पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा महापालिकाद्रोही कारभार सुरू असून, निशा चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर बसविण्याचे मोठे कारस्थान महापालिका निवडूकी आधी करण्याचे रचले जात आहे. दरम्यान निशा चव्हाण यांचे गुन्हे लक्षात घेता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसवु नये अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. श्रीमती निशा चव्हाण यांनी ज्या कागदपत्रांच्या आधारे विधी अधिकारी या पदाची नोकरी मिळविली आहे, त्या पदाच्या जाहीरातीमधील अटी व शर्तींना डावलून, त्या बेकायदेशिरपणे शिथील करून त्यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे चुकीची असून पुणे महापालिकेची फसवणूकच केलेली आहे. यानुसार चव्हाण यांची तत्काळ चौकशी करून यांच्यावर नियमानुसार निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. श्रीमती चव्हाण यांची पुणे महापालिकेतील नियुक्ती ही चुकीच्या पद्धतीने झाली असून, त्यांनी नॉन क्रिमिलिअर, कास्ट सर्टीफिकेट व अनुभव प्रमाणपत्र चुकीचे सादर केल्याचे दिसून येत आहे. तसेच पुणे महापालिकेतील अधिकार्‍यांच्याविरूद्ध महिलांच्या बोगस गोपनिय तक्रारी घेवून कर्मचार्‍यांना जेरीस आणणे, श्रीमती निशा चव्हाण यांच्याबाबत प्रोबेशन पिरीयड मध्ये देखील अनेक तक्रारी आलेल्या होत्या. तरीही यांची सेवा कायम केलेली आहे, महापालिकेतील गोपनिय माहिती परस्पर पत्रकार व कार्यकर्त्यांना देणे, पदावर कार्यरत असतांना वकीलीची सनद घेणे, खात्यातील सेवक व वकीलांवर कोणतेही अनुशासन किंवा नियंत्रण नसल्यामुळे पुणे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करणे, पुणे महापालिकेच्या कोर्ट केसेसचा निकाल हा पुणे महाालिकेच्या बाजूने लागु नये म्हणून विविध बिल्डर व संबंधितांकडून दावे, अभिप्राय, प्रकरणे मॅनेज करण्याचा प्रयत्न करणे, पॅनेलवरील वकीलांसह बाहेरील वकीलांची नेमणूक करावयाची व जास्त फी देवून ५० टक्केची टक्केवारी हिस्सा म्हणून घ्यायची, श्रीमती चव्हाण यांच्यावर गोयलगंगा प्रकरणांत तसेच बांधकाम विभागातील १० कोटी रुपयांचा चलन घोटाळा चुकीचा अभिप्राय दिला म्हणून फौजदारी कोर्ट केस प्रकरणांचा विचार करता, त्यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर नियुक्ती देण्यास विरोध होत आहे. (भाग १)
नियुक्ती ते आजपर्यंत –
श्रीमती निशा चव्हाण यांची पुणे महापालिकेतील नियुक्ती ही सन १३/१२/२०१० रोजी करण्यात आली आहे. यापूर्वी श्रीमती चव्हाण या मुंबई महापालिकेत सहायक कायदा अधिकारी या पदावर काम करीत होत्या. श्रीमती चव्हाण यांच्या भ्रष्ट कार्यालयीन कामकाजाबाबत अनेकांनी तक्रार अर्ज दिले आहेत. परंतु कोणत्याही तक्रार अर्जांवर चौकशी करण्यात आली नाही. त्यामुळे कारवाई करण्यात पुणे महापालिकेने जाणुन बुजून दिरंगाई करण्यात येत असल्याबाबत अनेकांनी रोष व्यक्त केलेला आहे. दरम्यान या सर्व तक्रारींची प्रकरणांनुसार चौकशी करण्यात आल्यास, निशा चव्हाण यांच्याकडुन पुणे महापालिकेची केवढी मोठी फसवणूक झाली आहे हे दिसून येईल असे मत तक्रारदार यांनी व्यक्त केले आहे.
