पुणे महापालिका मालकीच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी, कार्यालये बिल्डरांना फुकटात आंदण – आरक्षणाच्या जमिनीवर बिनधास्त बांधकामे.
भर पावसाळ्यात पुणे ठप्प- अधिकारी गप्प्पऽऽ
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
शासनातील अधिकारी आणि कर्मचारी क्रिम पोस्ट आणि क्रिम एरियासाठी जीवाचा आकांत करून धावा धाव, करून ते पदरात पाडून घेत असतांना सर्वांनीच पाहीले आहे. गृह मंत्रालयाकडील सर्वच विभाग, त्यातल्या त्यात पोलीस खात्यात चढाओढ सुरू असल्याचे ज्ञात आहे. अंमलदार ते पो.उप.निरी.पर्यंत आणि पोलीस ठाण्यासहित गुन्हे शाखेत साठमारी सुरू असते. त्यानंतर महसुल, कृषी, सहकार ही ओघाने येणारी साठमारी- तुंबळ हाणामारीची खाती. परंतु पुणे महापालिकेतही क्रिम पोस्ट आणि क्रिम एरियासाठी एवढी मोठ्ठी रस्सीखेच असेल अस्सं कधी वाटलच नाही. कधी दिसूनही आले नाही. परंतु एक सारख्या विभागात( जुना आणि नवा, खुर्द आणि बुद्रूक) तेच तेच लोकसेवक नियुक्त झालेले पाहिल्यानंतर लक्षात येते की, पुणे महापालिकेतील बदल्यांचे आदेश ही तर निव्वळ धुळफेक आहे. पुणे महापालिकेचे आयुक्त निव्वळ सहीपुरते आहेत. रेडीमेड कागद समोर येतो आणि आयुक्त, सरळ सही करून मोकळे होतात. भर पावसाळ्यात शहर ठप्प झालं आहे. सगळे लोकसेवक गप्प आहेत. कुणीच जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. सिमाभिंती – वाडे दणादण पत्त्याच्या बंगल्यासारखे कोसळत आहेत. रस्त्यांना नदी,नाले डबक्यांचे स्वरूप आले आहे. यातच निष्पापांचे जीव जात आहेत. जखमी होत आहेत. तरीही पुणे महापालिकेतील अधिकारी मूग गिळून गप्प आहेत. एकमेकांवर दोषारोप करीत आहेत. जबाबदारी मात्र कुणावरच नाही. शिक्षा कुणालाच नाही.
पुणे मनपातील क्रिम पोस्ट – क्रिम एरिया –
पुणे महापालिकेतील शहर अभियंता कार्यालयाकडील विभाग क्र. १ ते ७ मध्ये त्याच त्याच लोकसेवकांना पदांचे वाटप करण्यात येत असल्याची माहिती भ.ञ्च्/ प्र. कुलकर्ण्यांनी नॅशनल फोरमला दिली आहे. विभाग क्र. १ व ७, विभाग क्र. ४ व ७, विभाग क्र. २, ३ व ६ अन्य ५ या ठिकाणी स्वतंत्र कारभार दिला जातो. जुन्या पुणे शहरासाठी कधीही स्वतंत्रपणे अधिकार्‍याची नियुक्ती केली जात नाही. थोडक्यात सांगायचे तर विभाग क्र. १ मध्ये वडगाव शेरी, खराडी, कळस धानोरी लोहगाव सारखा विभाग तर विभाग ७ मध्ये पुण्यातील सर्व पेठा – सदाशिव, नारायण, शुक्रवार, कसबा, सोमवार, मंगळवार, गणेश आदि सर्व पेठांचा समावेश होतो. तर विभाग ४ मध्ये वडगाव शेरी, कळस, धानोरी, विमाननगर- लोहगाव, कोरेगाव पार्क यांचा समोवश होतो.
