पुणे महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी पदावर मुंबई उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधिशांची नेमणूक ?
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
पुणे महापालिकेतील प्रभारी मुख्य विधी अधिकारी ऍड. निशा चव्हाण यांनी पदाचा व अधिकारांचा दुरूपयोग करून टीडीआर, एफएसआय अभिप्राय, पुणे महापालिकेतील खात्यांना देण्यात आलेले अभिप्राय यामुळे देखील पुणे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान करण्यात आले असल्याचे अनेक पुरावे समोर आले आहेत. मुळात ऍड. निशा चव्हाण यांची पुणे महापालिकेतील नियुक्तीच बेकायदा स्वरूपाची झाली असल्याच्या अनेक तक्रारी दाखल आहेत. दरम्यान पुणे महापालिकेच्या मालकीच्या वाहनाचा मनमानीपणे वापर करणे, स्वतःच्या फायदयाकरीता चुकीचा अर्थ घेवून अभिप्राय देणे, अर्धवट व चुकीची माहिती खात्यांना देणे, पॅनलवरील वकीलांना विशिष्ठ कोर्ट केसेसचे वाटप करणे, पॅनलबाहेरील वकीलांना कोर्ट कामे देणे, महापौरांविरूद्ध सुरू असलेल्या खाजगी कोर्ट दावा प्रकरणी विनामंजुरी जातीने न्यायालयात स्वतः हजर राहुन पुणे महाालिकेच्या सेवाशिस्तींचा भंग करण्यात आलेला आहे. यापूर्वी विधी विभागातील केलेल्या भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारांची प्रकरणे ताजी असतांनाच आता प्रभारी पदावर कार्यरत असलेल्या ऍड. निशा चव्हाण यांनी देखील पदाचा व अधिकारांचा दुरूपयोग केल्यामुळे, पुणे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी पदावर मुंबई उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधिशांची नियुक्ती करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
ऍड निशा चव्हाण यांच्या गैरकृत्यांची मालिका- शेकडो तक्रार अर्ज, परंतु कारवाई शून्य-
१. पुणे महापालिकेच्या पॅनेलवरील कार्यरत वकील त्यांना मिळणार्‍या फी मधील ५० टक्के रक्कम देणार आहेत अगर देत आहेत, त्याच वकीलांना क्रिमी केसेस किंवा लाखो करोडो रुपयांच्या केसेस दयावयाचे व जे वकील ५० टक्के रक्कम देत नाहीत त्या वकीलांना काहीच केसेस देत नसल्याचे सध्या वकील कोर्ट केस वाटप प्रकरणांवरून दिसून येत आहे.
२. पॅनलवरील वकील सोडून बाहेरचे किती वकील कोणत्या केसेस मध्ये नेमलेले आहेत, यांची माहिती घेतल्यास, सुरूवातीपासून बाहेरचे वकील नेमलेले आहेत, त्यांना लाखो करोडो रुपये फी देण्यात आलेली आहे. एवढी मोठी रकम देऊन देखील पुणे महाालिकेविरूद्ध न्यायालयाचे निकाल कसे लागले आहेत.
३. कोर्ट केस वाटपानंतर पुणे महापालिका विधी विभागाने पॅनेलवरील व पॅनेलबाहेरील वकीलांसोबत ठराविक केसस मध्ये किती फी ठरलेली आहे याची काही ऍग्रीमेंट केले आहेत काय याची माहिती समोर येणे आवश्यक आहे.
४. पॅनलबाहेरील वकीलांना सुरूवातीला किती रक्कम दिली त्यानंतर किती रक्कम दिली, शेवटी किती रक्कम दिली, रकमा देण्याचे काय टप्पे ठरविण्यात आले व आज रोजी वकीलांकडे किती रक्कम पेंडींग आहे हे देखील पुणेकर नागरीकांच्या समोर येणे आवश्यक आहे.
५. पुणे महापालिका वरीष्ठ अधिकार्‍यांचे बिल्डर लॉबिशी अतिशय चांगले व घनिष्ठ संबंध असल्यामुळे अनेक बिल्डरांचा कोर्ट केसेस मध्ये व टीडीआर प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करण्यासाठी वरीष्ठ स्तरावरून निर्णय घेत नसल्याने श्रीमती निशा चव्हाण यांच्यावर यामुळेच अतिशय कृपा असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
६. ठराविक वकीलांना कोर्ट केसेस व अभिप्रायाचे काम देण्यातच आलेले नाही याचे कारण समजु शकलेले नाही.
