पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुण्यातील गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील फळे, भाजीपाला व पान बाजारात अनेक संस्था व संघटनांची कार्यालये थाटणार्या पदाधिकार्यांकडून आता पुणे महापालिका जागा भाडे नियमावलीनुसार भाडे वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष्ट्र या संघटनेच्या वतीने मागील तीन वर्षांपासून ही मागणी केली जात होती. बाजार समितीचे प्रशासक श्री. मधुकर गरड यांनी या प्रकरणी अधिक लक्ष देवून, भाडे वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
फुकट जागा, पाणी आणि वीज वापरणार्यांना चाप बसणार –
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात मागील २० ते २५ वर्षांपासून अनेक संघटनांची कार्यालये असल्याचे दिसून आले होते. माहितीच्या अधिकारात २०१८ रोजी याबाबतची विचारणा करण्यात आली होती. तथापी तत्कालिन प्रशासक श्री. देशमुख यांनी या प्रकरणी दुर्लक्ष केले होते. तसेच माहिती अधिकारात याबाबत कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही. पूर्वीच्या काळात कुणीतरी हा निर्णय घेतला असेल, आम्हाला काहीच माहिती नाही अशी तोंडी उत्तरे देवून, विविध संस्था व संघटनांना फुकटची जागा, पाणी आणि वीजेचा वापर केला जाऊ देत होता. तथापी नव्या नियमानुसार आता सर्वच संस्था आणि संघटनांच्या प्रमुख्यांना जागा वापरापोटी आता भाडे दयावे लागणार आहे.
जागेचा वापर व्यावसायिकच होत आहे –
हमाल कष्टकरी वर्गासाठी, शेतकर्यांसाठी निवारा म्हणून फळे, भाजीपाला व पान बाजारात गाळ्यांमध्ये काही मोकळे भुखंड ठेवण्यात आले होते. तथापी काही संस्था व संघटनांनी मागाहुन संबंधित जागेवर कार्यालये थाटुन तेथे स्वतःचे खाजगी उद्योग सुरू करण्यात आले होते. या कार्यालयात बसून, भिशी चालविणे, साव सावकारी करणे, उधारीने पैसे देणे खरेदी विक्री करणे आदी सारखे व्यावसायिक कामे मोठ्या प्रमाणात होत होती.
कार्यालयाच्या दर्शनी भागात हमाल मापाडी, शेतकर्यांसाठी आरामाची जागा असे बोर्ड दिसत होते. परंतु कार्यालयाच्या आतमध्ये भलतेच उद्योग सुरू असल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळेच रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष्ट्र या संघटनेच्या वतीने पाठपुरावा करून, जागेबाबत निश्चित धोरण ठरविण्याची मागणी केली होती.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे यांच्या सुचनेनुसार आता जागेच्या वापरानुसार ३६.१८ ते ४४.९६ प०ती चौरस फूट या दराने भाडे आकारण्यात येणार आहे. फळे व भाजीपाला विभागातून १५ संघटनांकडून बाजार समितीला एक लाख ३१ हजार रुपये तर पान बाजारातील संघटनांकडून २६ हजार ९७६ रुपये भाडे मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
गुळ- भुसार विभागातील कारवाई कधी –
पुण्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्या गुळ भुसार विभागात देखील मोठ्या संख्येने गोडाऊनमध्ये कार्यालये तयार करून त्यांचे भाडे आकारणी केली जात आहे. गुळ भुुसार विभागातील एका एका भूखंडावर तीन ते चार कार्यालये तयार करून एक ते पाच लाख रुपये अनामत रक्कम व दरमहा १० ते २५ हजार रुपये भाड्याची आकारणी केली जात आहे. त्यामुळे आता गुळ भुसार विभागातील कार्यालयांकडून देखील बाजार समितीने वसुली करणे अपेक्षित आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे यांना निव्वळ देखभालीपोठी केवळ ५०० रुपये मिळत आहेत. तर लिजधारकांना दरमहा १० ते २५ हजार रुपये मिळत आहेत. त्यामुळे आता ही तफावत दूर करून, बाजार समिती जीवंत ठेवण्यासाठी गुळ भुसार विभागातील भूखंडावरील कार्यालयांकडून भाडेवसुली करणे अपेक्षित आहे. याबाबतचे निवेदन बाजार समितीला देण्यात आले आहे. आता गुळ भूसार विभागाबाबत बाजार प्रशासन कधी निर्णय घेणार याकडे रिपब्लिकन फेडरेशनचे लक्ष लागले असल्याची माहिती रिजवान शेख व श्रीधर चव्हाण यांनी प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे देण्यात आली आहे.