कार्यालयाच्या कोपर्या कोपर्या गुटख्याच्या पिचकार्या आणि तंबाखुचे थोटके
दिव्याखाली अंधार नाही, ही तर दिव्याखाली हागणदारीच..
पुणे/दि/ श्रीनाथ चव्हाण/
पुणे शहरात मागील दीड वर्षांपासून कोरोना महामारीचा कहर सुरू आहे. हात वारंवार धुवा, तोंडावर मास्क लावा, सामाजिक अंतर ठेवा आणि विशेष म्हणजे घरात स्वच्छता ठेवा, जवळचे दुरचे नातेवाईक वा जवळचे पाहुणे आले तरी सोशल डिस्टनिंग ठेवा म्हणून मागील दीड वर्षांपासून आरोग्य यंत्रणेसह राजकीय पक्षांची मंडळी देखील वारंवार सांगत आहेत. पुणे महापालिका देखील स्वच्छ पुणे आणि सुंदर पुणे म्हणून मागील १५ वर्षांपासून स्वच्छता ब्रिदवाक्याचा प्रचार करीत आहे. परंतु दस्तुरखुद्द पुणे महापालिकेची मुख्य इमारत सोडली तर महापालिकेच्या सगळ्या क्षेत्रिय आणि उपायुक्त कार्यालयात अस्वच्छतेचे आणि दुर्गंधीचे माहेरघर झाले आहे. त्यातल्या त्यात भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयात आल्यानंतर, सहजच तोंडातुन शब्द बाहेर पडतात – अरे देवाऽऽ काय ही घाण, काय हा गलिच्छपणा, केवढी ही दुर्गंधीऽऽ ..
लोकासांगे ब्रह्मज्ञान आणि स्वतः मात्र ठणठणगोपाळ –
विविध पाट्यांचे शहर म्हणून पुणे शहराची ओळख आहे. तत्वज्ञान पाजळणे हा तर आपला जन्मसिद्ध हक्क. संपूर्ण जगभरातील आरोग्य आणि स्वच्छतेबाबतचे लेख आणि ब्रिदवाक्य पुणे शहरातून जगभर पसरले आहेत. परंतु त्याच पुणे शहरातील कचर्याचा प्रश्न मागील २० वर्षात देखील आपण सोडवू शकलो नाही. कचर्याच्या प्रश्नांवर अनेक जण नगरसेवक, आमदार आणि खासदार झाले. कचर्याने अनेकांना पुणे महापालिकेत नोकरी दिली. परंतु कचर्याचा प्रश्न अजूनही निकाली लागलेला नाही हे देखील तितकेच सत्य आहे. कचरा टाकण्याची जागा पुणे महापालिकेच्या मालकी हक्काची, कोट्यवधी रुपयांची यंत्रसामुग्री आणि भागभांडवल पुणे महापालिकेचे,कर्मचारी पुणे महापालिकेचे आणि कंत्राटदार मात्र राजकीय पक्षांचे. कचर्यावर प्रक्रियेच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये गडप होत आहेत. परंतु कचरा आहे तिथेच आहे. ह्याला म्हणायचे का ब्रह्मज्ञान…
हाऊसकिपिंगची कोट्यवधी रूपयांचे टेंडर
पुणे महापालिका आणि पुणे महापालिकेची क्षेत्रिय व उपकार्यालयातून स्वच्छतेसाठी आजपर्यंत आऊट सोर्सिंगव्दारे कोटयवधी रुपयांचे टेंडर काढले आहेत. पुणे महापालिकेत दर एक तासाला साफसफाईचे कर्मचारी काम करतांना दिसतात. विशेषतः पुणे महापालिकेची मुख्य इमारत, पहिला मजला आणि सगळे शौचालये सोडले तर कुठेही साफसफाई दिसत नाही. थोडक्यात शहर अभियंता आणि आयुक्त कार्यालयाचा परिसर स्वच्छ केला की झाली पुणे महापालिकेची स्वच्छता असे सुत्र पुणे महापालिकेत दिसत आहे.
