दिक्षित लिफ्टने चौथ्या मजल्यावर गेले, मग जिन्यात धक्का दिला तरी कसा…
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विकास विभाग झोन क्र. ७ च्या कार्यालयात सुमारे २०० कोटी रुपयांपेक्षा मोठा गैरव्यवहार झाला असल्याची तक्रार अनेक सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी महापालिका आयुक्त व शहर अभियंता यांनी केलेली आहे. तसेच अजुनही पुण्यातील पेठांमध्ये सुरू असलेल्या गैरव्यवहारांची माहिती घेत असतांना, माहिती अधिकारात अर्ज करू नये यासाठी अर्जदारांना बांधकाम व्यावसायिकांच्या गुंडाकरवी धमकाविले जात आहे, जिवे मारण्याची धमकी दिली जात आहे, कनिष्ठ अभियंता रामचंद्र शिंदे यांच्याकडून गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली जात आहे. तथापी अशाही परिस्थितीत सामाजिक कार्यकर्ते काम करीत असतांना आता त्यांच्या अंगावर तृतीयपंथी व महिलांना पाठवुन त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे बांधकाम विभागातील गैरव्यवहाराची कसुन चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
काय घडले शुक्रवारी….
पुणे महापालिकेचे सावरकर भवन चौथा मजला. वेळ दुपारी ४. वाजता. प्रथम अपिल अधिकार्‍यांसमोर अर्जदार हजर. मागाहून एक महिला येते. मला जिन्यात तु धक्का का मारला म्हणून आरडा ओरडा करू लागते. भांबावलेल्या अर्जदारास काहीच समजत नाही. मग ताई ताई म्हणून न केलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी तो महिलेच्या तावडीतून जिव वाचविण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या कार्यालयात तिचे पाय धरतो. मग ही महिला, संबंधित अर्जदाराच्या पाठीत स्वतःच्या पायातील चप्पल काढुन मारते. माझ्या नवर्‍यालाही तु फार छळले आहे असे म्हटल्यानंतर मग ती कनिष्ठ अभियंता व जन माहिती अधिकारी रामचंद्र शिंदे यांची पत्नी असल्याचे समजते. सगळ्या गोंधळात अपिलाची सुनावणी होत नाही. प्रथम अपिल अधिकारी श्रीकांत गायकवाड निवांत खुर्चीवर बसून राहतात. अर्जदार भांबाऊन निघुन जातात. मग प्रथम अपिल अशा प्रकारे संपते.
ही कुण्या टिव्ही सिरीअलची पटथपा नाही तर हा सगळा प्रकार पुणे महापालिकेच्या सावरकर भवन येथील चौथ्या मजल्यावर घडला आहे. आजपर्यंत बांधकाम व्यावसायिकांकडील रेकॉर्डवरील गुन्हेगार या कार्यालयात माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना धमकावित होते, प्रसंगी त्यांच्या मोबाईलवरून जिवे मारण्याची धमकी देत होते, काही प्रसंगात तर जिवेघेणे हल्ले झाले आहेत. आता थेटच पुणे महापालिकेच्या कार्यालयात तृतीयपंथी व महिलांचा वापर सुरू झाल्याने, सगळीकडे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
दिक्षित लिफ्टने चौथ्या मजल्यावर गेले, मग जिन्यात धक्का दिला तरी कसा… दीक्षितांचे म्हणणे –
शुक्रवार दि. १२ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ४. वाजता सावरकर भवन येथील बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात माहिती अधिकारात माहिती न मिळाल्याने अपिलाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या अपिलास श्री. दीक्षित हजर होते. सावरकर भवन येथील इमारत जुनी आहे. त्याच्या पायर्‍याही मोठ्या आहेत. त्यामुळे या पायर्‍यांवरून ये जा करीत असतांना घामाघुम होते. त्यामुळे बहुतांश