पुणे/दि/ रिजवान शेख/
राज्य शासनाने न्यायालयाच्या ओदशानुसार, राज्यातील सर्व बाजार समित्यांना इलेक्ट्रॉनिक काटे बसविलेल्या ठिकाणी शेतमालाचे वजन होते, तिथे कोणतीही तोलाई आकारू नये व शेतकर्‍यांच्या पट्टीतून तोलाईची रक्कम कपात करू नये असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या आदेशामध्ये कोणताही बदल करू नये तसेच तोलाई आकारणी बंदीचा निर्णय कायम ठेवावा असा ठराव पुण्यात झालेल्या व्यापार्‍यांच्या राज्यव्यापी परिषदेत करण्यात आला असल्याची माहिती दि पुना मर्चंट चेंबर व फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ टे्रडर्स यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
तसेच या राज्यव्यापी बैठकीत ठराव पास केले आहेत, त्यानुसार मार्केटयार्डातील अडचणी तसेच उत्तर प्रदेशाप्रमाणे सेस रद्द करावा, ई- नाम कायद्याती तरतुदी अंमलबजावणी करू नये, बाजार आवारातील वस्तू नियमन मुक्ती करावी, टॅक्स भरणार्‍या सर्व व्यापार्‍यांना पेन्शन योजना लागु करावी अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
शासनाने ठोस भूमिका जाहीर करावी –
गेल्या चार पाच दिवसांपासून पुणे बाजार समितीच्या आवारातील भुसार बाजारामध्ये तोलाई प्रश्‍नांवरून हमाांनी बेकायदेशीरपणे काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. यामुळे शहरामध्ये अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रकरणी ठोस भूमिका जाहीर करण्याची मागणी पूना मर्चंट चेंबरने केली आहे.