पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
उच्च न्यायालयाने ३१ मार्च २०१२ नंतर शहरात अनाधिकृत बांधकामे होऊ नयेत असे महापालिका प्रशासनाला सुनावले आहे. मात्र न्यायालयाचे आदेश न जुमानता कळस धानोरी या भागात अनाधिकृत बांधकामांचा धडाका सुरू आहे. जयश्री डांगे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेसंदर्भात हा निकाल दिलेला आहे. राज्य शासनाने देखील २००९ रोजी अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तथापी पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभाग झोन एक या कार्यालयाने अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई न करता, कारवाई केल्याचे बनावट दस्तएैवज पुणे महापालिकेच्या अभिलेख्यात तयार केले आहेत. त्यामुळे अशाप्रकारे पुणे महापालिका व उच्च न्यायालयाची अवमानना करणार्‍या बांधकाम अभियंता श्री. धनंजय जाधव व दत्ता चव्हाण यांच्या विरूद्ध शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली आहे.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील पुणे पेठ कळस धानोरी येथे मोठ्या संख्येने अनाधिकृत बांधकामे सुरू असुन, बहुतांश जागेचा वापर हा निवासा एैवजी व्यापारी कारणांसाठी केला जात असल्याची तक्रार बांधकाम विकास विभाग झोन एक यांना रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष्ट्र या संघटनेने दिली होती. तथापी तक्रार अर्जावर कोणतीही कारवाई केली नाही. दरम्यानच्या काळात राज्य शासन व पुणे महापालिका यांनी शहरातील अनाधिकृत बांधकामे प्रशमन शुल्क आकारून नियमित करून घेण्यासाठी नागरीकांना आवाहन करण्यात आले होते. तथापी कळस धानोरी येथील १०० ते १५० अनाधिकृत बांधकामे करणार्‍यांपैकी केवळ पाच ते सात जणांनी अर्ज केले आहेत. व त्यातील तीन जणांचे अनाधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यात आली असल्याची माहिती, माहितीच्या अधिकारातून उघड झाली आहे.
पुणे महापालिका व राज्य शासन यांनी नागरीकांच्या सोईसाठीच प्रशमन शुल्क आकारून अनाधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची योजना जाहीर केली होती. त्यामुळे नियमात राहून अनाधिकृत बांधकामे अधिकृत करून घेणे ही नागरीकांची जबाबदारी असते. पुणे महापालिका व राज्य शासन हे नागरीकांच्या सोईसाठीच धोरणे आखत असते. त्यामुळे पुणे महापालिका वा राज्य शासनाला न्यायालयाचे आदेशास अधिन राहूनच नियम व अटी तयार कराव्यात लागतात. एखादा नियम व अटी कठीण वाटत असल्या तरी त्याची पुर्तता नागरीकांनी करणे आवश्यक असतांना, नियमबाह्यपणे अंमलबजावणी होवू शकत नाहीये.
तथापी पुणे महापालिका बांधकाम विकास विभाग झोन एक चे उपअभियंता श्री. धनंजय जाधव व दत्ता चव्हाण यांनी राज्य शासन, पुणे महापालिका व उच्च न्यायालयाचे आदेश धुडकावुन लावत, एकाही अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली नाही. उलट अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई केल्याचे बनावट दस्तएैवज तयार करून, पुणे महापालिका, राज्य शासन व उच्च न्यायालयाची त्यांनी फसवणूक केली आहे. दरम्यान बांधकाम विकास विभाग झोन एक यांच्या कार्यालयात बांधकाम एजंटाचा मोठा सुळसुळाट झाला आहे. त्यामुळे कारवाई करू नये यासाठी एजंटामार्फत मोठ्या रकामा स्वीकारून, अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात येत नसल्याचे सांगण्यात येते.
दरम्यान पुणे महापालिका, राज्य शासन व उच्च न्यायालयाचे आदेश असतांना देखील अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई न करता ती केली असल्याचे दाखविणेत येत असले तरी, काही नागरीकांनी, आम्ही स्वतःहून अनाधिकृत बांधकामे काढुन घेतली असल्याचे खुलासे पुणे महापालिकेस प्राप्त झाले आहेत. ह्या बाबींची पाहणी केली असता, ज्या नागरीकांनी स्वतःहून अनाधिकृत बांधकामे काढुन घेतल्याचे खुलासे पुणे महापालिकेस सादर केले आहेत, त्यांची एक/ दोन व तीन मजल्यांची घरे आहेत. ती जागेवरच असून, अनाधिकृत बांधकामे स्वतःहून काढल्याचे बनावट दस्तएैवज पुणे महापालिकेस सादर केले आहेत.
ही सर्व कल्पक आयडीया, धनंजय जाधव, दत्ता चव्हाण यांच्या कार्यालयात असलेल्या बांधकाम एजंटाच्या डोक्यातून आली आहे. त्यामुळे एकतर अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई न करताच, कारवाई केल्याचे बनावट दस्तएैवज तयार करणे, तर ज्यांनी स्वतःहून बांधकामे काढुन घेतल्याचे खुलासे सादर केल्यानंतर त्यांची कोणतीही खातरजामा न करता, अनाधिकृत बांधकामे स्वतःहुन काढुन घेतल्याचा खुलासा, पुणे महापालिकेच्या अभिलेख्यात नमूद केली आहे. त्यामुळे बांधकाम विकास विभाग झोन एक चे अभियंता श्री. जाधव व चव्हाण यांनी त्यांना देण्यात आलेल्या अधिकारांचा दुरूपयोग केला असल्याचे दिसून येत आहे.
शिवाय पुणे महापालिका, राज्य शासन यांची फसवणूक करून, उच्च न्यायालयाचा अवमान करून, फौजदारीप्राप्त गुन्हा केला आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेचे उपअभियंता श्री. धनंजय जाधव व दत्ता चव्हाण यांच्या विरूद्ध भादवी ४०९, ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ४७४, १०९,१२० ब व ३४ प्रमाणे त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष्ट्र या संघटनेने पुणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव तसेच शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली आहे. याबाबत योग्य तो निर्णय न झाल्यास, नगरविकास विभाग व मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे जाण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.