नागरीक लिफ्टचा वापर करतात. त्या दिवशी श्री. दीक्षित व त्यांचे सहकारी लिफ्ट मधुन कार्यालयात हजर झाले होते. त्यामुळे संबंधित महिलेने जिन्यामध्ये धक्का मारल्याचे कारण सांगुन शासकीय कामात अडथळा निर्माण करून अपिल सुनावणी होऊ दिली नाही. तसेच संबंधित महिलेने कार्यालयात आरडा ओरडा करून दिक्षीत यांना मारहाण करून, अपमान करून त्यांचा मानसिक छळ करण्यात आलेला आहे. यासर्व प्रकारामुळे श्री. दिक्षित यांना जबरी मानसिक धक्का बसल्यामुळे त्यांना सांयकाळी रूग्णालयात दाखल करावे लागले होते. बातमी लिहण्यापर्यंत तरी ते रूग्णालयात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
कनिष्ठ अभियंत्याची पत्नी नेमकी अपिलाच्या वेळेस हजर कसे काय –
शुक्रवार दि. १२ नोव्हेंबर दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारा प्रथम अपिल अर्जांवर सुनावणी होणार होती. दरम्यान याच वेळी कनिष्ठ अभियंता रामचंद्र शिंदे यांची पत्नी याच वेळेस कार्यालयात कसे काय हजर झाले… पुणे महापालिकेतील जेवणाची वेळ दुपारी २ ते ३ आहे, त्यामुळे जेवणाचा डब्बा घेवून आले असतील आहे असे म्हणावे तर दुपारी ४.०० वाजता ही जेवणाची वेळही नव्हती…..
दीक्षित हे लिफ्टने कार्यालयात आले, मग धक्का लागल्याचा बहाणा करून त्यांना मारहाण का केली…. नवरा बायकोचे संबंध शासकीय कार्यालयाच्या बाहेर ठेवून, प्रत्येक कर्मचारी पुणे महापालिकेने नेमून दिलेल्या कर्तव्य पार पाडत असतो… त्यासाठी दरमहिन्याला पगार दिला जातो…. त्यामुळे संबधित कनिष्ठ अभियंता रामचंद्र शिंदे यांच्या पत्नीने अपिल शासकीय कामात अडथळा आणून शासकीय कामात व्यत्यय आणून… कार्यालयाचा वेळ विनाकारण गोंधळात वाया घालविला आहे.
याचवेळी अपिलिय अधिकारी श्रीकांत गायकवाड यांनी कार्यालयाचे व कनिष्ठ अभियंत्यांचे सिनीअर म्हणून मध्यस्थी करून, अपिलाची सुनावणी का घेतली नाही… असे सगळे अनुत्तरी प्रश्‍न असले तरी २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मलिदा नेमका कुणामध्ये वाटप झाला आहे. त्याची पुणे महापालिकेत चर्चा होत आहे.
११ तारखेलाच धोक्याची माहिती, पुणे महाआयुक्त कार्यालयास दिली होती –
पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभाग झोन क्र. ७ च्या कार्यालयात सार्वजनिक अभिलेखे असलेली माहिती पुणेकरांना दाखविली जात नाही. माहिती अधिकारात अर्ज केला तरी माहिती दिली जात नाही. तसेच प्रथम अपिल केल्यानंतर देखील अपिलाची सुनावणी घेण्यात येत नाही. त्यासाठी सतत पाठपुरावा करावा लागतो. दरम्यान अपिलाची सुनावणी ज्या दिवशी ठेवण्यात येते त्या दिवशी अर्जदार यांना बांधकाम व्यावसायिकाचे गुन्हेगार एजंट टार्गेट करता, अर्जदारांना कार्यालयापर्यंत येऊ देत नाहीत असे अनेकांचे मत आहे.
संबंधित अर्जदार कार्यालयात आले तरी धमकी देणे, मारहाण करणे, असे प्रकार गेल्या तीन वर्षांपासून सावरकर भवन येथील कार्यालयात होत आहेत. याबाबत दि. ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच पुणे महापालिका आयुक्तांना लेखी निवेदन रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष्ट्र या संघटनेच्या वतीने सादर करण्यात आले होते. दरम्यान शुक्रवार दि. १२ नोव्हेंबर रोजी गुन्हेगारी टोळ्यांसहित तृतीयपंथी व महिलांचा वापर होत असल्याने सगळीकडे खळबळ माजली आहे.