७. पुणे महापालिकेविरूद्ध सुरू असलेल्या वेगवेगळ्या कोर्ट केसेस प्रकरणांमध्ये अनेक तारखांना वकील हजर राहिलेले नाहीत. कोर्ट प्रकरणांचा अभ्यास केल्यास त्यावर अतिशय सखोल असा परिणाम झालेला आहे व त्या केसचे मेरिट गेलेले आहे असे सिद्ध होईल. भ्रष्ट व गैरव्यवहारामुळे ऍड.चव्हाण यांनी आजपर्यंत एकाही प्रकरणांत कोणत्याही वकीलांवर कधीही कारवाई केलेली नाही याचा अर्थ स्पष्ट होत आहे.
८. आज पर्यंत चव्हाण यांच्या बाबत तक्रारी, मेमो, कारणे दाखवा नोटीस व इतर स्वरूपाच्या प्राप्त झालेल्या आहेत, त्या बाबत चव्हाण यांनी जे खुलासे दिले आहेत, त्याचा अभ्यास केल्यास, अतिशय हास्यास्पद खुलासे यांनी दिले असल्याचे स्पष्ट होईल.
९. श्रीमती निशा चव्हाण या ज्या समितीमध्ये आहेत त्या पीएमसी मधील तक्रार समिती मध्ये सर्व महिलांच्या तक्रारी व त्यावर केलेली कार्यवाहीची पाहणे खरोरच आवश्यक आहे. यामध्ये ज्या महिलांना न्याय मिळाला आहे व ज्या महिलांवर अन्याय झालेला आहे त्यांचीही माहिती मिळाल्यास पुणे महापालिकेत भुंकप येईल असे अनेक महिला कर्मचार्‍यांचे मत आहे.
पुणे महापालिका आकृतीबंधामध्ये स्वतःच्या सोईच्या दुरूस्त्या –
पुणे महापालिकेच्या आस्थापना विषयक आकृतीबंध २०१४ मध्ये ऍड. श्रीमती निशा चव्हाण यांनी स्वतःच्या सोईनुसारच स्वतःला पदोन्नती मिळावी म्हणून अटी व शर्ती टाकलेल्या आहेत. परंतु त्या अटी शर्थी साफ चुकीच्या असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.
स्वतःच्या सोईनुसार व फायदयानुसार अर्थ लावणे –
पुणे महापालिकेतील विधी अधिकारी ऍड. निशा चव्हाण यांनी सर्वच प्रकारच्या न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये अनेक कोर्ट केसेस मध्ये, अनेक आदेश दिलेले आहेत त्या आदेशांचा स्पष्ट अर्थ घेण्यासाठी पुणे महापालिकेतील सर्व खाती मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती चव्हाण यांच्याकडे अभिप्राय मागतात. परंतु चव्हाण या कोर्टाच्या आदेशाचा स्वतःच्या सोईनुसार व स्वतःच्या फायदयानुसार अर्थ लावुन लाखो कोट्यवधी रुपये घेवून वेळ प्रसंगी चुकीचाही अर्थ घेवून अभिप्राय देत आहेत. तसेच वेळ प्रसंगी अर्धवट माहिती व चुकीची माहिती खात्यांना देत आहेत. याचेच उत्तम उदाहरण म्हणजे इंजिनिअर पदवी बोगस पदोन्नती घोटाळा, टीडीआर, एफएसआय मधील बर्‍याच प्रकरणांचा उल्लेख करता येण्यासारखा आहे.
पॅनलबाहेरील वकीलांवर खैरात –
जनहित याचिकांमध्ये पुणे महापालिकेच्या खात्यांकडून माहिती घ्यायवयाची व चुकीची माहिती न्यायालयात सादर करावयाची अगर अर्धवट स्वरूपात माहिती सादर करावयाची तसेच ज्या केसेस मध्ये पैसे मिळणार नाहीत, त्या केसेस व त्या केसेस मधीली कागदपत्रे गहाळ करायची हरवायची, हे प्रकार सर्रास व रोजरोसपणे सुरू आहेत. ज्या बाहेरील वकीलांना लाखो कोट्यवधी रुपयांची बिले देण्यात आली आहे ती कोणत्या करणांसाठी देण्यात आलेली आहेत, याच्याही चौकशीच मागणी होत आहे.
