अहमदनगर/दि/
अहमदनगर जिल्ह्यातील कासारे या गावात दलित सरपंचाच्या गळ्यात चपलाचा हार घालण्याची संतापजनक घटना घडली आहे. या गुन्ह्यामध्ये ट्रोसिटी केसमध्ये असलेल्या आरोपीला अटक करण्यात आली होती. पण यानंतर काही तासातच सरपंच असलेल्या फिर्यादीलादेखील पोलिसांनी अटक केली आहे. या घटनेमध्ये बुधवारी फिर्यादी असलेल्या सरपंच महेश अण्णासाहेब बोर्‍हाडे यांच्यासह त्यांच्या भावावर आरोपींच्यावतीने चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
कासारे या गावामध्ये स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच दलित समाजाला सरपंच होण्याचा बहुमान मिळाला होता. परंतु सरपंच महेश बोर्‍हाडे यांनी आपल्याला काम करू दिले जात नसल्याचे तसेच ते करत असलेल्या सार्वजनिक कामात अडथळा निर्माण केला जात असल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिलेली होती. यामध्ये त्यांनी उपसरपंच तसेच इतर तीन महिला सदस्यांचे पती कामात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप केला होता. दाखल करण्यात आलेल्या फिर्यादीनुसार सरपंच महेश बोर्‍हाडे हे आपल्या बहिणीसोबत मुलीला उपचाराकरिता घेऊन जात असताना कृष्णाजी सूर्यभान कार्ले (विद्यमान महिला सदस्याचे पती) आणि मच्छिंद्र हिरामण कार्ले यांनी गाडी अडवून त्यांच्या गळ्यात चपलांचा हार घातला व महारांचा सत्कार आम्ही असाच करतो असे वक्तव्य केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच मध्ये सोडवण्यासाठी आलेल्या त्यांच्या बहिणीला देखील धक्काबुक्की करत मागे ढकलल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे.
फिर्यादीच्या बहिणीचा पोलिसांवर आरोप या घटनेनंतर पोलिसात तक्रार दाखल करण्यासाठी गेल्यानंतर तेथील ठाणे अंमलदाराने सुमारे पाच तास फिर्याद घेतली नसल्याची तसेच चपलांचा हार घालण्यासाठी कलमाची तरतूद नसल्याचे सांगत तक्रार दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप पीडित सरपंचांच्या बहिणीने केला आहे. गुन्हा घेण्यास दिरंगाई करणार्‍या ठाणे अंमलदारानी आरोपींनी केलेल्या क्रॉस कंप्लेंटची फिर्याद मात्र तात्काळ घेतल्याचे देखील त्यांनी सांगितले आहे.
यासंदर्भात या कायद्याचे अभ्यासक संतोष माने यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतली तेव्हा त्यांनी सांगितले, चर्चा केली असता ते सांगतात, या कायद्यातील कलम ४ मध्ये लोकसेवकाने त्याच्या कर्तव्यात कसूर केल्यास त्याच्यावर एक वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. कलम ४ (३) नुसार पोटकलम दोनमध्ये नमूद असलेल्या लोकसेवकाची कर्तव्ये पार पाडण्यात हयगय केली असल्यास त्याची दखल विशेष न्यायालय किंवा एकमेव विशेष न्यायालयाने घ्यायची आहे. त्या लोकसेवकाविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्याची शिफारस ते करतील.
ठाणे अंमलदारांच्यावर फिर्यादीने कर्तव्यात कसूर केल्याच्या आरोपाची तथ्यता तपासण्यासाठी सदर दिवसाचे पोलीस स्टेशन मधील सी सी टिव्ही फुटेज तपासून सदर ठाणे अंमलदारावर कारवाई करण्याची मागणी माने यांनी केली आहे. अनुसूचित जाती अथवा जमातीची व्यक्ती फिर्याद दाखल करण्यास आल्यावर तात्काळ त्याची दखल घ्यावी, तिला सुरक्षित वाटावे असे वातावरण निर्माण करावे, तिला जास्त वेळ थांबवून घेऊ नये अशी तरतूद २००७ च्या खालील परिपत्रकात आहे.
याच कायद्यासंदर्भात २०१३ मध्ये अप्पर पोलीस महासंचालक व्ही डी मिश्रा यांनी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार अशा पीडिता विरूद्ध सवर्ण समाजाकडून पुन्हा केसेस करण्यात आल्यास त्याचा तपास मूळ फिर्यादीचा तपास करत असलेल्या अधिकार्‍यानेच करून ट्रोसिटीमधील फिर्यादीवर अन्याय होऊ नये याची काळजी घ्यायची आहे.
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात अनेक तरतुदी असतानाही फिर्यादीला अशा प्रकारच्या त्रासाला नेहमीच सामोरे जावे लागते. या तरतुदी पोलीस विभागाला ज्ञात आहेत का ? त्या माहीत असल्यास त्यांची अंमलबजावणी करण्याची मानसिकता पोलिसांकडे का नसते ? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो. प्रत्येकवेळी अन्यायग्रस्त अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तीवरच क्रॉस गुन्हे दाखल होणार असतील तर आपल्यावर होणार्‍या अन्यायाविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याची हिंमत हे पीडित करु शकतील का? या प्रकारातून आपल्यावरच गुन्हा दाखल होऊन अटकेच्या भीतीने होणारा अन्याय अत्याचार सहन करण्याची मानसिकता निर्माण होत आहे. याला थांबवायचं असेल तर यामध्ये कर्तव्यात कसूर करणार्‍या लोकसेवकांवर देखील तरतुदीनुसार कठोर कारवाई व्हायला हवी, असेही मत संतोष माने यांनी व्यक्त केले आहे.