पुणे/ दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
पुणे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ लगतच्या काळात होणार आहेत. अशा परिस्थितीत क्षेत्रिय स्तरावर कामकाज सुरू झाले असल्याने स्थानिक माहितगार कर्मचारी यांची बदली केल्यास निवडणूक कामकाजामध्ये अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे अभियांत्रिकी संवर्गातील कोणत्याही कर्मचार्‍याची विहीत सेवाकालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी बदली करण्याबाबत किंवा अतिरिक्त पदभार देण्याबाबत परस्पर निर्णय घेण्यात येऊ नयेत असे आदेश पुणे महापालिका आयुक्तांनी आज काढले आहेत.
काय आहेत नेमके आदेश –
पुणे महापालिका सभासद व खातेप्रमुख यांच्याकडून अभियांत्रिकी संवर्गातील विविध पदांवरील सेवकांची बदलीसाठी विहित सेवा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी बदली करण्याबाबत किंवा अतिरिक्त पदभार देण्याबाबत खात्याची आवश्यकता विचारात न घेताच वारंवार प्रस्ताव सादर होत असल्याने बदलीबाबत आदेश देण्यात आले आहेत.
१. अभियांत्रिकी स्थापत्य, विद्युत व यांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, शाखा अभियंता व कनिष्ठ अभियंता या पदावरील सेवक हे महत्वाच्या विभाग व प्रकल्पावर कामकाज करीत असतात. त्यामुळे अशा सेवकांची बदली करणे, अतिरिक्त पदभार वारंवार बदलणे प्रशासकीयदृष्ट्या उचित नाही. त्यामुळे पुणे महापालिका सभासद यांनी मागणी केलेल्या सेवकांची संबधित खातेप्रमुख यांच्या शिफारशीविना बदली करणे प्रशासकीयदृष्ट्या योग्य होणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
२. सेवकांची बदली करावयाची असल्यास संबंधित खातेप्रमुखांची शिफारस असल्यास त्या सेवका बदल्यात कोणताही नवीन कर्मचारी/ अधिकारी संबधित खात्यास उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही याबाबतचा अंतिम निर्णय हा पुणे महापालिका आयुक्त स्तरावर होवून मगच अभियांत्रिकी वर्गाचे बदली प्रस्ताव मंजुर करण्यात येणार असल्याचे नमूद आहे.
बदलीची प्रक्रिया साप्रवि मार्फतच करावी –
पुणे महापालिकेच्या आस्थापनेवरील पदाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार मागणी, प्रकल्पसाठीची आवश्यकता, खात्याची निकड, उपलब्ध सेवकांकडे सुपूर्त केलेले कामकाज, सेवकाचा विशेष अनुभव, सेवकांची बदली करावयाची असल्यास त्या सेवका बदल्यात कोणताही नवीन कर्मचारी/ अधिकारी संबधित खात्यास उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही. शासन निर्णय व तरतुदी याबाबी नमूद करून संबंधित खातेप्रमुखांच्या शिफारशीने साप्रवि मार्फत महापालिका आयुक्त यांच्याकडे मान्यतेसाठी सादर करण्याचे निदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान खातेप्रमुख यांनी प्रशासकीय मान्यतेशिवाय सेवकांच्या कामकाजाच्या खात्यामध्ये परस्पर बदल करू नयेत असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.