तथापी पुणे महापालिकेच्या पॅनलवरील वकील तेच तेच ठेवण्याचे प्रयोजन काय आहे, तसेच बॅड परफॉरमन्स असलेल्या वकीलांची नियुक्ती आजपर्यंत का रद्द केलेली नाही. हा गहन प्रश्‍न असला तरी यामध्ये खुप मोठी आर्थिक साखळी निर्माण झाली असून, पुणे महापालिकेविरूद्ध निकाल लावुन घेवून लाखो कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्याची सवय जडली असल्याचे दिसून येत आहे.
सरकारी अभिप्राय आणि सरकारी मेख मारण्याचे काम –
श्रीमती निशा चव्हाण यांनी ज्या सेवकांविरूद्ध व ज्या अधिकार्‍यांविरूद्ध अभिप्रायांसाठी प्रकरणे आलेली आहेत, त्यामध्ये अधिकार्‍यांविरूद्ध व सेवकांविरूद्ध निर्णय दयायचे अथवा चुकीची सरकारी मेख मारून ठेवायची, अर्धवट व अपूर्ण प्रकरणे सादर करावयाची व जेणेकरून सेवक व अधिकार्‍यांस कोठेही न्याय मिळणार नाही. यासारखे प्रकार सडक्या प्रवृत्तीची लक्षणे असूुन पुणे महापालिकेतील सर्वच खात्यातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना पुनः आर्थिक संबंधामुळे पेैसे घेवून त्यांना न्याय मिळण्यासाठी वारंवार कटोरा घेवून भिकार्‍यासारखे सर्वांच्या (वरीष्ठ अधिकार्‍यांच्या) दारात फिरायला लावायचे धोरण ठेवण्यात आले आहे. यात दोन डझन अधिकार्‍यांच्या समस्यास माझ्या समोरच आहेत.
पुणे महापालिकेच्या पॅनलेवरील वकीलांवर ऍड चव्हाण यांची दहशत व वकीलांना वाटणारी भिती –
पुणे महापालिका ज्या वेळी बाहेरील वकीलांची पॅनेले ऍडव्होकेट म्हणून नेमणूक करते तेंव्हा त्यामध्ये या वकीलांस कधीही काढुन टाकले जाईल त्यावेळी कोणतेही कारण देण्याचे बंधन पुणे महापालिकेवर नाही. वकीलांना पॅनलवरून काढुन टाकण्याची प्रक्रिया पुणे महापालिकेतील मुख्य विधी अधिकारी हे पार पाडतील अशी नियमात अट व शर्ती असल्यामुळे वकीलांना चुकीची कामे करण्यासाठी ऍड. श्रीमती निशा चव्हाण प्रवृत्त करीत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान पुणे महापाकिलेच्या विधी विभागामध्ये श्रीमती निशा चव्हाण या १० पैकी ९ केसेस या पुणे महापालिकेच्या बाजूने लागतील व एखादी मोठे कोर्ट प्रकरण, ज्यामध्ये लाखो करोडो रुपये मिळतील त्या कोर्ट केसेसचा निकाल पुणे महापालिकेविरूद्ध लावुन गब्बर होत आहे. या नुसार सर्व कोर्ट केसेसवरील न्यायालयातील न्याय देवतेवरील विश्‍वास हा सर्वसामान्य नागरीकांचा उडत चालला आहे. त्यामुळे सर्व कोर्ट केसेसची, सर्व अभिप्रायांची सखोल चौकशी उच्च न्यायालय मुंबई यांच्यामार्फतच झाली पाहिजे ही सर्व आरटीआय कार्यकर्ते, तक्रारदार व अधिकारी यांची मागणी आहे.
महापौर मुरलीधर मोहोळ खाजगी कोर्ट दाव्यात हजर –
पुणे महापालिकेचे विद्यमान महापौर श्री. मुरलीधर मोहोळ यांच्या विरूद्ध अनु. जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदयानुसार गुन्हा दाखल होवून ते प्रकरण न्यायालयात सुरू आहे. अशा या खाजगी कामासाठी श्रीमती चव्हाण ह्या महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्या क्रिमीनल एम. ए. / ४१६५/ २०२१ यांच्यावर वैयक्तिक ऍट्रॉसिटी दाखल झाली आहे. वैयक्तिक कोर्ट केस मध्ये दि. २३/११/२०२१, ३/१२/२०२१, ६/१२/२०२१, ७ /१२/२०२१ या सर्व तारखांना श्रीमती चव्हाण या वैयक्तिकरित्या दिवसभर कोर्टात बेकायदेशिरपणे हजर राहिलेल्या आहेत. याच केसवरील क्रिमिनल रिव्हीजन ऍप्लिकेशन ५५/२०२२ या केस मध्ये दि. १/२/२०२२, २/२/२०२२, ३ /२/२०२२, ४/२/२०२२, १०/२/२०२२ या दिनांकास श्रीमती चव्हाण यांची या केसमध्ये काहीही कारण नसंतांना या निव्वळ स्वतःस प्रभारी मुख्य विधी अधिकारी या पदाचा प्रभारी अतिरिक्त असलेला चार्ज जावुन स्वतःस मुख्य विधी अधिकारी या पदावर पदोन्नती मिळावी म्हणून स्वतः पुढे पुढे करीत असल्याचे यामधुन स्पष्ट दिसत आहे. यासाठी आपण पुणे महानगरपालिकेतील याच दिवसांचे चव्हाण या गैरहजर असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज व मा. न्यायालयातील याच केसेस मध्ये न्यायालयात दिवसभर काही कारण नसतांना हजर असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज दिसेल. यामुळे चव्हाण यांच्यावर तत्काळ कठोर कारवाई करण्यात यावी. या दिवशी यांनी वापरलेले वाहन व या दिवसांचा यांचा पगार बिनपगारी करण्यात येवून यांना निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी होत आहे.