क्षेत्रिय कार्यालये नियम ७३ नुसार कोट्यवधी रुपयांचे टेंडर काढुन, पुणे शहरातील नागरीकांसाठी स्थायी स्वरूपाची सुविधा निर्माण करण्याच्या कामासाठी लागले आहेत. परंतु दरवर्षी डे्रनेज लाईन टाकणे आणि दुरूस्त करणे, डांबरी आणि सिमेंट रस्ते करणे यावरच जास्तीत जास्त रक्कम खर्च होत आहे. आऊट सोर्सिंगने व्दारे क्षेत्रिय कार्यालयांची स्वच्छतेचे टेंडर मात्र कुठे काढले असल्याचे वाचनात आले नाही. बघा ऽऽ थोडक्यात दिव्याखाली अंधार नसून दिव्याखाली हागणदारी झाली असल्याचे पहायला मिळत आहे. आऊट सोर्सिंगने हाऊसकिपिंगचे टेंडर दिले तरी कामे होतीलच याची शाश्वती नाही.
भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय म्हणजे अरे देवा ऽऽ
पुणे महापालिकेचे भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयात जिथं जाईल तिथं गुटखा खाऊन पचाऽऽ पचऽऽ थुंकलेले ओघळ दिसत आहेत. तंबाखुचे थोटके जिथं तिथं पडलेले आहेत. भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयातील स्थापत्य आणि वृक्ष विभागात तर धुळ आणि कचरा पडलेला असताना, अधिकारी व कर्मचारी पायाने कचरा सरकाऊन बसतात. पगार लाख लाख रुपये घेतात आणि ज्या त्या खात्यातील अधिकारी कर्मचारी एखादा ५० रुपयांचा झाडु आणून, स्वतः किंवा इतर शिपायांकरवी कामे करवून घेवू शकत नाहीत. सगळे पाय पसरून, पाय खुर्चीवर ठेवून, ओंगळवाणी बसलेले दिसतात. काय हा गलिच्छपणा…
महापालिका सहायक आयुक्तांचे दुर्लक्ष –
भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयाचे वॉर्ड ऑफिसर अर्थात महापालिका सहायक आयुक्तांचे कार्यालयाकडे आणि कार्यालयीन कामकाजाकडे साफ दुर्लक्ष असल्या सारखे दिसून येत आहे. कार्यालयात रब-रबुन पडलेला कचरा, इमारतीमध्ये जात असतांना, संडास आणि शौचालयात पाण्याच्या बाटल्या, कागदाचे बोळे, तुटलेल्या फाटलेल्या फाईल्स, प्लास्टिक पिशव्यांचा खच पडलेला त्यांना कधीच दिसत नाहीये काय हा प्रश्नच पडला आहे. त्यावरच पुन्हा गुटखा खाऊन पचा पच थुंकलेले दिसून येत आहे. जिन्यांवर जातांना धुळ आणि घाण सर्वत्र पसरली आहे. कार्यालयत देखील कोणतीही फाईल रॅकमध्ये ठेवली दिसत नाही. सगळे टेबलवर आणि खाली ठेवण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या राजीव गांधी स्वच्छता अभियानात भवानी पेठेला मोठा भोपळाच मिळाला असता. बाहेरून देखणे आणि आतुन घाणीचे साम्राज्य असलेल्या कार्यालय पाहुन सर्वसामान्य नागरीक नेमका काय विचार करीत असतील हे देवच जाणो.
पुणे महापालिका आयुक्त कोविड १९ च्या टेेंडर कामातून मोकळे झाले असतील तर राज्य शासनाने त्यांना पुणे महापालिकेत ज्या कामासाठी पाठविले आहे, आता त्या कामाकडे दीड वर्षांनंतर का होईना आता लक्ष देणे आवश्यक आहे. महापालिका आयुक्तांनी
आता महापालिकेच्या प्रशासनाकडे, कार्यालयीन कामकाजाकडे आणि कार्यालयांकडे थोडा वेळ देण्याची मागणी होत आहे.