परंतु अशा प्रकारच्या घटना ह्या नव्या नाहीत. अर्ज नव्याने केलेला असला तरी यापूर्वी गुन्हेगारी टोळ्या, तृतीयपंथी यांचा वापर होत असल्याची धोक्याची माहिती, या आधीच महापालिका आयुक्त व शहर अभियंता यांना देवून देखील त्याबाबत काहीच दखल घेतली नसल्याने आश्यर्च व्यक्त होत आहे.
सार्वजनिक अभिलेखे जाहीर का करीत नाहीत-
पुणे महापालिकेतील कर्मचारी हे, पुणे महापालिकेने नियुक्त केलेले आहेत. त्यांना दरमहा त्यांच्या पदानुसार रग्गड पगार/ वेतन दिले जात आहे. ते पुणे महापालिकेसाठी फुकट काम करीत नाहीत. त्यामुळे संबंधित कार्यालयात गैरकृत्य करणार्‍यांवर कुठे कारवाई केली, त्या कारवाईवर पुणे महापालिकेच्या तिजोरीतून एकुण किती खर्च आला…. अनाधिकृत बांधकामांना एकुण किती नोटीसा दिल्या… किती ठिकाणी दिवसातील वेळेनुसार भेटी दिल्या… मंजुर लेआऊट नुसार बांधकामे झाली काय… झाली नसल्यास किती नोटीसा दिल्या…किती जणांना प्लींथ चेक रिपोर्ट दिला. किती जणांना बेकायदा व गैरकृत्य प्रकरणी नियमानुसार नोटीसा दिल्या…
कोर्ट केसेस किती आहेत… त्या निकाली काढणेसाठी कोणते प्रयत्न केले ही माहिती सार्वजनिक अभिलेखा आहे. तरी देखील ही माहिती दिली जात नाही. या कार्यालयात ही माहिती का दिली जात नाही हा प्रश्‍न असला तरी २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा गैरव्यवहार हे त्याचे उत्तर आहे.
कनिष्ठ अभियंता रामचंद्र शिंदे यांनी स्वतः केलेला गैरव्यवहार लपविण्यासाठी स्वतःच्या पत्नीला कार्यालयात बोलावून अर्जदार पुणेकरांना नाहक त्रास दिला आहे. पुणे महापालिकेची बदनामी केली आहे. हेच प्रकरण जर इतर महापालिकेत झाले असते तर पुण्यातून या विषयावर कथन – प्रतिकथन, सल्ला बोधप्रद मार्गदर्शिका आत्तापर्यंत सुरू झाली असती. ते आत्ता का होत नाही. या सर्व प्रकरणी महापालिका आयुक्तांनी आता तरी लक्ष देणे आवश्यक ठरते.(क्रमशः)
पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभाग झोन क्र. ७ मध्ये प्रतिआयुक्तालय – प्रतिसरकार स्थापन करण्यात आले आहे, त्याच्या या खालील प्रमाणे घटना –
१) माहे २०१८ ते २०२१ या कालावधीत सुमारे २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा गैरव्यवहार झाला असल्याने, त्याबाबत काही दस्तएैवज माहिती अधिकारात मागणी करणार्‍या कार्यकर्त्यांना एसटी-एससी कायदयाने गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देण्यात आली आहे. यामध्ये सुमारे ९ सामाजिक कार्यकर्त्यांना धमकी दिली आहे.
२) विभाग प्रमुख, खाते प्रमुख तसेच महापालिका आयुक्त कार्यालयाची कोणतीही पूर्वमंजुरी न घेता, सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांविरूद्ध पोलीस स्टेशन मध्ये बनावट तक्रार अर्ज देण्यात आले आहेत. शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन सह इतर पोलीस स्टेशन मध्ये सुमारे ५० पेक्षा जास्त अर्ज कनिष्ठ अभियंता रामचंद्र शिंदे यांने केले आहेत.