विभाग क्र. ३ व ६ अन्य ५ ही स्वतंत्र परगणे आहेत. यावर स्वतंत्रपणे सरदारांची नियुक्ती केली जाते. विभाग ६ मध्ये शिवाजीनगर, कोथरूड, एरंडवणा, कर्वेनगर, हिंगणे यांचा समावेश होतो. विभाग १, ४, ६ व ७ वर सर्वांचा जीव अकडलेला असतो. झोन दोन कडे मात्र अर्धालिने कारभार असल्याने तिथे शांत व सुस्वभावी व्यक्तीची नेमणूक केली जाते. कात्रज, कोंढवा व वडगाव या ठिकाणी नियुक्त व्यक्तीने (वरीष्ठांच्या मर्जीखेरीज) ढवळाढवळ करू नये म्हणून असा व्यक्ती दिला जातो. नियमाने कामकाज केल्यास, अशा इसमास नंतर कोणत्यातरी प्रकरणांत गुंतवून नंतर खात्याबाहेरचा रस्ता दाखवायला मिळावे व बंडही करू नये, हा देखील दृष्टीकोन ठेवला जात असल्याचे कुलकर्ण्यांनी सांगितले आहे. विभाग क्र. १, ४, ७ व ६ वर सध्या कुणाची राजवट आहे हे पुणेकरांना पुन्हा नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही.
कोथरूड – पुणे महापालिकेच आर्थिक नुकसान- लेखा परिक्षकांनी थोबाड रंगवल तरीही जागा ताब्यात नाहीच –
कोथरूड स.नं. १२९ वरील कमर्शिअल शॉपिंग सेंटरचे आरक्षणावरील इमारतीला काही अटींवर २००१ रोजी मान्यता देण्यात आली. २००४ पर्यंत बांधकाम पूर्ण करून, ती बांधकामे पुणे महापालिकेच्या ताब्यात देण्याची अट होती. तथापी २०११ उजाडले तरी बांधकाम व मालमत्ता विभागाने त्याची नोंदणी दुय्यम निबंधकाकडे केली नाही. संबंधित ऑफिसेस पुणे महापालिकेकडे सोपविल्यानंतर कर देण्याची जबाबदारी विकसकाची नसल्याचे अटीमध्ये नमूद आहे, मग या कार्यालयांचा कर नेमका कोण भरत आहे…. वीज मिटर कुणाच्या नावे आहे….
दरम्यान पुणे मनपाला २००३ मध्ये ऑफिसेस ताब्यात मिळणे आवश्यक असतांना, बांधकाम खात्याने २०१५ पर्यंत ते ताब्यात घेतले नाही. केवळ २०१५ मध्ये एक वर्षाचा दंड करून वीस हजार रुपये वसुल करण्यात आले. बांधकाम खर्चाचे १० टक्के प्रमाणात बँक गॅरंटी दिली देखील नाही. बांधकाम प्रस्ताव मान्य करतांना प्रिमियम देखील भरण्यात आले नाही. सुमारे २००४ रोजी बांधकामाचे विकसक व आर्किटेक्ट यांना पुणे मनपाच्या जागेचा विनापरवाना वापराबद्दल एकदा नोटीस देण्यात आली आहे. तरीही वापराबद्दल तडजोड फी वसूल नाही. बांधकाम व मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने आता २०१९ मध्ये देखील पुणे महापालिकेच्या मालकीचे ऑफिसेस ताब्यात घेण्यात कसुरी केली आहे.
एवढी मेहेरबानी बांधकाम विभाग व मालमत्ता व्यवस्थापन विभागातील अधिकारी नेमकं पणाने का करीत आहेत. ही एक बाब समोर आली आहे. आणखी किती इमारती व जागा ताब्यात येण्याच्या शिल्लक आहेत. किती जणांकडून, किती कोटीची रक्कम वसुल होण्यासारखी आहे. हा गहन प्रश्‍न आहे.
एका बाजुने पुणे महापालिका हद्दीतील विकास कामे करण्यासाठी पैसा नाही म्हणून ओरड करायची आणि दुसर्‍या बाजूने बिल्डर, विकसक, आर्किटेक्चर मंडळींना पुणे मनपा आंदण देवून, त्यांना लुटायला रस्ते मोकळे करून दयायचे ही कुठली पद्धत आहे…. अंबरिश गालिंदे यांनीच ही बाब जुन २०१८ मध्ये समोर आणली आहे. त्यामुळे ह्या इमारतीमधील ऑफिसेसवर नेमका कुणाचा ताबा आहे हे पाहील्यानंतर आयुक्त कार्यालयालया देखील झिंगझिंग झिंगाट झाल्याशिवाय राहणार नाही.
