मुंबई/दि/
वृत्तवाहिन्यांवर सरकारचे नियंत्रण नाही, हे जाणून आम्हाला आश्‍चर्य वाटले, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने वृत्तवाहिन्यांवर वार्तांकनाचे नियमन शासनाने का करू नये, अशा शब्दात कोरडे ओढले आहेत.
सुशांतसिंह आत्महत्याप्रकरणी प्रसारमाध्यमांचे वार्तांकन समाजात द्वेष पसरवणारे आहे. याविरोधात अनेक मान्यवरांनी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याची सुनावणी होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला प्रतिवादी केले. ज्या वृत्तांचे गंभीर परिणाम आहेत, अशा वृत्तांच्या प्रसारणावर राज्य सरकारने नियंत्रण ठेवायला हवे असे उच्च न्यायालयाने सुनावले.
माजी पोलीस महासंचालक एम. एन. सिंग, पी. एस. पसरीचा, डी. के. शिवानंद, संजीव दयाळ, सतीश माथुर आणि के. सुब्रमण्यम आणि माजी मुंबई पोलीस आयुक्त डी. एन. जाधव, माजी अतिरिक्त महासंचालक के. पी. रघुवंशी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. काही वृत्तवाहिन्या मुंबई पोलिसांविरुद्ध खोटा व चुकीचा प्रचार करून सीबीआय, ईडी, एनसीबी करत असलेल्या तपासावर दबाव आणत आहेत, असा आरोप याचिकेत आहे. मुंबई पोलिसांची प्रतिष्ठा धोक्यात आणतील अशा खोट्या टिपण्या प्रसारित करण्यापासून माध्यमांना अडवावे, अशी मागणी याचिककर्त्यांनी केली आहे.
जागतिक प्रसार माध्यमे २०२० च्या अहवालानुसार भारतीय मीडियाची स्वतंत्रता रँकींग सार्या जगभरात १४२ आहे. भारतीय मीडिया स्वतंत्र नाही. त्यावर कॉर्पोरेट हाऊस, राजकीय पक्ष व ब्युरोक्रॅटद्वारा नियंत्रण केले जाते. सत्तेच्या काळात सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्याला हवा तसा अजेंडा मीडियाकडून राबवून घेतला. मीडियाने नेहमीच महत्वाच्या मुद्यांना प्राधान्य दिलेले नाही. भूकबळी, उपासमारी, बेरोजगारी, ढासळणारी अर्थव्यवस्था, मुस्लीमांचे मॉब लिचिंग, लॉकडाऊनमुळे गेलेला रोजगार असे अनेक विषय आज देशात ठाण मांडून आहेत. परंतु याकडे लक्ष द्यायला मीडियाकडे वेळ नाही. उलट धार्मिक ध्रुवीकरण करून समाजात द्वेष कसा पसरेल याचेच वृत्तांकन केले जाते. त्यामुळे दिवसेंदिवस भारतीय मीडियाची विश्‍वासार्हता धोक्यात आली आहे.
