मुंबई/दि/
मराठा आरक्षण संदर्भात केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती केल्यानंतरही तब्बल तीन महिने उशिरा फडणवीस सरकारने राज्यात आरक्षण कायदा मंजूर केला होता, आणि त्यामुळेच आज हा मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात सापडले असल्याचा आरोप करत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी विधानसभेत निवेदन दिले. यावेळी चव्हाण यांनी केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१८ मध्ये आरक्षण संदर्भात १०२ वी घटना दुरुस्ती करत, राज्य सरकारला अशा प्रकारे आरक्षण देता येणार नाही. हे स्पष्ट केले. तसेच असे आरक्षण या घटना दुरुस्तीनंतर केवळ राष्ट्रपतींना देता येते असेही स्पष्ट केले.
त्यानंतर फडणवीस सरकारने आरक्षण कायदा राज्यात ३० नोव्हेंबर २०१८ मंजूर केला. मात्र, घटनादुरुस्ती आधीच केली असतानाही फडणवीस सरकारने राज्यात मराठा आरक्षण कायदा तीन महिने उशिरा संमत केला. त्यामुळे मराठा आरक्षण कायदाच्या कचाट्यात सापडला अशी माहिती चव्हाण यांनी सभागृहात दिली.
अशोक चव्हाण यांच्या या निवेदनानंतर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या निवेदनावर आक्षेप घेत बोलण्याचा प्रयत्न केला.
परंतु उपाध्यक्षांनी त्यांना बोलू दिले नाही. त्यानंतर भाजप सदस्य गदारोळ करतच राहिले या गोंधळात सभागृहातील कागदपत्रे पटलावर मांडण्यात आली.