणे महापालिकेतील अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या बदलीचे अधिकार हे अतिरिक्त आयुक्त या पदाकडे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिकेतील बदल्यांचे धोरण हे अतिरिक्त आयुक्त ठरवितात. बदली करतांना, बदलीचा अधिनियम २००५ च्या तरतुदी विचारात घेवूनच बदल्या केल्या जातात. एक पदावधी किंवा दोन पदावधी किंवा जास्तीत जास्त ३ वर्ष व ५ वर्षांचा विचार करता, बदली होणे स्वाभाविक आहे. परंतु पावणे दोन महिन्याच्या आत कोणता चमत्कार झाला हा गहन प्रश्‍न आहे.
चमत्कार की थैलीशाहीचा दबाव –
पुणे महापालिका मुख्य सभा ठराव आणि अधिकार सुपूर्ती आदेशानुसार पुणे महापालिकेतील बदली, पदोन्नती, पदस्थापना देण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांचेकडे आले आहेत. खातेप्रमुख व विभाग प्रमुखांच्या शिफारशीनुसार तसेच बदलीचा अधिनियम २००५ च्या तरतुदी विचारात घेवूनच १६ सेवकांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. मग ह्या बदल्या रद्द का करण्यात आल्या. कोणत्या प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत या प्रश्‍नांची उत्तरे अतिरिक्त आयुक्तांकडे पुण्यातील सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी विचारणे आवश्यक आहे. हा चमत्कार अचानक नसुन थैलीशाहीचा दबाव असल्याचे मत काही जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
बदल्यांच्या टेंडरमध्ये यादव आणि गोवंडे –
बदल्यांचा अधिनियम २००५ च्या तरतुदी विचारात घेता, पुणे महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या बदल्या केल्या जातात अशी धारणा आहे. त्यामुळे विहीत कालावधीनुसार बदल्या होतच असतात. परंतु ह्या बदल्यांमध्ये एखादया सेवकाला एखादे खाते/ विभाग आवडला नाही तर सेवकाच्या मनासारखे खाते मिळविण्यासाठी राजकीय पुढारी, नेते, आमदार खासदार यांचे उबंरठे सेवक मंडळी झिजवित असतात. परंतु आता प्रशासना देखील नगरसेवक, आमदार खासदार व राजकीय पक्षांच्या लेटरपॅडची सवयी झाली असून, आता पुढार्‍यांकडे जाण्यापेक्षा सेवक एक लिंक मार्फत आले तर सेवकांना पाहिजे ते खाते बहाल केले जाते. अर्थात त्यासाठी शुल्क भरण्याची तयार असणे आवश्यक आहे. शुल्क किती लाख कोटी आहे ते विचारायचे नाही. परंतु शुल्क अदा केल्यानंतर पाहिजे तस्से क्रिम खाते, विभाग मिळतो हा अनुभव आहे.
सामान्य प्रशासन विभागात वर्षानुवर्ष ठाण मांडून बसलेले श्री. योगेश गोविंदराव यादव (लिपिक टंकलेखक) व श्री. विनय गोविंद गोवंडे (मिटर रिडर) यांच्यामार्फत ह्या बदल्यांचे देवाण- घेवाण होत असल्याची माहिती एका मोठ्या अधिकार्‍याने सांगितले आहे. थोडक्यात पैसा फेको तमाशा देखो असा प्रकार सुरू आहे.
आस्थापना विभाग म्हणजे….लोका सांगे ब्रम्हज्ञान-
बदलीचा अधिनियम २००५ नुसार शासकीय सेवेतील प्रत्येक कर्मचार्‍याची बदली ही दर तीन वर्षांनी केली जाते. थोडक्यात एक पदावधी किंवा त्याच्यापेक्षा जास्तीत जास्त पाच वर्षांपर्यंत खात्यात कार्यरत ठेवले जाते. व त्यानंतर बदली केली जाते. श्री. गोवंडे व श्री. यादव हे सामान्य प्रशासन विभागात गेल्या १० वर्षांपासून कार्यरत आहेत. श्री. गोवंडे हे मिटर रिडर आहेत, मग त्यांच्या विहीत शिक्षणानुसार व पात्रतेनुसार, सामान्य प्रशासन विभागात कामच नसतांना, त्यांना इथे १० वर्ष का थांबवुन ठेवले आहे हा प्रश्‍नच आहे. दोन्ही कर्मचार्‍यांना बदलीचा अधिनियम लागु नसल्याच्या अविर्भावात असतात. सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महापालिकेतील इतर सेवकांना बदलीचा अधिनियम दाखवितात. मग सामान्य प्रशासन विभाग अर्थात आस्थापना विभागाला बदलीचा अधिनियम लागु होत नाहीये काय…. का त्यांच्या बदल्या विहीत कालावधीनंतर होत नाहीत….. हा प्रश्‍न कुणीच विचारत नाहीत. त्यामुळे तेरी भी चुप, और मेरी भी चूप… सगळं कसं चुपचूपके सुरू आहे.
बदलीचा लोच्या अर्थात प्रशासकीय सुविधेसाठीचे महाप्रताप –
पुणे महापालिकेतील इतर खाते व विभागात काय परिस्थिती आहे हे ज्ञात असले तरी अभियांत्रिकी संवर्गात पदांची मोठी किंमत मोजावी लागते असा अनुभव आहे. अभियांत्रिकी संवर्गातील स्थापत्य – यामध्ये बांधकाम, पथ, डे्रनेज, पाणी पुरवठा व तत्सम तांत्रिक खात्यांचा समावेश आहे. तर विद्युत व यांत्रिकी संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी हेच त्यांच्या आवडीच्या ठिकाणी बदली मागतात. अर्थात त्यासाठी ते शुल्क अदा करतात. हेच शुल्क कालपर्यंत बेकायदा होते. परंतु आता कितीही लाख कोटीचा आकडा सांगितला तरी अधिकारी कर्मचारी ते शुल्क देत असल्याने, बदली आदेश काढल्यानंतर, पुनः मागाहून पुनः प्रशासकीय कामकाजासाठी बदलीमध्ये अंशतः बदल करण्यात येत आहे, असे सुधारित आदेश आल्यानंतर समजुन घ्यायचे की, बदलीमध्ये शुल्क विहीत वेळेत पोहोचले नव्हते. मागाहून शुल्क अदा केल्याने, बदली आदेशात प्रशासकीय सुधारणा होत असते हे लक्षात येणे आवश्यक आहे.
अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी बदली आदेश रद्द का केला याचे उत्तर देणे अपेक्षित आहे, अन्यथा १७/११/२०२०, २/१२/२०२०,१६/१२/२०२० व २०/१२/२०२० या आदेशांची तातडीन अंमलबजावणी करण्याी मागणी होत आहे.