पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
मुघलांच्या जोखडातून रयतेच राज्य कुळवाडी भुषण छत्रपती शिवरायांनी मुक्त केलं. पुण्यावर गाढवाचा नांगर फिरविण्याची भाषा करणार्‍या सनातन्यांना चोख प्रत्त्युत्तर देत, मॉंसाहेब जिजाऊ आणि शिवरायांनी सोनाचा नांगर याच पुण्यात प्रथम रोवला. परकीय मुघलांची राजवट नष्ट केली म्हणून सनातन्यांनी रयतेचे राजे छत्रपती शिवरायांविरूद्ध सतत कट कारस्थाने केल्याची इतिहासात अनेक उदाहरणे आहेत. महाराज युद्धात हरावे म्हणून वाईत शतचंडी यज्ञ कुणी केला हे सर्वांना ज्ञात आहेच. अफजलखानाच्या भेटीवेळी कृष्णा भास्कर कुळकर्णी यानेच छत्रपती शिवरायांवर तलवार उगारली होती, त्याच सनातन्यांनी नंतरच्या काळात रयतेच्या राज्याचे दोन तुकडे केले आणि पुण्यात स्वतःला राजे म्हणून घोषित केले. पेशवाव्यांनी पुण्यात स्वतःची राजवट सुरू केली. शिवकाळात राजशिष्ठाचार विभागात कारकुणी काम करणार्‍यांनी स्वतःला राजे म्हणून घोषित करून, पुण्यावर राज्य केलं. अस्पृश्येची अनिष्ठ रूढी याच पुण्यातून प्रथम सुरू झाली. आज त्याच पुण्यात पुन्हा पेशवाईच्या पिलावळींनी आणि मनुस्मृतीच्या विखारी हस्तकांनी हैदोस घालण्यास सुरूवात केली आहे. ५५ लाख लोकसंख्या असलेल्या पुण्यात काही मुठभर मंडळींनी, शिवरायांच्या रयतेविरूद्ध कु्रर वागणूक सुरू केली आहे. महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कायदयाच्या राज्यात आजही मनुस्मृतीचा थयथयाट सुरू आहे हे विशेष.
पुणे महानगरपालिकेतील मनुस्मृतीप्रणित कारभार –
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नामांकन व पुरस्कार मिळविलेल्या पुणे महापालिकेने, तयार केलेल्या योजना आज त्याच पुण्यात धुळखात पडलेल्या आहेत. नाव मोठ्ठ आणि लक्षण खोटं अशी ही अवस्था आहे. योजनांवर आपण नंतर सविस्तर चर्चा करू, आजचा विषय पदोन्नतीतील पदभरतीचा आहे. त्यामुळे या पदभरतीमध्ये मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचे कशा पद्धतीने त्यांचे न्याय हक्क डावलले जातात त्याचा हा अहवालच आम्ही जनतेसमोर मांडत आहोत.
आज पुणे महापालिकेत वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेले मागास प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना ( अनु. जमाती – ७ टक्के, अनु. जाती- १३ टक्के, विमुक्त जाती (अ) – ३ टक्के, भटक्या जमाती (ब) – २.५ टक्के, भटक्या जमाती (क) – ३.५ टक्के, भटक्या जमाती (ड) २ टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग – २ टक्के एकुण = ३३ टक्के आरक्षण) पदोन्नतीतील पदस्थाना देण्यात आली नाहीये. खुल्या प्रवर्गातील अनेकांना नियमबाह्यपणे पदोन्नती देवून त्यांची पदस्थापना करण्यात आली आहे. परंतु ज्यांचे न्यायिक हक्क आहेत, त्यांचे मात्र हक्क डावलण्यात आले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
शासनाचा जी.आर फेब्रुवारी तरीही त्याची अंमलबजावणी नाही –
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. बीसीसी २०२१/प्र.क्र. १४५/१६ ब (ए) मंत्रालय मुंबई दि. १६ फेब्रुवारी २०२१ (आरक्षण अधिनियम २००१ च्या अंमलबजावणीबाबत…शासनाने आदेश जारी केला आहे. या आदेशात शासनाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता सेवाज्येष्ठतेनुसार पुणे महापालिकेतील १०० टक्के पदे तातडीने भरण्यात यावीत. तथापी पुणे महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन/ आस्थापना विभागाचे उपायुक्त श्री. इंदलकर हे शासनानेच रद्द करण्यात आलेल्या शासन पत्रांचा संदर्भ देवून, खुल्या प्रवार्गातील पद भरती करीत आहेत, परंतु मागास प्रवर्गातील सुमारे ३३ टक्के आरक्षणधारक असलेल्या सेवाज्येष्ठ अधिकारी/ कर्मचार्‍यांना पदोन्नती देण्यास कसुरी करीत आहेत.
शासनाने १८ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयात नेमकं काय नमूद केलं आहे, १६ फेबु्रवारी २०२१ च्या आरक्षण अधिनियम २००१ च्या अंमबलजावणी शासन परिपत्रकात नेमकं काय नमूद केलं आहे. शासनाची नेमकी भुमिका काय आहे, शासनाच्या विविध खात्यातील उदा- सा.बां., वन विभाग, कृषी विभाग, जिल्ह्या-जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांचेकडील विविध खाती व महसुल विभागातील पदभरती यांनी कोणते निर्णय घेतले आहेत आणि सर्वात शेवटी पुणे महापालिकेत मनुस्मृतीप्रणित कशा रितीने कारभार सुरू आहे, या बाबतची इत्यंभूत माहिती पुढील अंकात…