पुणे महानगरपालिकेच्या दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात, स्वतःच्या वॉर्ड प्रभागातील विकास कामांची तरतुद करणे आणि दिवाळी पासून शिमग्यापर्यंत बहुतांश कामांची अदला-बदली व निधीचे वर्गीकरण करण्याचा सपाटा सध्या पुणे महापालिकेतील नगरसेवकांनी सुरू केला आहे. अंदाजपत्रकातील बहुतांश कामे व निधीची पळवा-पळवी ही तर पुणे महापालिकेची खासियतच म्हणावी लागेल. निविदा कामांकडे काही नगरसेवक मंडळींचा भलता लळा आहे. एखादा कंत्राटदार माननियाविरूद्ध मुजोर झाल्यास, त्याला काढुन दुसर्‍याला संधी देताना कामांचीच अदलाबदल केली जाते तर निधीचीही पळवा पळवी होते. काही नगरसेवक स्वतःच कंत्राटदार आहेत. तर काही नगरसेवक ही बांधकाम व्यावसायिक किंवा बांधकाम व्यवसायातील पार्टनर आहेत. काही नगरसेवक मंडळी हॉटेल लाईनसह लहान मोठया उद्योगात मग्न आहेत. थोडक्यात सर्व नगरसेवक बिझनसमन आहेत. नगरपिता किंवा नगराचा सेवक ही बिरूदावली निव्वळ नावालाच राहिली आहे. त्यामुळे ह्या नगरसेवकरूपी उद्योगपतींना पुण्यात नेमकं काय चाललयं त्याकडे लक्षच दयायला वेळ नाहीये.
उद्याने, जलतरण तलाव, क्रीडांगणे किंवा इतर सार्वजनिक उपक्रमाचे, जागेचे आरक्षण पुणे महापालिकेने करायचे आणि त्या उद्यानाला, जलतरण तलावांना, क्रीडांगणाला स्वतःची, आप्तस्वकीयांची नावे देण्याचा व आपण स्वतःच हे काम केले आहे अशा अविर्भावात त्याचा प्रचार व गवगवा करायचा ह्याची प्रथा व परंपरा अनेक वर्षांपासून पुणे महापालिकेत रूढ झाली आहे.
पुणे महापालिकेतील वेगवेगळ्या समित्या, महापौर उपमहापौर निवडणूका, स्थायीची वर्णी किंवा अन्य पदांसाठी हीच नगरसेवक मंडळी मुंबई वार्‍या करण्यात आघाडीवर राहतात. कधी कुठलस मत फुटेल याचाही भरवसा देत येत नाही. एखाद्या मित्र पक्षाच्या मित्राला मदत करायची असेल तर सभात्याग हा त्यावर जालिम उपाय आहे. संसदीय कारभारात हे अस्सं होतच. परंतु पुण्यातील नागरीकांचे काय…. त्यांचे प्रश्‍न कोण सोडविणार… प्रशासनावर दबाव आणून … आणून… त्यांना बेजार केल्याने प्रशासनातील अधिकारी देखील नगरसेवकांसारखी अर्थात बिजनेसमन सारखी वागु लागली आहेत. पुणे महापालिकेच्या तांत्रिक खात्यातील अधिकारी हे तर पक्के उद्योगपती झाले आहेत. त्यामुळेच नगरसेवक व अधिकारी कर्मचारी पुणे महापालिकेत कर्तव्यावर येत असतांना अतिशय महागडी चारचाकी वाहने मिरवितांना दिसतात. काही अधिकारी मंडळी घोलेरोड कार्यालय, बालगंधर्व व इतरत्र पार्क करून नंतर पायी पुणे महापालिकेत येतात.