भलताच रंग- भलताच ढंग
महानगरपालिकांना सातवा वेतन आयोग लागु करण्याच्या शासन घोषणेमुळे पुणे मनपातील लोकसेवकांना आनंदाचे डोही, आनंदी तरंगमय झाले आहे. दरम्यान बदली, पदोन्नती आणि पदस्थापनेतील राज्य शासनाच्या पक्षपाती धोरणामुळे पुणे महापालिकेत जातवर्गीय कु्रर संघर्षांचा वणवा पेटला आहे. काही खाती भरमसाठ चरत सुटलेली आहेत तर काही खाती निव्वळ पगारावर आहेत. पुणे महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचं कालसुसंगत परिवर्तन झालय. कुरणात चरत असतांना, स्वतः भांडवलदार मंडळी पुणे महापालिकेतील गुरांना त्यांच्या कुरणात सोडत आहेत. सांगुन पैसे खाल्यामुळे एसीबी वाल्यांना पुणे मनपात थाराच नाहीये. परंतु ह्या सर्व पायंड्यामुळे पुणे शहराचं आणि पालिकेच उध्वस्तीकरण वेगानं सुरू झालयं.
पुण्यात मागील दहा बारा दिवसांपासून पावसाचा कहर सुरू आहे. सततच्या मुसळधार व रिपरिपिने पुण्याचं दैनंदिन कामकाज मंद झालं आहे. त्यातच सिमाभिंती कोसळणं, जुन्या वाड्यांची पडझड आणि कोसळणं सुरू आहे. पुणे महापालिका निव्वळ नोटीसा देवून, स्वतःवरची जबाबदारी झटकुन टाकते. नोटीसा देणं म्हणजेच कारवाई झाली असा त्यांचा समज झाला आहे.
नैसर्गिक आपत्ती की लोकसेवकांची कुपत्ती –
पुण्यात सतत पडत असलेल्या पावसामुळं जुन्या पुण्यातल्या अर्थात सर्व पेठांमध्ये वाहतुकीची कोंडी झाली आहे. मुंगीच्या वेगाने वाहने पुढे सरकत आहेत. अगोदरच रस्ते चिंचोळे आहेत, त्यातच रस्त्याच्या दुतर्फा वाहने पार्क केल्यामुळे या पावसाळ्यात जुनं पुणं ठप्प झालं आहे. यामागे पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने, बांधकामासाठी दिलेल्या मान्यताच कारणीभूत आहेत. तसेच अन्य ठिकाणी भ्रष्टाचार करायचा आणि दोष मात्र निसर्गाला दयायचा असा हा नवीन पायंडाच पुणे महापालिकेमध्ये पडला आहे आणि त्याची किंमत पुणेकर नागरिक मोजत आहेत. शुक्रवार पेठ, कसबा, बुधवार, येरवडा इथल्या प्रकरणांची ओळख यापूर्वीच केली आहे. ह्याला पुणे महापालिकेतील बांधकाम विभागातील लोकसेवकच अधिक जबाबदार आहेत.
