पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा महापालिकाद्रोही कारभार सुरू असून, निशा चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर बसविण्याचे मोठे कारस्थान महापालिका निवडूकी आधी करण्याचे रचले जात आहे. दरम्यान निशा चव्हाण यांचे गुन्हे लक्षात घेता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसवु नये अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. दरम्यान वकीलांची मनमानी नियुक्ती करणे, कोणती कोर्ट प्रकरणे कोणत्या वकीलांकडे दयायची हे धोरण ठरवुन, पैसे देणार्‍या वकीलांनाच कोर्ट केस प्रकरणे वाटप केली जात असल्याने, वकील नियुक्तीचे अधिकार पुणे महापालिका आयुक्तांनी स्वतःकडे घेतले असल्याने खात्यावर नामुष्कीची वेळ आली आहे.श्रीमती चव्हाण यांच्यावर गोयलगंगा प्रकरणांत तसेच बांधकाम विभागातील १० कोटी रुपये चलन घोटाळा प्रकरणी चुकीचा अभिप्राय दिला म्हणून फौजदारी कोर्ट केस प्रकरण, स्वतःच्या नावापुढे ऍडव्होकेट लिहणे, सनद सरेंडर न करणे, अनेक कोर्ट केसेस ह्या वर्षानुवर्षे जागा मालकाला जाणिपूर्वक त्रास देण्याच्या हेतूने पैशासाठी कोर्ट केसेस पेंडींग ठेवण्यात आलेल्या आहेत. या कोर्ट केसेस मध्ये कोट्यवधी रुपयांची प्रॉपर्टी अडकलेली आहे. पुणे महापालिकेच्या कोर्ट केसेसचा निकाल हा पुणे महाालिकेच्या बाजूने लागु नये म्हणून विविध बिल्डर व संबंधितांकडून दावे, अभिप्राय, प्रकरणे मॅनेज केले जात असल्याचे अनेक प्रकरणांवरून दिसून आले आहे. (भाग क्र. ४ समाप्त)
महापौरांच्या खाजगी कोर्ट प्रकरणी, चव्हाण यांची कोर्टातील हजेरी –
पुणे महापालिकेचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर देवीदास ओव्हाळ यांनी क्रिमिनल रिव्हीजन अप्लीकेशन ५५/ २२ या नुसार वैयक्तिक ऍट्रॉसिटीची केस दाखल केलेली आहे. ही यांची वैयक्तिक केस असून या केस साठी श्रीमती चव्हाण या दिवसभर संबंधित कोर्टामध्ये हजर राहत आहेत. यासाठी स्वतःच्या पदोन्नतीसाठी प्रभारी, अतिरिक्त काढुन कायम पदभार मिळावा यासाठी प्रयत्नशील आहेत, हे स्पष्ट दिसत आहे. सदर प्रकरणांमध्ये न्यायालयातील तारखांच्या रोजी श्रीमती चव्हाण या पुणे महापालिकेत होत्या का याची चौकशी करून त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी. तसेच या विनाकारण पुणे महापालिकेचा पगार घेवून या प्रकारे कोर्टात दिवसभर हजर राहुन गैरकृत्य केले आहे, त्याबाबत श्रीमती चव्हाण यांना निलंबित करण्यात यावे व यांचे त्या दिवसांचा पगार बिनपगारी करण्यात यावे अशीही मागणी होत आहे.
दरम्यान मुख्य विधी अधिकारी, विधी अधिकारी, विधी विभाग, तसेच मुख्य कामगार अधिकारी, कामगार कल्याण अधिकारी, कामगार विभाग तसेच नगरसचिव, जनसंपर्क अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, या मध्ये भरपुर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार झालेला असून ऍन्टी करप्शन मार्फत चौकशा झालेल्या आहेत.
तरी यापदांवर शासनाकडील अधिकार्‍यांची तत्काळ नेमणूक करण्यात यावी. जेणेकरून पुणे महापालिकेचे होणारी बदनामी ती भरून काढता येईल व पुणे महापालिकेचे नाव जनमानसात सुरळीत होईल.
कोथरूड टीडीआर घोटाळा आणि श्री. थोरात –
तत्कालिन मुख्य विधी अधिकारी श्री. रविंद्र थोरात यांनी व निशा चव्हाण विधी अधिकारी यांनी संगनमताने जे टीडीआर घोटाळे केलेले आहेत, त्यामध्ये सादरकर्ता अधिकारी म्हणून निशा चव्हाण यांनी वेळोवेळी न्यायालयास चुकीची व दिशाभुल करणारी माहिती दिलेली असल्याने याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. श्री. थोरात यांच्या सेवापुस्तकामध्ये टीडीआर घोटाळे, कोथरूड टीडीआर घोटाळा यांची नोंद झाल्यामुळे फौजदारी केसेसची नोंद पुस्तकात झाल्यामुळे वंदना पाटसकर बिल क्लार्क, व विधी अधिकारी श्रीमती चव्हाण यांनी संगनमताने पुरावाच नष्ट करण्याच्या हेतूने सेवापुस्तक हरविले आहे. ही अतिशय गंभिर बाब असून फौजदारी पात्र गुन्हा आहे.
