पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
राज्यात २०१७ पासून पदोन्नती प्रकरणांबाबत न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे खिळ बसली होती. खुल्या व मागास प्रवर्गातील हजारो कर्मचारी पदोन्नती प्रक्रियेच्या विळख्यात अडकुन पडले होते. परंतु राज्यातील ठाकरे सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर करून खुल्या व मागास प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना कोणत्याही आरक्षणाचा विचार न करता सरसकट पदोन्नती देण्याचा आदेश १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जाहीर केलेला होता. परंतु १८ फेब्रुवारी ते २० एप्रिल एवढ्या कालावधीत पुणे महापालिकेतील खुल्या व मागासवर्गीय संवर्गातीची पदे भरण्यात आली नसल्याची माहिती खुद्द पुणे महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने माहिती अधिकारात देण्यात आली आहे.
राज्यातील ठाकरे सरकारने १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी खुल्या व मागास संवर्गातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांची पदे कोणत्याही आरक्षणाचा विचार न करता भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तथापी पुणे महापालिकेतील सामान्य प्रशासन विभागाने केवळ खुल्या संवर्गातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. परंतु मागासवर्गीय अधिकार्‍यांना पदोन्नती देण्यात पुन्हा एकदा त्यांचा जातीयवादी चेहरा उघड झाला आहे. शासन निर्णया बाबत कोणत्याही प्रकारचा संभ्रम वा असंदिग्धता असल्यास, त्याबाबतचे अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार हे पुणे महापालिकेच्या आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. तथापी पुणे महापालिकेच्या आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांना अंधारात ठेवून, केवळ खुल्या संवर्गातील पदोन्नतीची पदस्थापना करण्यात आली असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून दिसून आले आहे. याबाबत अनिरूद्ध चव्हाण यांनी माहिती अधिकारात माहिती विचारण्यात आली होती. त्यात शासन निर्णयानुसार पदोन्नती देण्यात आली नसल्याची माहिती पुणे महापालिकेतील कार्यासन टेबल क्र. ३ उप अधिक्षक यांनी कळविले आहे.
२० एप्रिलच्या निर्णयाची अंमलबजावणीतही वेळकाढूपणा –
दरम्यान २० एप्रिल २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार, पदोन्नतीची पद भरतीबाबत कोणत्याही प्रकारचा संभ्रम राहिलेला नसून माहे २००४ च्या शासन आदेशानुसार मागास संवर्गातील ३३ टक्के पदे रिक्त ठेवून, आरक्षण कायदा २००४ च्या स्थितीनुसार सरसकट सेवाज्येष्ठतेनुसार पदभरती करण्याचा आदेश जारी केला आहे. आता या शासन निर्णयात कोणत्याही प्रकारची असंदिग्धता वा संभ्रम नसतांना देखील, पुणे महापालिकेतील मागास संवर्गातील सेवाज्येष्ठ अधिकारी कर्मचार्‍यांना पदोन्नती देण्याबाबत कसुरी केली जात आहे.
इंदलकर हेच कारस्थान प्रमुख –
पुणे महापालिकेचे आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांना अंधारात ठेवून, सातत्याने शासन निर्णयाची बेअदबी करण्यात येत आहे. अनावश्यकरित्या संभ्रम ठेवून, मागासवर्गीय अधिकार्‍यांना पदोन्नती देण्यात कसुरी केली जात आहे. तसेच पुणे महापालिकेतील मागासवर्गीय कक्षाचे प्रमुख श्री. कानडे हे देखील सोइस्कररित्या मागासवर्गीयांचे न्यायिक हक्क डावलले जात असतांना देखील कोणत्याही प्रकारचे आवाज उठविण्याचे काम करीत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारच्या २० एप्रिल २०२१ च्या शासन निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी होत आहे.