दोन तीन आठवड्यांपासून शुक्रवार पेठेतील दुष्कृत्यांचा पंचनामा सुरू आहे. त्याचच उदाहरण दयायचं तर, एक जुना वाडा. १०/१२ भाडेकरू व मालक. अग्रवाल,पठाण सारखी मंडळी, आधुनिक अनाजीपंतांच्या मदतीने जुना वाडा विकसनाच्या नावाखाली पॉवर ऑफ ऍटर्नी करून घ्यायचा, बांधकाम विभागाला हाताशी धरून प्लॅन मंजुर करून घ्यायचा, बांधकाम करायचे आणि ८/१० भाडेकरू व मालकांना सदनिका दयायच्या. आणि इतर १५/२० सदनिका चढा दर/ बाजारभावा प्रमाणे विकुन टाकायच्या. अस्तित्वात नसलेले क्षेत्रही विकुन टाकायचे. म्हणजे जुन्या पेठांत जमिन आहे- तेवढीच आहे. ती वाढत नाही. पार्कींग तेंव्हाही नव्हती आणि आज नवीन बांधकामे केल्यानंतर देखील बांधकाम विभागाच्या कृपेने बिल्डर मंडळी पार्कींग ठेवत नाहीत. त्यामुळे जुने पुणेकर १०/१२ + नवीन आलेले २०/३० = ४० कुटूंबे पेठांत वाढले जातात. कुटूंबे वाढल्यामुळे वाहने वाढली. पुणे महापालिकेच्या सेवा सुविधांवर प्रचंड ताण वाढला, पाणी, ड्रेनेज, रस्ते, पार्कींग वर प्रचंड ताण वाढत आहे. असा प्रकार पुणे शहरातील सर्वच पेठांमध्ये झाला आहे. होत आहे. त्यामुळे ही भयंकर वाहतुक कोंडी होत आहे.
झोन ७- टिळकरोड क्षेत्रिय कार्यालयातून सर्वच दिसत होतं – मान्यता डोळे मिटून दिल्या की काय –
नवीन डी.पी. मध्ये टिळक रोडवर रस्त्याचे आरक्षण आहे, हे माहिती असतांना देखील २०११ मध्ये शुक्रवार पेठेतील बांधकामाला मान्यता देण्यात आली. २००७ ते २०१७ या कालावधीत नवीन डी.पी. मध्ये वेगवेगळे आरक्षण असल्याने पुणे शहरातील गावठाणातील नवीन बांधकामांना मान्यता देणे बंद केले होते. मात्र शुक्रवार पेठेतील बांधकामाला परवानगी देतांना रस्त्याचे आरक्षण मुद्दाम दाखविण्यात आले नाही. आर्किटेक्ट व बांधकाम अधिकारी यांनी संगनमताने प्लॅन मंजुर केला.त्यामुळेच नवीन बांधकाम हे रस्त्याच्या आरक्षणात असुन जिना व टपरी आजही अस्तित्वात आहेत.
पॅसेज गॅलरी सदनिकेमध्ये समाविष्ठ केले आहेत. ते नव्या नियमानुसार एफएसआयमध्ये समाविष्ठ केले नाही. निवासी सदनिका दाखवुन, कमर्शिअल पद्धतीने रचना करून त्याचा व्यावसायिक वापर सुरू आहे. एक महिन्यापूर्वी पुणे मनपाचे पेठांचे कार्यालय सावरकर भवनात आले. पूर्वी टिळकरोडवरच हे कार्यालय होते. कार्यालयत बसून वादग्रस्त बांधकाम पाहता येत होते. मान्यता देतांना मनीम्याऊ सारखी बांधकामाला परवानगी दिली. बांधकाम आणि टॅक्स विभागाच्या मिले सुर मेरा तुम्हारा पद्धतीने कारभार सुरू आहे. शुक्रवार, कसबा, बुधवार, येरवडा व अन्य दोन डझन ठिकाणी हा प्रकार घडला आहे. तरीही पुणे महापालिकेचे आयुक्त अशा प्रकारचे प्लॅन रद्द करीत नाहीत याच मोठे आश्‍चर्य आहे. अशा प्रकारची बांधकामे ही विक्रम अगरवाल, हुसेन पठाण व देवेंद्र आव्हाड यांनी केली आहेत. त्यांच्या मदतीला पुणे महापालिकेचे लोकसेवक श्रीधर येवलेकर व जयंत सरोदे सारखी सुप्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक =कम= अधिकारी मंडळी असल्याचे दिसून येते. लिखित स्वरूपात निवेदने देवुन देखील आठ महिन्यात कारवाई होत नाही याचा नेमका अर्थ समजायचा पुणेकर एवढेही ढिम्म् नाहीयेत.