दरमयान महापौरांच्या खाजगी कोर्ट दाव्यात जातीन हजर राहून, वकीलांना ब्रिफींग करत होत्या. याच नुसार चव्हाण यांनी पुणे महापालिकेतील ज्या अनेक वर्षांपासून कोर्ट केसेस या सर्व न्यायालयात प्रलंबित आहेत त्या केसेस मध्ये याच स्फुर्तीने सहभाग नोंदवुन मेरिटवर न्यायालयास निर्णय घेण्यास भाग पाडावयास पाहिजे होते. परंतु असे काहीही येथे दिसलेले नाही. फक्त ठराविक केसेस मध्येच यानुसार यांची गैरवर्तणूक स्पष्ट दिसून येत आहे.
दरम्यान एवढ्या तक्रारी येवूनही श्रीमती चव्हाण या कोणतेही काम हे गांभिर्याने करीत नसून सर्वच कागदांवर कोंबडे मारणे एवढेच काम श्रीमती निशा चव्हाण या करीत असून नियमित, दररोज दुपारी १२.३० वा ते एकच्या दरम्यान कामावर येणे व तीन/ चार वाजता कामावरून जाणे. एवढाच त्यांचा दिनक्रम आहे. एका चित्रपटाचा मॅटीनी शो प्रमाणे तीन तासाची नोकरी करणे, दीड दोन लाख रुपये पगार घेणे, लाखो करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार करणे, हेच तिथे स्पष्ट होत आहे. तसेच पुणे महापालिकेतील सीसीटीव्ही फुटेज तपासणी करून श्रीमती चव्हाण यांच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करणे अपेक्षित आहे, असेही आरटीआय कार्यकर्ते यांची मागणी आहे.
पुणे महापालिका विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांच्याकडून वाहनाचा मनमानी वापर –
पुणे महापालिकेतील कनिष्ठ विधी अधिकारी ऍड. निशा चव्हाण यांनी पुणे महापालिकेच्या हद्दीबाहेर चारचाकी वाहन विना परवाना वापर करून पुणे महापालिकेचे सुमारे अडीज लाख रुपयांचे नुकसान केले असल्याने ती रक्कम तातडीने भरण्याबाबत मागील कित्येक वर्षांपासून आदेशित केलेले असतांना देखील त्यावर कार्यवाही होताना दिसत नाहीये. महाराष्ट्र शासनाच्या १९९८ च्या परिपत्रकानुसार वाहन वापराबाबतचे धोरण ठरविण्यात आलेले आहे. तथापी पुणे महापालिकेबाहेर वाहन वापरून श्रीमती चव्हाण यांनी पुणे महापालिकेच्या सेवाशिस्तीचा भंग केलेला आहे.
दरम्यान ऍड. श्रीमती निशा चव्हाण यांनी लाखो करोडो रुपयांचा कोर्ट केसेस, फी, टीडीआर, एफएसआय, अभिप्राय यामध्ये पुणे महापालिकेतील विधी विभागात भ्रष्टाचार केलेला असल्याच्या शेकडोंनी तक्रार अर्ज दाखल आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेतील विधी विभागात मुंबई उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधिश यांचीच नेमणूक शासनाने व पुणे महापालिकेने करण्याची मागणी होत आहे. जेणेकरून या पदाला व पुणे महापालिकेला न्याय मिळून पुणेकरांना न्याय मिळेल असा विश्‍वास व्यक्त होताना दिसत आहे.