पुणे/दि/ महाविकास आघाडी सरकारने पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करून मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीची पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी निषेध केला असून मराठा समाजाला खुश करण्यासाठी राज्य सरकार मागासवर्गीयांचे बळी देत आहे, असा आरोप आंबेडकर यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने शासकीय कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीतील ३० टक्के पदे आरक्षित ठेवून खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला होता. तसा शासन आदेश २० एप्रिल रोजी जारी करण्यात आला होता. मात्र आता हा शासन आदेश रद्द करून नवीन शासन आदेश जारी करण्यात आला असून २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीतील पदे भरण्याचा आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे आता राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांची पदोन्नतीतील पदे आता आरक्षणानुसार नव्हे तर सेवाज्येष्ठतेनुसार भरली जाणार आहेत.
उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरवले होते. या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील पदोन्नत्या रखडल्या होत्या. त्यावर तोडगा म्हणून राज्य सरकारने पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून उर्वरित पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला होता. तसा शासन आदेश २० एप्रिल रोजी जारी केला होता.
आता हा शासन आदेश रद्द करून सर्व पदे आरक्षणाशिवाय सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला असून तसा शासन आदेश जारी केला आहे. या निर्णयानुसार रिक्त ठेवण्यात आलेली पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण कोट्यातील पदेही आता सेवाज्येष्ठतेनुसार भरली जाणार आहेत.
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी राज्य सरकारच्या याच निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाने नवीन जीआरद्वारे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या या जातीयवादी भूमिकेचा जाहीर निषेध करतो. मराठा समाजाला खुश करण्यासाठी सरकार आता मागासवर्गींचे बळी देत आहे, असा आरोप बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केला आहे.