पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पिसाळलेलं कुत्र जसं रस्त्यार जाणार्‍या-येणार्‍यांना चावा काढते, लचके तोडते, मोठ्याने गुरगुरते अगदी तस्संच पुणे महापालिकेतील काही अभियंत्यांचे व अधिकार्‍यांचे झाले आहे. पुणे महापालिकेचे लचके तोडण्यासाठी बाहेरचे कमी पण आतलेच अधिक वाढले आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असून, विकास कामांना कात्री लागत आहे. त्यात पुणे महापालिकेचे विश्‍वस्त सातत्याने नियोजित व मान्य अंदाजपत्रकाची ओढा-तोडी करीत असून, वर्गीकरणातून निधीची पळवा पळवी सुरू आहे. पुणे महापालिकेतील खराडी परिसर हा सध्या आय टी हब झाला आहे. त्यामुळे या भागात अनेक अनाधिकृत बांधकामे उभी राहत आहेत. काही ठिकाणी तर अधिकृत मान्यता घेवून, जागेवर दुसर्‍याचे प्रकारचे मनमानी बांधकाम सुरू आहे. तथापी अभियंता मंडळी मात्र या प्रश्‍नाकडे गांभिर्यान पाहत नाहीत, यामागे महापालिकेचे लचके तोडणार्‍यांच्या पाठीशी इथली यंत्रणा कार्यरत असल्याचे दिसून येत आहे. खराडीचे अभियंता कल्लशेट्टी यांच्याकडून अनेक अनाधिकृत व अवैध कृत्यांना सातत्याने पाठीशी घालत असल्याने त्यांचा नेमका पुणे महापालिकेवर कोणता राग-व्देष आहे याची तातडीने विचारपूस होणे आवश्यक आहे. अन्यथा खराडीचं धनकवडी झालचं म्हणून समजा.
दरम्यान पुणे महापालिकेतील सेवा प्रवेश, नियुक्त्या, बदल्या आणि पदोन्नती मध्ये सातत्याने माननियांसमोर माना डोलावून, अधिकारी व कर्मचार्‍यांना मानेची मानमोडी झाली आहे. पुणे महापालिकेतील मानडोल्या व मानमोड्यांनी यावर जालिम औषध तयार केलं आहे. ठेकेदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांकडून आम्हाला काही मिळाले नाही तर चालेल (खरं तर तस्से होत नाही पण तोंडी म्हणायला काय हरकत आहे) पण पुणे महापालिकेस एक छदामही मिळू देणार नसल्याचं औषध शोधून काढलं आहे. त्याचा परिणाम पुणे महापालिकेच्या महसुली तुटीवर झाला आहे. पुणे महापालिकेस सरासरी ५० टक्के महसुल कमी मिळत आहे. त्यामुळे विकास कामांवर परिणाम तर होतच आहेत, परंतु गैरकृत्य करणारांची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांवर पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांनी तातडीने सेवाशिस्तीचं ऍन्टीबायोटिक्स देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
कल्लशेट्टींची कुणी तरी मनधरणी करा –
पुणे महापालिकेतील अभियंते ही त्यांची बौद्धीक, वेतनाच्या बळावर महापालिकेस विकत आहेत. त्यांच्या सेवा पुणे महापालिकेने घेतल्या असल्याने, नेमकं त्यांचा राग कशावर आहे हे देखील समजुन घेणे आवश्यक आहे. त्यांच्या सेवा घेत असल्यामुळे त्यांची मनधरणी नगरअभियंता, आयुक्त कार्यालयाने करणे आवश्यक झाले आहे. या विषयाला वाचा फोडली नाही तर आत्ता जशी खराडीची अवस्था आहे, त्यापेक्षाही भयंकर स्थिती खराडीची तर होईलच परंतु पुणे महापालिकेस एक छदामही मिळणार नाही.
६० पै. वर कारवाई कधी –
कल्लुशेट्टींचा राग नेमका कशावर आहे, कुणावर आहे, माननियांमुळे ते दुखावले आहेत काय, त्यांना पाहिजे तो भाग मिळाला नाही म्हणून ते नाराज आहेत काय, खराडी सारखा भूभाग त्यांना मिळाला परंतु हुकूमशाही इतरांची किंवा हस्तक्षेप कुणी दुसराच करीत आहेत काय… नेमकं काय कारण आहे… हे समजुन येत नाही. सध्या खराडी ६० वर, दे-दण्णादणं बांधकाम सुरू आहे. महिन्याभरापूर्वी अवघ्या २४ तासाची एमआरटीपी नुसार ५२ व ५३ ची नोटीस दिली. तरी देखील कल्लशेट्टींचे २४ तास पूर्ण झाले नाहीत असे दिसून येत आहे. जागेवर कारवाईच नसल्यामुळे ऑन ड्युटी २४ तास जागेवर बांधकाम सुरू आहे. नोटीसा देवून ऑन ड्युटी २४ तास काम सुरू आहे याचा निटसा अर्थच समजत नसल्याने संपूर्ण कार्यालय आवाक् झाले आहे.
१० दिवसांपूर्वी सांगितले, आमचे कारवाईचे नियोजन आहे. १५ दिवसांनी सांगितले, गुरूवारी कारवाई आहे, २० दिवसांनी सांगितले, नदी नाल्याचा सर्व्हेचे काम असल्याने वेळ नाही, नंतर सांगितले, पोलीस उपलब्ध नाहीत, नंतर सांगितले आता पुढच्या मंगळवारी कारवाई करणार… नंतर सांगितले आता मात्र कारवाई ही होणारच आहे. मग कारवाई का होत नाहीये. याचे कारण काय…
कारवाईचे नाही करण्याचे कारण असे असू शकते की, अनाधिकृत व गैरवाजवी काम करणार्‍यांनी न्यायालयात जावे, पुणे महापालिकेवर बिनदिक्कत आरोप करावेत, पुणे महापालिकेचे वकील वापरून हे प्रकरण लांबवत ठेवावे, किंवा हार्डशिप भरून ते नियमान्वित होते काय, म्हणजे तिथंही हे प्रकरण लांबवत ठेवता येईल, त्याचाही प्रयोग करून पहावा, यासाठीच कारवाईस विलंब होत असल्याचे अनेकांचे मत झाले आहे.
दरम्यान अधिकारी पदावर निवड झाल्यानंतर सेवा प्रवेशानंतर प्रथम नियुक्ती आणि निवृत्तीपर्यंत अथवा ५/५, १०/१० वर्षे एकाच खात्यात आपली अर्थपूर्ण व्यवहारातून सुभेदारी सांभाळण्याच्या मग्रुरीमुळेच अशा प्रकारचे प्रकार घडत आहेत. पहिला व शेवटचा विभाग म्हणून बांधकाम विभागाच नाव घ्याव लागेल.
आता खराडीचं धनकवडी सारखं खुराडा होवू नये म्हणजे मिळवलं.