पुणे महापालिकेची गोपनिय माहिती पत्रकारांसह इतरांना गुपचूप देणे –
पुणे महापालिकेतील सर्व गोपनिय माहिती श्रीमती चव्हाण पत्रकारांना व नागरीकांना देत आहेत. ज्या प्रकरणांमध्ये पैसे मिळत नाहीत ती प्रकरणे बाहेर बेकायदेशीरपणे माहिती व कागदपत्रे दिली जात आहेत, तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये पैसे मिळणार आहेत, ती प्रकरणे दाबुन टाकली जातात. त्यामध्ये चुकीचे व दिशाभुल करणारे अभिप्राय दिले गेलेले आहेत. उदा – इंजिनिअर पदवी, पदोन्नती घोटाळ्याची माहिती चव्हाण यांनीच बाहेर प्रसारित केलेली आहे.
अनेक प्रकरणांमध्ये सादरकर्ता अधिकारी म्हणून पुणे महापालिकेची बाजू मांडतांना, केसेसमध्ये असलेले पुरावे नष्ट करून, त्यात बदल करून पुणे महापालिकेच्या सेवकांविरूद्ध काम केलेले आहे. तसेच मा. न्यायालयाची दिशाभुल केलेली आहे.
तसेच जास्तीत जास्त पुणे महापालिकेच्या सेवकांविरूद्ध व खात्यांच्या विरूद्ध अभिप्राय दयायचे व अधिकार्‍यांच्या मागे चौकशींचे भुंगे लावायचे, निगेटिव्ह शेरे मारायचे, अधिकार्‍यांना आयुष्यातुन कसे उठवायचे याचे प्रयत्न केले आहेत.
अधिकार्‍यांविरूद्ध महिलांच्या गोपनिय तक्रारीची बतावणी करून त्यांना आयुष्यातुन उठविणे –
पुणे महापालिकेमध्ये महिला कर्मचार्‍यांसाठी तक्रार समिती नेमलेली आहे. विशाखा समिती, तसेच या सारखेख समित्यांची नेमणूक कागदोपत्री केली जात आहे. मुळात यांचा वापर खात्यामधील एखाद्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांचा काटा काढण्यासाठी महिलांना तक्रार दयावयास लावायची, ती तक्रार गोपनिय दयावयास लावायची, गोपनिय चौकशी करावयाची, तक्रारदारास अंधारात ठेवायचे, तक्रारींची चौकशी एकतर्फी करून संबंधित प्रतिवादी कर्मचार्‍याची बदली किंवा कारवाई करावयाची तसेच ज्या महिलांवर खरोखर अन्याय होत आहे, त्यांच्या चौकशीची दखलही घेतली जात नाही. तसेच आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. यामध्ये निशा चव्हाण या गलिच्छ प्रकारांमध्ये सामिल असून त्या स्वतःच महिला असून देखील महिला कर्मचार्‍यांवर होणार्‍या अन्यायाविरूद्ध त्यांच्या बाजुने उभे राहत नसल्याने ही अतिशय लज्जास्पद बाब असल्याचे मत काही महिला कर्मचार्‍यांनी व्यक्त केले आहे.
परंतु नुकताच पारित झालेल्या शक्ती कायदयामध्ये महिलांनी दिलेल्या चुकीच्या तक्रारीनुसार महिलांवर सुद्धा तत्काळ फौजदारी खटला भरून फास्ट्रॅक कोर्टात केस चालवुन महिलांविरूद्ध कारवाईची तरतुदी आहेत.
श्रीमती निशा चव्हाण यांच्याबाबत प्रोबेशन पिरीयड मध्ये देखील अनेक तक्रारी आलेल्या होत्या. तरीही यांची सेवा कायम केलेली आहे. सदरची बाब अतिशय चुकीची असून याच वेळी यांना निलंबित करणे अपेक्षित होते.
दरम्यान पुणे महापालिकेतील मुख्य विधी अधिकारी या पदावर वर्णी लागावी म्हणून श्रीमती चव्हाण या अटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. तसेच पुणे महापालिकेतील मुख्य विधी अधिकारी या पदाच्या अटी व शर्ती नुसार अनुभव व कामकाजाच्या आधारे नियुक्ती देण्याबाबत धोरण आहे. तथापी मुंबई महापालिकेतील सहायक कायदा अधिकारी व पुणे महापालिकेतील विधी अधिकारी ही सेवा जोडून घेण्याचा चुकीचा प्रयत्न चव्हाण या करीत असल्याचे दिसून येत असल्याने संबंधितांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर नियुक्ती देवू नये अशी मागणी होत आहे. (भाग क्र. १ ते ४ समाप्त)