शासनाच्या २० एप्रिल २०२१ च्या शासन निर्णयावर तातडीने निर्णय घेवून २००४ च्या स्थितीनुसार तातडीने निर्णय घेवून, मागासप्रवर्गातील सेवाज्येष्ठांना पदोन्नतीचे आदेश होणे आवश्यक आहे. २०२१ च्या अखेरपर्यंत अनेक सेवाज्येष्ठ अधिकारी पदोन्नतीविना सेवानिवृत्त होत आहेत. मे, जुन २०२१ मध्येही सेवानिवृत्तांची मोठी यादी आहे. आता कोणतीही संधिग्धता नाही, संभ्रम नाही. त्यामुळे न्यायनिर्णय तातडीने होणे आवश्यक आहे.
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
राज्यातील ठाकरे सरकारने सामाजिक न्यायाशी सुसंगत असलेला धाडसी निर्णय घेण्यात आलेला आहे. राज्यातील पदोन्नतीतील आरक्षणाची पदे रिक्त ठेवून, २००४ च्या आरक्षण स्थितीनुसार सरसकट पदोन्नतीची पदभरती करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या शासन निर्णयाबाबत विचार करण्यासाठी विनाकारण वेळ न दडविता तातडीने पुणे महापालिकेत सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीची अंमबलजावणी करण्याची मागणी रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष्ट्रचे अध्यक्ष अनिरूद्ध चव्हाण यांनी केली आहे.
शासन निर्णयाची समीक्षा करण्याचा अधिकार आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांना- शासन निर्णयाबाबत संभ्रम होत असल्याचा कांगावा करण्याचा अधिकार इंदलकरांना कुणी दिला –
पुणे महापालिकेतील मागील पाच सात वर्षाच्या कालावधीत राज्य विधानमंडळांची मुख्य समिती असलेल्या अनुसूचित जाती कल्याण समिती, अनुसूचित जमाती कल्याण समिती यांनी भेटी दिल्या होत्या. चंद्रकांत हंडोरे, जोगेंद्र कवाडे आणि रमेश बागवे हे त्याकाळी या समितीचे प्रमुख होते. पुणे महापालिकेतील मागासवर्गीयांची पदभरती आणि पदोन्नतीबाबत संभ्रम आणि असंधिग्धत स्वरूपाची माहिती देण्यात आलेली असल्याबाबत उपलब्ध दस्तऐवजावरून माझी धारणा झाली आहे.
शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णय असंधिग्ध स्वरूपाचा आहे. किंवा एखाद्या आदेशाविषयी संभ्रम होत असल्यास, त्या बाबत अधिकची विचारणा करण्याचा अधिकार हा मुळातच राज्य व केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून प्रतिनियुक्तीस असलेले आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांना त्याचे अधिकार आहेत. तथापी पुणे महापालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांना अंधरात ठेवून, पुणे महापालिकेतील मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांची पदोन्नतीतील पदभरतीबाबत कायमस्वरूपी अडथळे निर्माण केले आहेत.
याबाबत पुणे महापालिकेतील मागासवर्गीय सेलचे प्रमुख श्री. कानडे यांची भूमिका देखील संशयास्पद असून, मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी तसेच मागासवर्गीय संघटनांकडून आलेल्या निवेदनांवर कोणत्याही प्रकारचा शेरा न मारता थेट सर्व निवेदने सामान्य प्रशासन विभागाकडे हस्तांतरीत केल्या जातात. एखाद्या पोस्टमन सारखे त्यांचे काम असून, अशा प्रकारच्या अधिकार्‍याकडे मागासवर्गीय सेलचा पदभार देवू नये असे अनेकांचे मत झाले आहे.
शासनाच्या १८ फेब्रुवारी २०२१च्या निर्णयाची अंमबलजावणी करण्यात कसुरी –
पुणे महापालिकेतील सामान्य प्रशासन, आस्थापना विभागाचे उपआयुक्त श्री. इंदलकर यांनी शासनाने १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी शासन निर्णय जारी करून, कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता १०० टक्के पदे भरण्याचा निर्णय देण्यात आलेला होता.
तथापी पुणे महापालिका आयुक्तांना अंधारात ठेवून, परस्पर खुल्या गटातील पदोन्नतीचा निर्णय घेण्यात आला, परंतु मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांची पदे भरली नाहीत. तसेच उपअभियंता ते कार्यकारी अभियंता या पदांच्या, पदोन्नतीच्या पदस्थापना देत असतांना, खुल्या गटातील पदोन्नती आदेश काढले आहेत. तथापी मागासप्रवर्गातील सेवाज्येष्ठांना डावुन सेवाकनिष्ठांना पदोन्नती देण्यात आलेली असल्याचे दिसून येत आहे.
सेवा कनिष्ठ असलेले १. रोहिदास गव्हाणे, २. अविनाश गायकवाड ३. श्री. अर्धापुरे ४. अंबेकर ५. बाळासाहेब मचाले ६. संजय गायकवाड ७. मुकूंद बर्वे यांना कोणत्या नियमान्वये पदोन्नती देण्यात आली आहे याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
आता कुठल्याही प्रकारचा संभ्रम नाही की, संधिग्धता नाही….
शासनाने २० एप्रिल २०२१ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात कोणत्याही प्रकारचा संभ्रम किंवा असंधिग्धता नसून, पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे २५ मे २००४ रोच्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने भरण्यात यावीत असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढण्यात आलेला आहे.
तसेच यापूर्वीचे सर्व आदेश रद्द व अधिक्रमित करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे पदोन्नतीच्या मार्गातील सर्व जळमटे, संभ्रम आणि असंधिग्धता दुर झाली असून, पुणे महापालिकेतील पदोन्नतीचा आढावा घेवून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष्ट्रचे अध्यक्ष अनिरूद्ध चव्हाण यांनी केली आहे.