पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
देशातील शासनाच्या बहुतांश महामंडळ, कंपन्यांचे खाजगीकरण सुरू आहे. रेल्वे, एलआयी, बीएसएनएलसह एकुण २७ शासकीय यंत्रणांचे खाजगीकरून देशातील कोट्यवधी सरकारी अधिकारी कर्मचार्‍यांना व्हीआरएसच्या नावाखाली घरचा रस्ता दाखविण्यात येत आहे. राष्ट्रीयकृत बँकाच्या विलिनिकरणाच्या नावाखाली खाजगीकरणाचा घाट सुरू आहे. देशपातळीवर खाजगीकरणाच सपाटा सुरू असतांना, राज्यातील शासनाने देखील प्रशासकीय खर्च अटोक्यात ठेवून विकास कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्यासाठी शासनाच्या कार्यालयात आता क्लार्क, टायपिस्ट, शिपाई व ड्रायव्हर या वर्ग ३ व वर्ग ४ ची पदे नियमित भरण्यास सक्त बंदी आदेश लागू करण्यात आला आहे. थोडक्यात शासनाच्या महामंडळांचेच नाही तर शासनाचेही खाजगीकरण करण्याचा सपाटा सुरू आहे. थोडक्यात वर्ग ३ व वर्ग ४ या पदावर कोट्यवधी आदिवासी, ओबीसी व शेड्युल्ड कास्टचे कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांना शासनातून काढुन टाकण्याचे मोठे षडयंत्र करण्यात आले आहे. विकास कामांना निधी मिळावा या गोंडस सरकारी शब्दांचा मोहजाल जनतेवर टाकुन भारतीय संविधानाने रोजगाराचा दिलेला हक्क हिरावून घेवून, कोट्यवधी नागरीकांना बेरोजगार केले जात आहे. त्यातून ठेकेदाराचे उखळ पांढरे केले जात आहे. थोडक्यात शासनाला हक्क मागणारे नको असून, केवळ गुलाम हवे आहेत यावरून दिसून येत आहे.
नॅशनल फोरम वृत्तपत्राने मागील २२/२३ वर्षांपासून शासकीय कार्यालयात क्लार्क अर्थात लिपिक संवर्गातील कर्मचार्‍यांच्या बदल्या, पदोन्नती, तसेच टंकलेखक, शिपाई यांच्या प्रश्‍नांसदर्भात सातत्याने संघर्षात्मक भूमिका घेतली आहे. राज्य शासनाची अनु. जाती कल्याण समिती, अनु. जमाती कल्याण समितीच्या भेटी असतांना, त्यांना निवेदने देणे, वस्तुस्थिती सादर करणे, बदल्यांबाबत, पदोन्नतीबाबत शासकीय कार्यालयातून प्राप्त केलेली माहिती या समित्यांना सादर करून, आदिवासी, ओबीसी व शेडूल्ड कास्टच्या कर्मचार्‍यांना न्यायिक हक्काची बाजू मांडली आहे. आज ३० सप्टेंबर २०२० रोजी शासनाचं फर्मान जारी झाल्यानंतर ते तातडीने जनतेसमोर मांडणे हे तर आमच कामच आहे. दोन ला म. गांधी जयंती, पहिला शनिवार, रविवार आणि आज सोमवार त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी याबाबत शासनाकडे फेरविचारासंदर्भात निवेदन सादर होणं आवश्यक आहे. तसेच शासनाशी संबंधित सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणार्‍या संघटनांनी शासनाकडे दाद मागण्यासाठी पुढे येणे आवश्यक आहे.
दरम्यान ३० सप्टेंबर २०२० रोजी शासनाने बाह्ययंत्रणेकडून आऊटसोर्सिंगव्दारे कामे करून घेण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना जारी केल्या आहेत. शासनाने यापूर्वी देखील २०१०, २०१३, २०१६ व कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने २०१९ रोजी शासन आदेश जारी केले जाते. परंतु आऊट सोर्सिंगची कामे ही वेगळ्या स्वरूपाची होती. आता दि. ३० सप्टेंबर २०२० रोजी थेट लार्क, टायपिस्ट, शिपाई व ड्रायव्हर, वर्ग ३ व ४ ची पदे नियमित भरण्यास सक्त बंदी आदेश लागू करण्यात आले आहे.