३) विभाग प्रमुख, खाते प्रमुख तसेच महापालिका आयुक्त कार्यालयाची कोणतीही पूर्वमंजुरी न घेता, मनमानीपणे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांविरूद्ध खंडणी मागत आहे, शासकीय कामात अडथळा आणत आहे, जातीय वागत आहे अशा आशयाचे तक्रार अर्ज सीआरपीसी १५४ नुसार करण्यात आले आहेत तसेच १५६ नुसार न्यायालयात थेट अर्ज करण्यात आले आहेत. कनिष्ठ अभियंत्यांना अधिकार नसतांना देखील महापालिका आयुक्तांचे अधिकार वापरण्यात आले आहेत.
४) विभाग प्रमुख, खाते प्रमुख तसेच महापालिका आयुक्त कार्यालयाची कोणतीही पूर्वमंजुरी न घेता,थेट वकीलांची नेमणूक करणे, कित्येक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांविरूद्ध पोलीसात भा.द.वि. ३५३ नुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करून, गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांच्या पैशांचा आणि ताकदीचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आलेला आहे. पोलीस यंत्रणाही वापरात आणली आहे.
५) सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी कनिष्ठ अभियंत्यांच्या दुष्कृत्याविरूद्ध माहे २०१८ ते २०२१ पर्यंत सुमारे २५० पेक्षा जास्त तक्रार अर्ज मनपा आयुक्त व शहर अभियंता यांना देण्यात आले आहेत. तथापी एकाही अर्जावर कार्यवाही करण्यात आली नाही.
६) पुणे शहरातील आमदार चेतन तुपे यांचे कार्यकर्त्यांचे बांधकाम प्रकरण मंजुरीसाठी सुमारे ५० लाख रुपयांची मागणी केल्याने, शहर अभियंता कार्यालयात प्रचंड गदारोळ माजला होता. त्याबाबत कोणतीही कारवाई आजपर्यंत करण्यात आली नाही. शहर अभियंता कार्यालयाने मिठाची गुळणी का धरली आहे.
७) बांधकाम विकास विभाग झोन क्र. ७ यांच्या सावरकर भवन येथील कार्यालयात लायजेनिंग एजंट म्हणून बांधकाम व्यावसायिकांकडील गुन्हेगारी टोळीतील गुंड इसमांची नेहमी वर्दळ असते. काही तृतीपंथी देखील बर्‍याचवेळा निदर्शनास येतात. सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना जिवे मारण्याची धमकी देणे, प्रसंगी वाहनाला अपघात करणे, जबर दुखापत करणे, कार्यालयात आल्यानंतर धक्काबुकी करणे आदि सर्व प्रकार आजपर्यंत या कार्यालयात झाले आहेत. एकाही तक्रारीवर दखल घेण्यात आली नाही. पोलीसही हा विषय मनपाचा असल्याने तो अर्ज पुनः महापालिका आयुक्तांकडे पाठवुन स्वतः नामानिराळे होत आहेत.
८) गुन्हेगारी टोळ्या, तृतीयपंथी इसमांचा वापर करून झाल्यानंतर आता महिलांचाही वापर करण्यात येत आहे.
बांधकाम विकास विभाग झोन क्र. ७ च्या कार्यालयात सुमारे २०० कोटी रुपयांपेक्षा मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे, तो कसा झाला आहे, याबाबत अडीजशेपेक्षा अधिक अर्ज पुणे महापालिकेत सादर आहेत. तरी देखील त्यावर कार्यवाही होत नाही. यावरून या २०० कोटी रुपयांचे वाटप नेमके कोण कोणत्या अधिकार्‍यांत झाले आहे ही माहिती बाहेर येण्यासाठी आता चौकशी होणे आवश्यक आहे.