दरम्यान श्रीमती चव्हाण या पुणे महापालिकेत दररोज कामावर दुपारी १२ ते १२.३० वाजता येतात व वेळप्रसंगी वारंवार तीन ते चार या वेळेत घरी निघुन जातात. आजही श्रीमती चव्हाण ह्या पुणे महापालिकेच्या नियुमानुसार विहीत वेळेत येत नसल्याचे अनेकांना माहिती आहे.
श्रीमती चव्हाण या मुंबई महापालिकेत सहायक कायदा अधिकारी या पदावर काम करीत असतांना देखील याच प्रकारे काम केले असल्यामुळे कामाची पद्धत चुकीची असल्याने, मुंबई महापालिकेत सुद्धा यांच्याविरूद्ध तक्रारी, माहिती अधिकार अर्ज, गोपनिय अहवाल यांची पुणे महापालिकेने मागणी करून सखोल चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे मत तक्रारदारांनी केले आहे. तसेच श्रीमती चव्हाण यांनी दिलेले शैक्षणिक कागदपत्रे, कामाचा अनुभवाचे दस्तऐवज यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
श्रीमती चव्हाण यांनी नोकरीमध्ये लागल्यापासून ते आजपर्यंत ज्या शैक्षणिक पदव्या, अनुभवाचे दाखले व इतर उच्च शिक्षण घेतल्याचे नोंदी, तसेच त्या पुणे महापालिकेत सादर केले आहेत, त्या सर्वांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे.
पुणे महापालिकेतील विधी अधिकारी श्रीमती चव्हाण यांनी ज्या शैक्षणिक पदव्या मिळविलेल्या आहेत, त्या नोकरीमध्ये असतांना मिळविलेल्या असल्याचे पुरावे असून विधी विभागाचे शिक्षण हे पूर्णकालिक शिक्षण कसे केले, तसेच या शिक्षणासाठी पुणे महापालिकेतील कोणत्या अधिकार्‍यांची परवानगी घेतली होती याबाबत प्रश्‍नचिन्ह करण्यात आले आहेत. एकीकडे नोकरी व दुसरीकडे शिक्षण हे कसे शक्य करून दाखविले आहे. विधी शाखेकडील शिक्षण हे पूर्णवेळ अभ्यासक्रम असतो. त्यामुळे श्रीमती चव्हाण ह्या नोकरीस पुर्णवेळ हजर होत्या आणि विधीसहीत इतर अभ्यासक्रमासाठी देखील पूर्णवेळ शाळा महाविद्यालयात हजर होत्या, ही जादु त्यांनी कोणत्या आधारे केली आहे, निदान त्याची तरी चौकशी होणे अपेक्षित असल्याचे तक्रारदारांनी व्यक्त केले आहे.
प्रॅक्टीसिंग ऍडव्होकेट म्हणून कुठे काम केले त्याचा पुरावा नाही-
पुणे महापालिकेत विधी अधिकारी हे पद भरतेवेळी प्रॅक्टीसिंग ऍडव्होकेट या पदाच्या प्रत्यक्ष कामाचा ७ वर्षांचा अनुभव पाहिजे अशी अट होती. परंतु श्रीमती चव्हाण यांनी कोठे व कोणत्या न्यायालयात, कोणत्या उच्च न्यायालयात काम केले आहे व किती केसेस चालविल्या आहेत, यांची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. तसेच उच्च न्यायालय मुंबई येथे श्रीमती चव्हाण यांनी चालविलेल्या केसेसची माहिती मागवुन घ्यावी. तसेच यांनी किती वर्ष कोणत्या न्यायालयात प्रॅक्टीसिंग ऍडव्होकेट म्हणून काम केले यांची माहिती घेणे गरजेचे असल्याचे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी व्यक्त केले आहे.
(क्रमशः) (भाग क्र. २ पहा)