पुण्यातील बहुतांश प्रसार माध्यमांना ह्या बाबी माहिती आहेत परंतु पुणे महापालिकेच्या जाहीरात यादी/ पॅनेलवर असल्यामुळे त्यांचे तसेच वृत्तपत्रांच्या मालकांचे वाणिज्यिक हितसंबंध असल्यामुळे ते ह्या प्रश्‍नांवर काहीच बोलणार किंवा मांडणार नाहीत. थोडक्यात पुणेकरांचे नगरसेवक, पुण्यातील प्रसार माध्यमं ही पुणेकरांसाठी असली तरी वास्तवात त्यांच्याबरोबर नक्की किती आहेत हा एक संशोधनाचा विषय झाला आहे. महिन्याभरापूर्वी दक्षिण पुणे वाहुन गेले, एक आठवडाभर चर्चा झाली. परंतु पुढे काहीच नाही. त्यामुळेच नॅशनल फोरम वृत्तपत्राला टोकाची भूमिका घेवून लढा दयावा लागत आहे. अटी तटीने लढा न दिल्यास एवढे प्रश्‍न संपणार तरी कधी….
पुणेकरांचे प्रश्‍नही प्रलंबित आणि प्रशासनाचे प्रश्‍नही प्रलंबित –
पुणेकरांचे अनेक प्रश्‍न व समस्या आजही प्रलंबित आहेत. अगदी पुणे महापालिकेतील वर्ग १ ते ४ मधील कर्मचार्‍यांचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. वर्ग २ व ३ च्या अधिकार्‍यांना मागील कित्येक वर्षांपासून पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. विशेषतः मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकार्‍यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्‍न न्यायालय व राज्य शासनाच्या मेहेरबानीवर भिजत ठेवण्यात आाला आहे. पाठीमागुन आलेले अभियंते दणादण्ण वर्ग एक वर पदस्थापित झाले आहेत. बाहेरून आलेले किंवा आणलेले लोक वर्ग दोन मधुन वर्ग १ वर विराजमान झाले आहेत. मुळ पुणे महापालिकेच्या सेवेत असलेला अधिकारी व कर्मचारी मात्र पदोन्नती विना आहे त्या पदावर वर्षानुवर्षे काम करीत आहे.
सध्या सर्वच खात्यात कंत्राटी कामगार भरती असल्यामुळे नवीन पदभरती केली जात नाहीये. राज्य शासनाच्या अनु. जाती कल्याण समितीने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात पुणे महापालिकेत सुमारे तीन हजार कर्मचार्‍यांची भरती व पदोन्नतीचे विषय प्रलंबित असल्याचे नमूद आहे. यावरून पुणे महापालिका ही खाजगी कंत्राटदारांमार्फत चालविण्यात येत आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. सहा हजार कोटीचे बजेट आहे, तरी कायम नोकरभरती नाही… आणि रस्त्यावरचे खड्डेही भरले जात नाहीयेत. मग पैसा जातो कुठे… सर्वच पैसा कंत्राटी कामे व कंत्राटी कामगारांवर खर्च होत असेल तर पुणेकरांनी याविरूद्ध आवाज उठविण्याची आश्यकता आहे. त्यामुळे नॅशनल फोरम वृत्तपत्राला वाघसिंह नव्हे तर भिमगर्जना करून प्रत्येक विषयांची मांडणी करावी लागत आहे.
आम्हाला माहिती आहे आमचा आवाका लहान असला तरी भिमगर्जनेची धहाड लांबपर्यंत पोहोचते. पुणेकर व प्रशासकीय यंत्रणा आज सर्वच बाबींनी वंचित आहे. ह्या सर्व वंचित घटकांनी एकत्र येवून प्रस्थापित व्यवस्थेला आपल्या कर्तव्याप्रती कार्यास लावणे आवश्यक आहे. ह्या सर्व बाबी अतिशय साध्या व सोप्या लोकभाषेत मांडल्या आहेत. सर्वच विषयांना हात घालण्यात आलेला नाही. तांत्रिक अतांत्रिक बाबींची मांडणी केली नाही. अंदाजपत्रातील अ + ब + व + क ची मांडणी केलीच नाही. त्यावर कोणतेही भाष्य केले नाही. ह्या सर्व विषयांचा उहापोह करायचा तर लेख अधिक बोजड होण्याची शक्यता आहे. त्या आपण समजुन घ्याल ही सदिच्छा…