शासन आदेशात काय म्हटले आहे –
प्रशासकीय खर्च अटोक्यात ठेवून विकास कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने शक्य असेल तेथे नवीन पदनिर्मिती न करता, सहजरीत्या जी कामे बाह्य य ंत्रणेकडून करून घेता येतील अशी कामे, बाह्ययंत्रणेकधडून (संस्थेकडून/ ठेकेदाराकडून) करून घेण्यासंदर्भात यापूर्वीच शासन परिपत्रकांव्दारे सुचित करण्यात आले आहे. तथापि, राज्यातील पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना विशेष बाब म्हणून नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्याकरीता, मंत्रीमंडळाने ११/१२/२०१८ च्या बैठकीत बाह्ययंत्रणेव्दारे भरण्यासाठी मंजुर असलेल्या रिक्तपदांवर बाह्ययंत्रणेव्दारे संस्था/ कंपनी यांच्याकडून उमेदवारांची नेमणूक करण्याच्या शासनाच्या प्रचलित धोरणामधून पदवीधर अंशकालीन उमेदवरांना सुट देवून, त्यांना वैयक्तीकरित्या प्रधान्याने नेमणूक देण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रीमंडळ निर्णयाच्या अनुषंगाने, राज्य शासनाच्या व राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयीन आस्थापनेवर
बाह्ययंत्रणेव्दारे भरावयाच्या रिक्त पदांवर संस्था/ कंपनी यांच्या मार्फत सेवा घेण्यापूर्वी, पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यांना करार तत्वावर नियुक्ती देण्याकरीता अनुसरावयाची कार्यपद्धतीनी कौशल्य विकास व उदयोजकता विभागाने यापूर्वीच दिलेली आहे. तसेच पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना प्राधान्याने नियुक्ती देण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.
राज्य शासनाच्या व राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयीन आस्थापनेवर तसेच, शासन अनुदानित संस्थामध्ये व राज्यभरात पी.पी.पी. तत्वावर सुरू असलेल्या प्रकल्पामध्ये ज्या पदांच्या सेवा वैयक्तिकरित्या संस्था/ ठेकेदाराकडून घेण्यात येतात अशा, लिपिक, टंकलेखक, शिपाई, वाहनचालक या सारख्या कार्यालयाच्या कामकाजाशी प्रत्यक्ष संबंध येणार्‍या कुशल पदांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेव्दारे/ ठेकेदारामार्फत घेण्यापूर्वी अशा सेवा सर्व प्रथम पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांमधून घेण्यात याव्यात.
बाह्ययंत्रणेव्दारे सेवा घेतांना, पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांच्या यादीमध्ये योग्य शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हताधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, तसे स्पष्ट नमुद करून अन्य बाह्य यंत्रणेकडून एजन्सी/ कंपनी यांच्याकडून सेवा घेण्यात याव्यात. इथच खरी गोम आहे. मागील ६० वर्षात आदिवासी, ओबीसी, शेडूल्ड कास्टचा उमेदवार नाही म्हणून जागा वर्षानुवर्षे रिक्त ठेवण्यात आल्या. आता देखील ठेकेदारांना/ कंपनीला उखळ पांढरे करण्याचं आवतान देवून, सरकारने भ्रष्टाचाराला सविनय निमंत्रण दिलं आहे. शासकीय कार्यालयातील सरकारी बाबू आरक्षण तत्वाला तिलांजली देवून, ते स्वतः पदभरती करण्याऐवजी ठेकेदाराकडूनच पद भरती करून घेणार आहेत.
दरम्यान याच शासन आदेशात, शासनाने नमूद केले आहे की,बाह्ययंत्रणेकडील कर्मचार्‍यांचे कोणतेही उत्तरदायित्व शासनावर येणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी असेही परिपत्रकात नमूद आहे. त्यामुळे शासनाने वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या कर्मचार्‍यांना वार्‍यावर सोडून त्यांचा न्यायिक हक्क डावलुन केवळ गुलाम तयार करण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. याबाबत कर्मचारी संघटना सोमवार पासून नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.