कागदावरच कारवाई दाखवली. अतिक्रमणधारकांना अभय देवून, न केलेल्या कारवाईची बील काढली
कारवाईच्या नावाने शिमगा,
काय करून ठेवलाय रासकर- बालवेंनी शेणकालवा
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
उच्च न्यायालयाने ३१ मार्च २०१२ नंतर शहरात अनाधिकृत बांधकामे होवू नयेत म्हणून असे महापालिका प्रशासनाला सुनावले आहे. मात्र न्यायालयाचे आदेश जुमानता महापालिका कार्यक्षेत्रात मोठ्या संख्येने अनाधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. महापालिका प्रशासनाकडून अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे टाळले जात आहे. दरम्यान राज्यातील नागरी भागात अनाधिकृत बांधकामे व अतिक्रमण यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी २००९ मध्ये शासन निर्णयाव्दारे कडक निर्णय घेण्यात आले. तसेच उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका व अवमान याचिकेतील बाब लक्षात घेता, शहरात अनाधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी पुणे महापालिकेची असतांना देखील त्यावर कारवाई केली जात नसल्याचे दिसून आले आहे. शिवाय कारवाई न करताच,अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई केल्याचे कागदोपत्री पुरावे तयार करून, बांधकाम विकास विभाग झोन एक चे शाखा अभियंता यांनी खोटी व बनावट दस्तएैवज तयार करून, पुणे महापालिका आयुक्त व अतिक्रमण उपायुक्तांची फसवणूक केल्याची बाब समोर आली आहे.
अनाधिकृ बांधकामाच्या संदर्भात शासनाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, राज्यात नागरीकरण वेगाने होत असतांना, शहरांमध्ये अनाधिकृत बांधकाम व अतिक्रणाची समस्या दिवसेंदिवस गंंभिर होत असल्याचे दिसून येत आहे. या संदर्भात शासनाने किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वेळोवेही केलेल्या उपाययोजना पुरेशा परिणामकारक नसल्याचे अनुभवास येत असल्याने नागरी भागातील अनाधिकृत बांधकामे/ अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलनासाठी सर्वंकष योजना आखण्यात येत असून, २००९ च्या आदेशान्वये याबाबतचे निकष जारी करून, अनाधिकृत बांधकाम प्रकरणी अधिकार्‍यांना दोषी ठरवुन त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निदेश देण्यात आले आहे.
एकीकडे अनाधिकृत बांधकामे/अतिक्रमणा संदर्भांत शासनाचे सर्वंकष निकष व आदेश तसेच दुसरीकडे उच्च न्यायालयाचे खडे बोल समोर असतांना देखील पुणे महापालिकेतील बांधकाम विकास विभाग झोन क्र. १ मधील अभियंत्यांनी अनाधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण तर सोडाच परंतु कारवाई केल्याच बनावट पुरावे तयार करून, पुणे महापालिका आयुक्त व अतिक्रमण उपायुक्तांची घोर फसवणूक केली असल्याचे दिसून येत आहे.
पुणे महापालिका बांधकाम विभागाने अतिक्रमण उपायुक्तांना ठकविले
कागदावरच कारवाई दाखवली. अतिक्रमण धारकांना अभय देवून, न केलेल्या कारवाईची बील काढली –
बांधकाम विकास विभाग झोन क्र. १ यांच्याकडील वडगाव शेरी, कल्याणी नगर, खराडी व चंदननगर या परिसरात मोठ्या संख्येने मोठ्या बिल्डरांनी अनाधिकृत बांधकामे व अतिक्रमण केले आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून तीव्र नाराजी देखील व्यक्त करण्यात आली होती. लोकप्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर प्रशासनाने दणादण नोटीसा पाठवुन खुलासे सादर करण्यात निदेश देण्यात आले. परंतु नोटीसानंतर लोकप्रतिनिधींची नाराजी चमत्कारीकरित्या दूर झाल्याने, संबंधितांवर निव्वळ कारवाई केल्याचे बनावट पुरावे तयार करण्यात आले. अनाधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांवर कारवाई केल्याचे बनावट पुरावे तयार, ज्यांच्यावर कारवाई केलीच नाही, त्यांच्याकडून कारवाई केल्यासंदर्भात बिलांची वसुली करण्यात आदेश उपायुक्त अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून देण्यात आले.
बिलांची वसूली देखील करण्यात आली. परंतु जेथे कारवाई केलीच नाही, त्याची मात्र बिले वसूल करून, अनाधिकृत बांधकामे जैस थे ठेवण्यात आली असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दरम्यान या सर्व प्रकरणी बांधकाम विकास विभाग झोन एक चे कार्यकारी अभियंता श्री. विलास फड यांनी सध्या मौन धारण केले आहे. त्यांच्याच मतानुसार, जे पदनिर्देशित अधिकारी आहेत, त्यांना कारवाई करण्याचे निदेश देण्यात आले आहेत. त्यांनी जर कारवाई केली नाही किंवा तुम्हाला अपिलात माहिती मिळाली नाही तर तुम्ही माहिती आयुक्तांकडे जा किंवा शासनात कुठेही जा असे सांगण्यात येत आहे. परंतु याबाबत पुरावे सादर केल्यानंतर देखील त्यांनी ठकवणूक प्रकरणी एकाही अभियंत्यांला जबाबदार धरले नाही. किंवा साधा मेमो देखील दिला नसल्याचे दिसून येत आहे.
यावरून शाखा अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांचे अर्थअर्थी संबंध किती घट्ट आहेत हे या प्रकरणावरून दिसून येत आहे.
कारवाईच्या नावाने शिमगा, काय करून ठेवलाय, रासकर-बालवेंनी पुणे मनपाचा शेणकालवा –
अभियंता बालवेंचे महाप्रताप
कल्याणी नगर, वडगाव शेरी चंदननगर सारख्या विकसित होणार्‍या भूप्रदेशाचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून सध्या बांधकाम विभागाचे कनिष्ठ अभियंता श्री. बालवे कामकाज पाहत आहेत. काही अनाधिकृत बांधकामांना नोटीसा दयायच्या आणि कित्येकांना नोटीसाही दयायच्या नाहीत. ज्यांना अनाधिकृत बांधकाम प्रकरणी नोटीसा दिल्या आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करायची नाही,
ज्यांना नोटीस दिली नाही आणि ज्यांना नोटीसा दिल्या त्यांच्यावार कारवाई नेमकं पणांन का केली जात नाहीये हा प्रश्‍न अतिशय गंभिर स्वरूपाचा आहे. याबाबत लाचलुचपत विभाग, महापालिका आयुक्तांसह पोलीस विभागाकडे तक्रारी नोंदविण्यात आल्या असतांना देखील, महापालिका प्रशासन व विलास फड एवढे शांत कसे आहेत.