- पुणे महापालिकेचे परिमंडळ क्र. ३ मधील भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला
- धनकवडी – सहकारनगर, सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयांची पंचारतीने आरती उतरावी लागेल.
- कसबा विश्रामबाग-भवानी पेठ क्षेत्रिय अधिकार्‍यांची खणा-नारळाने ओटी भरायची काय..
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या विळख्यात देश-राज्यासह संपूर्ण पुणे शहर अडकलेलं आहे. उद्योग धंदे बंद आहेत, व्यापार ठप्प झालेला आहे. बेरोजगारी कमालिची वाढली आहे. महागाई देखील पराकोटीला पोहोचली आहे. शेतकरी- व्यापार्‍यांसह बेरोजगार युवक आत्महत्यांकडे वळत आहेत. अशाही परिस्थितीत शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांनी शासकीय निधीवर डोळा ठेवून, लुटीचे नव नवे विक्रम मोडीत काढत आहेत. शासनातील सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, पोलीस, महसुल आणि त्या खालोखाल पुणे महापालिका आणि त्यांची क्षेत्रिय कार्यालयातून महापालिका निधीचा संगनमताने अपहार करण्यात आलेला आहे. मागील दोन वर्षांपासून पुणे महापालिकेच्या महसुलात तुट आल्यामुळे या वर्षी निव्वळ नगरसेवकांच्या स यादीतील कामे करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तथापी उपायुक्त परिमंडळ क्र. १ ते ५ मधील उपायुक्त क्र. ३ यांच्या कार्यालयाच्या सध्या माहिती हाती आली असून, जयंत भोसेकर यांच्याकडील तीनही क्षेत्रिय अधिकार्‍यांना भ्रष्टाचाराची सनद देवून त्यांचा कुचित सत्कार करण्याची वेळ आली आहे.
पुणे महापालिकेच्या क्षेत्रिय कार्यालयांकडून बेसुमार लुटीची प्रकरणे –
मागील दोन वर्षांपासून पुणे शहरात कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमुळे महसुलात तुट आल्यामुळे या वर्षी केवळ नगरसेवकांनी सुचविलेल्या अंदाजपत्रकातील स यादीतील कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. दरम्यान या स यादीमध्ये भिंतीवर भित्तीचित्र काढणे, वेगवेगवळ्या वसाहतीमधील कमानी दुरूस्त करणे, रंगरंगोटी करणे, शिल्पचित्रे बसविणे अशा प्रकारच्या कामांचा अधिक भरणा करण्यात आलेला आहे. रंगरंगोटी आणि कमानिच्या दुरूस्तीमुळे नागरीकांच्या कोणत्या मुलभूत सुविधा मिळणार आहेत हे आता नगरसेवकांना आणि महापालिका अधिकार्‍यांना चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे.
डे्रनेज लाईन दुरूस्ती, दोन वर्षांपासून ज्या शाळा बंद आहेत, त्या शाळांमध्ये वॉटरप्रुफींग करणे, वॉटर कुलर बसविणे, पदपथ दुरूस्तीच्या नावाखाली निव्वळ रंगरंगोटी करणे, अशा प्रकारची शेकडोंनी निविदा कामे करण्यात आली आहेत. एका एका ठेकेदाराने या कामांसाठी २० टक्क्यांपासून ते ३५ टक्क्यांपर्यंत कमी दराने (बिलोने) कामे घेतली आहेत. त्यांनी जोडलेली कामाचे दरपृथःकरण अक्षरशः हास्यास्पद स्वरूपाचे असतांना देखील एवढ्या कमी दराने निविदा देण्यात आलेल्या आहेत. कमी दराने देण्यात आलेल्या निविदा कामांचा दर्जा नेमका काय असतो हे आता नव्याने सांगण्याची आवश्यकता राहिली नाहीये.
नगरसेवकांनी अंदाजपत्रकात सुचविलेली स यादीतील कामे ही भ्रष्टाचाराची कुरणे झाली आहेत. अक्षरशः एका एका ठेकदाराने एका एका अधिकार्‍याने पुणे महापालिकेला ओरबाडून काढले आहे. नगरसेवकांच्या दांडगाईमुळे समाजसेवक देखील ढिम्म झाले आहेत. त्यामुळे यावर कुणी आवाज उठविला तरी त्याच्याविरूद्ध गरळ ओकली जात आहे. थोडक्यात २०२२ मध्ये होणार्‍या महापालिका निवडणूकीसाठी सगळ्यांनीच वाहत्या गंगेत हात धुवून घेतले आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
थर्डपार्टी तपासणी संस्थेवर कारवाई करा –
क्षेत्रिय कार्यालये व पुणे महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयांकडून करण्यात आलेल्या विकास कामांची तपासणी थर्ड पार्टी एजन्सीकडून करून घेण्यासाठी दरवर्षी उपायुक्त कार्यालयाकडून कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा काढल्या जातात. क्षेत्रिय कार्यालयाकडील निविदा कामांची तपासणी केल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाते. परंतु वास्तवात थर्ड पार्टी तपासणी संस्थेवर विश्‍वास राहिलेला नाही. कोणत्याही कामांची योग्य ती तपासणी न करता, कामे तपासणी केल्याची खोटी माहिती दिली जात आहे. त्याबदल्यात तपासणीचा खर्च म्हणून बिलांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये महापालिकेकडून वसूल केले जात आहेत.
