अ) बांधकाम व्यावसायिकाकडुन महापालिका नियमाविरूद्ध अपराधिक कृत्य –
१) प्रारूप विकास आराखडा व मान्य विकास आराखडा माहे २०१७ नुसार रस्ता रूंदी क्षेत्र हेच दर्शनी सामासिक अंतरात समाविष्ठ केले आहे. दर्शनी सामासिक अंतर शून्य आहे.
२) सदर मिळकतीमध्ये मान्य करण्यात आलेले दुकाने, शॉप्स, त्याच वादग्रस्त दर्शनी सामासिक अंतरात बांधकामे करून दुकानांना ऍक्सेस देणेत आला आहे.
३) इमारतीच्या मान्य नकाशा व्यतिरिक्त दर्शविणेत आलेल्या पॅसेजचे क्षेत्र सदनिकेमध्ये समाविष्ठ करून पुणे महापालिकेचा एफ.एस.आय. मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे. मान्य नकाशा वरील प्रत्येक मजल्यावर अंतर्गत पॅसेजचे क्षेत्राचा ऑफिसेस व सदनिकेमध्ये समावेश केला आहे.
४) फ्रंट मार्जिनमध्ये पायर्‍या, (स्टेअर केस) रॅम्प घेण्यात आला आहे.
५) पुणे पेठ शुक्रवार घरांक क्र. १०४१ वरील इमारतीचा विना भोगवटा वापर सुरू आहे.
- एकुण २१ तक्रारी नंतर ७/११/२०१९ रोजी नियमान्वित करण्यासाठी अर्ज दाखल व ८/११/२०१९ रोजी एमआरटीपी ऍक्ट नुसार ५३ ची नोटीस
फेब्रुवारी २०१९ ते डिसेंबर २०१९ एकुण ११ महिन्यात कारवाई शून्य
महाराष्ट्र शासनाच्या दप्तर दिरंगाई अधिनियम २००५ नुसार कोणतीही धारिका कामाचे ७ दिवस व जास्तीत जास्त ४५ दिवसात निकाली काढण्याचे आदेश आहेत. निकाली न काढल्यास शिस्तभंग कारवाईची तरतुद आहे. हा नियम इथ का लागु केला जात नाही…
ब) भविष्यातील परिणाम – १) टिळक रोड सारख्या गजबजलेल्या रस्त्याची कुचंबना, पुणे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान व पुणेकरांची वाहतुक कोंडी करून पुढील ५० वर्ष कधीही भरून न येणारे नुकसान
२) शहरातील बेकायदा बांधकामांना कारवाईविना प्रोत्साहन मिळाल, शहरात बेकायदा वाडे पाडून बेकायदा बांधकामे सुरू.
३) बेकायदा वाडे पाडून बेकायदा बांधकामातून पुणे महापालिकेला डेव्हलपमेंट चार्ज शून्य, तीन ते पाच मजली बेकायदा इमारत बांधुनही टॅक्स जुन्याच दराने आकारणी होणार, यामुळे पुणे महापालिकेच्या विकास कामांना निधी मिळणे शक्यच होणार नाही.
४) पाणी, ड्रेनेज व रस्त्यांवर ताण येणार.
५) पुण्यातील रस्ते व गल्ली बोळ अरूंद व लहान असल्याने वाहतुक कोंडीत आणखी भर पडणार.
क) पुणे महापालिका बांधकाम विकास विभाग झोन क्र. ७ यांच्याकडुन कारवाई का होत नाही –
१)फेब्रुवारी २०१९ ते डिसेंबर २०१९ या अकरा महिन्यांच्या कालावधीत एकुण २१ तक्रार अर्ज व माहिती अधिकार अर्ज सादर केल्यानंतर, माहे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये एमआरटीपी ऍक्ट नुसार ५३ ची नोटीस दिली.
२) नोटीसी देण्याअगोदर १२ तासापूर्वीच नियमान्वित करण्यासाठी अर्ज सादर झाला. नोटीसीचा कालावधी उलटून गेला तरी कारवाई होत नाही. नियमान्वित करण्यासाठी अर्ज सादर केल्यानंतर नोटीसीतील कारवाईचा आदेश निष्प्रभ होतो काय
३) पुणे महापालिका व पुणेकरांचे होणारे सामाजिक, आर्थिक नुकसान कोण भरून देणार….कारवाई का होत नाही.
ड) अभियंते व बिल्डर यांच्याशी आर्थिक हितसंबंध प्रस्थापित झाले आहेत काय, नसेल तर महापालिका नियम, एमआरटीपी नियम,डीसी रुल, नगरविकास मंत्रालय व न्यायालयाचे आदेशानुसार कारवाई का होत नाही. जबाबदार कोण- १) श्री. जयंत सरवदे २)श्री. देवेंद्र पात्रे ३) श्री. रामचंद्र शिंदे ४)अन्य
एवढा अनर्थ होत असतांना, पुणे महापालिकेतील अभियंते
व प्रशासकीय अधिकारी गप्प कसे…