उपायुक्त परिमंडळ क्र. ३ ची सुमार दर्जाची कामे –
जयंत भोसेकर यांच्या उपायुक्त क्र. ३ परिमंडळ कार्यालयाकडील सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय, धनकवडी सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय, वारजे कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालयाकडील मंजुर करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या यादीवर एक नजर ठेवल्यास, दिसून येते की, विविध विकास कामे करणे, तदअनुषांगिक कामे करणे, गल्ली गल्लीत फरशी बसविणे, स्मशानभुमीतील कामे, कॉंक्रीटीकरण करणे, डे्रनेज लाईन टाकणे आणि ड्रेनेज लाईन दुरूस्त करण्यावर तर एवढा भर दिला आहे की, पुढील १०० वर्ष पून्हा नव्याने ड्रेनेज लाईन टाकण्याची आवश्यताच राहणार नाही अशा प्रकारे कामे मंजुर करून, कामे करवून घेण्यात आल्याची नोंद आहे.
वस्तुस्थिती पुढील काळात यथावकाश नंतर प्रकाशित करू. तथापी अशा प्रकारच्या कामांवर लाखो कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याच्या नोंदी आहेत. ज्या कामांसाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे, त्याच काही कामांवर १८० दिवस, २४० दिवसात कामे करण्याच्या शेकडोंनी निविदा काढण्यात आलेल्या आहेत. नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीपासून ते ३१ मार्च पर्यंतची सगळ्या विकास कामांवर लक्ष केंद्रीत केल्यास, किंवा त्यांच्या फाईल्सची मागणी केल्यास, एकही फाईल्स जागेवर नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. सगळ्याच फाईल्स ऑडीटला कशा जाऊ शकतात हा प्रश्‍नच आहे. अशाच काही प्रकरणांनुषंगाने परिमंडळ क्र. ५ मधील कसबा विश्रामबाग आणि भवानी पेठेत कामे करण्यात आली असल्याचे ज्ञात आहे.
शासनाच्या कार्यालयातून लुटमारी –
राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, महसुल विभाग, पोलीस विभागाकडून कोविड १९ आणि त्यातूनच लॉकडाऊन कालावधीत मोठ्या प्रमाणात शासकीय निधीचा अपहार करण्यात आलेला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला डीपीडीसी कडून मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आलेला आहे. खात्याच्या अंदाजपत्रकातील निधी देखील देण्यात आलेला आहे. यातून विकास कामे होण्याऐवजी, एकाच कामांवर अनेकदा निविदा कामे काढण्यात आली असल्याचे ज्ञात आहे.
उदाहरणच दयायचे तर, पुण्याच्या विधानभवन विश्रामगृह शाखेतून मागील दोन वर्षात जेवढ्या निविदा कामांवर व दुरूस्ती कामांवर खर्च केला आहे, तीच कामे दोन दोन वेळस पाडून नव्याने बांधकामे केली तरी एवढा खर्च येणार नाही. एवढा खर्च दुरूस्तीवर करण्यात आलेला आहे. शासकीय मध्यवर्ती इमारतीमधील दुरूस्तीची कामांवर जेवढ खर्च केला आहे,
तेवढाच खर्च संबंधित दुरूस्ती करण्याऐवजी पाडकाम करून, तेवढ्याच निधीत पुनः नवीन बांधकामे करून झाली असती असे बर्‍याच ठेकेदाराचे मत आहे. यातून एकच दिसून येते की, शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम असो की, इरिगेशन, पोलीस असो की महसुल विभाग. या सगळ्या विभागांनी कोविड १९ आणि त्यातील लॉकडाऊनच्या काळात शासनाच्या निधीचा संगनमताने अपहार केला आहे.
शासन असो की महापालिका, या सगळ्या शासनाच्या यंत्रणांनी शासनाच्या निधीवर मोठा हात मारलेला असल्याचे दिसून येत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात करण्यात आलेल्या सर्वच प्रकारच्या निविदा कामांची तपासणी योग्य त्या पातळीवर होण्याची मागणी करण्यात येत आहे.