पुणे/दि/नॅशनल फोरम/
शिवाजीनगर मार्गावरील एका पीएमपीएमएल बसने पुरम चौकात सिग्नल लागल्याने समोर असलेल्या कारला पाठीमागुन धडक दिली. कारमधील इसमांनी संबंधित बस चालकाला लाथा बुक्क्यांनी मारहाण केली. म्हणून कारचा चालक तसेच इतर तीन इसमांविरूद्ध भादवी 353 चा गुन्हा दाखल करण्यात आला. दुसरी घटना कोंढवा येथील असून पुणे महापालिकेच्या टॅक्स विभागातील कर्मचारी मिळकतीच्या जप्तीचे वॉरंटची बजावणी करीत असतांना, मिळकतकर धारक संबंधित कर्मचाऱ्याच्या अंगावर धावुन येऊन अपशब्द वापरल्याने संबंधित नागरीकावर शासकीय कामात अडथळा केला म्हणून त्याच्या विरूद्ध भादवी 353 चा गुन्हा दाखल केला आहे. तिसरी घटना- पुणे महापालिकेवर दलित पँथरच्या मोर्चाव्दारे पारधी समाजाच्या न्याय मागण्यांचे निवेदन महापालिका आयुक्तांना देण्यासाठी जात असतांना, महापालिका आवारात असतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, राष्ट्रपिता महात्मा फुलेंचा विजय असो अशा घोषणा देणाऱ्या कार्यकर्ते व नागरीकांना सुरक्षा रक्षकांनी घोषणा देऊ नका नाहीतर मी शासकीय कामात अडथळा आणला म्हणून गुन्हा दाखल करेन अशी धमकी दिली. याबाबतचा व्हिडीओ सोशल मिडीवर झळकत आहे. घटना वेगवेगळ्या आहेत. परंतु यामध्ये शासकीय कामात अडथळा नेमका काय आणला यासाठी पुरेसे कारण नाही. तरी देखील भादवी 353 चा गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान राज्यातील आमदार व खासदारांनी देखील भादवी 353 च्या कलमाचा दुरूपयोग होत असल्याबाबत अनेकदा विधानसभेत खडाजंगी झाली आहे.
आमदार म्हणतात, 353 कलमाचा गैरवापर
तीन लाखांपेक्षा अधिक मतदारांनी निवडून दिलेल्या आमदारांना राज्यातील नोकरशाही दाद देत नाही. जनहिताच्या कामासाठी तगादा लावल्यानंतर सरकारी कामकाजात अडथळा आणल्याच्या तक्रारी करून भारतीय दंड संहितेच्या 353 कलमातील सुधारित नियमांचा वापर केला जातो, असा सर्वपक्षीय आमदारांनी टाहो फोडल्यामुळे, तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली त्या कलमातील तरतुदींचा फेरविचार करण्यासाठी विधिमंडळ सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली होती. तिचे पुढे काय झाले याबाबत काहीच माहिती मिळाली नाही.
तत्कालिन काळात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या असताना, आमदारांनी जनहिताच्या कामाचा सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांकडे तगादा केल्यानंतर नोकरशाही ऐकत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. तथापि, मनमानी करीत बेकायदा पद्धतीने काम करुन घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधी हे सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना दमदाटी, शिवीगाळ करून मारहाण करीत असल्याच्या सरकारी कर्मचारी संघटना व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या महासंघातर्फे सरकारदरबारी तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. परिणामी शासकीय कामकाजात अडथळा आणल्याच्या आरोपावरून भारतीय दंड संहिता 353च्या कलमात सुधारणा करून हा गुन्हा अजामीनपात्र आणि दोन ऐवजी पाच वर्षांची शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
या सुधारित कलमांचा वापर लोकप्रतिनिधी यांच्यासोबत माहिती संकलन करण्यासाठी गेलेले पत्रकार, माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते यांच्याविरोधात नोकरशाहीने वापरल्याच्या तक्रारी आहेत. काही प्रकरणांत तर कोणतीच शहानिशा न करता अत्यंत घाईगर्दीने 353 चे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार वाढले होते. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विशेषाधिकार भंगाच्या माध्यमातून हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. सरकारी अधिकारी खासकरून नोकरशाहीकडून आमदारांच्या विशेषाधिकाराची पायमल्ली होत असल्याच्या तक्रारी सभागृहात झाल्या. त्या तक्रारींची दखल घेऊन त्या कलमातील सुधारित तरतुदींबाबत समिती नेमून फेरविचार करण्याचे आश्वासन तत्कालिन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात दिले होते.कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा विरोध
दरम्यान, या कलमातील शिक्षेची तरतूद कमी करण्यास महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचा विरोध राहील. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील विधिमंडळ समितीसमोर राज्य सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची बाजू भक्कमपणे मांडली जाईल असे महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले.
आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांवर कलम 353 चा सर्रास वापर –
राज्यात भाजपा शिवसेनेचे सरकार आल्यानंतर भिमाकोरेगाव येथे झालेल्या जाळपोळीत केवळ आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांवर भादवी कलम 353 चा सर्रास वापर करण्यात आला आहे. याच दिवसात सुमारे 500 ते 800 कार्यकर्त्यांवर हे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याबाबत अनिरूद्ध चव्हाण यांनी माहिती अधिकारात याबाबतची माहिती पोलीस महासंचालक कार्यालय यांच्याकडे मागितली होती. तथापी डीजीपी कार्यालयाने अशा प्रकारची माहिती संकलित स्वरूपात ठेवली जात नाही. तसेच ॲट्रॉसिटी प्रकरणांत देखील माहिती देण्याचे टाळले आहे. याबाबत वरीष्ठ अधिकाऱ्यांकडे ही बाब कळविली आहे. तथापी अद्याप पर्यंत कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नाही.
दरम्यान आंबेडकरी चळवळील अनेक संस्था व संघटनांशी वर्षानुवर्षे ऋणानुबंधाचे संबंध असल्याने अनेक कार्यकर्त्यांची चर्चा होत असतात. त्यातून ही बाब समोर आली आहे. राज्यातील बहुतांश शहरात, पंचायत समिती क्षेत्रात आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. राज्य विधानमंडळाचे आमदारांनी देखील या प्रश्नावर विधीमंडळात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कोणतेही संयुक्तीक कारण नसतांना पोलीस व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जाणिवपूर्वक कार्यकर्त्यांना अडकाविण्याच्या उद्देशाने हे कलम वापरण्यात येत आहे. माहिती अधिकार अर्ज, तक्रार अर्जांवर अधिकारी कार्यवाही करीत नाहीत. माहिती मागु नये किंवा तक्रार अर्ज करू नये तसेच मोर्चा आंदोलने करू नये यासाठी देखील या कलमाचा वापर वाढला आहे. नागरीकांचे मुलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण केले जात आहे. त्यामुळे शासनाने याची गांभिर्याने दखल घेणे आवश्यक ठरत आहे. 353 कलम म्हणजे काय?
लोकसेवकाला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून धाकाने परावृत्त करण्यासाठी हमला किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करणे. लोकसेवक असलेली कोणतीही व्यक्ती असा लोकसेवक म्हणून आपले कर्तव्य बजावत असताना अथवा असा लोकसेवक म्हणून आपले कर्तव्य पार पाडण्यास त्या व्यक्तीला प्रतिबंध करण्याच्या किंवा त्यापासून धाकाने परावृत्त करण्याच्या उद्देशाने अथवा असा लोकसेवक म्हणून आपले कर्तव्य कायदेशीरपणे पार पाडीत असताना अशा व्यक्तीने केलेल्या किंवा करण्याचा प्रयत्न केलेल्या कोणत्याही गोष्ट्रीच्या परिणामी, जो कोणी तिच्यावर हमला किवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करील, त्याला दोन वर्षेपर्यन्त असू शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्यातरी एका वर्णनाच्या कारावासाची किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.
1: हे शिक्षा कलम आहे. यात दोन प्रकारचे अपराध आहेत. एक हमला आणि दोन फौजदारीपात्र बलप्रयोग लोकसेवक त्याचे कर्तव्य करत असताना त्याला परावृत्त करणेसाठी हे दोन अपराध केले जातात. हे कलम आधीच्या कलम 332-333 प्रमाणेच तंतोतंत तसेच आहे. त्यात फ़रक इतकाच की त्या दोन कलमात अनुक्रमे साधी दुखापत, मोठी दुखापत केली जाते. तर येथे हमला अगर फोजदारी बलप्रयोग केला जातो.
2 : लोकसेवक : याचा अर्थ आय. पी. सी. कलम 21 प्रमाणे प्रकार 1 ते 12 मध्ये पडणारा कोणताही लोकसेवक होय. यात विविध खात्यामधील वरिष्ठ आणि कनिष्ठ सेवक सर्व येतात.
3 : या कलमाचे महत्त्वाचे घटक :
(1) लोकसेवक आपले कर्तव्य करत असतो अगर
(2) त्याने ते कर्तव्य करू नये म्हणून अगर
(3) त्याने ते केले म्हणून
(4) आरोपी त्याचेवर हमला करतो अगर
(5) त्याचेवर फौजदारीपात्र बलप्रयोग करतो.
थोडक्यात कोणत्याही तीन परिस्थितीमध्ये वर्तमान, भविष्य आणि भूतकाळाप्रमाणे कर्तव्याबाबत हरकत असते.
4: मोटार सायकलला धक्का लागणे : या घटनेत फौजदाने एका आरोपीस त्याची गाड़ी थांबविण्यास सांगितली पण न थांबवता जोरात जाताना फौजदाराच्या मोटार सायकलचे मडगाडास ठोस दिली. यात आरोपीने हमला अगर फौजदारी पात्र बलप्रयोंग केल्याचा पुरावा नव्हता म्हणून अपराध नाही. पाहा. “पी. रामाराव” 1984
5 : कार्यपद्धती : अपराध दखलपात्र जामीनपात्र- प्रथम वर्ग न्यायाधीशापुढ़े चालणारा असून आपसात मिटविता येत नाही कारण तशी तरतूद क्रि. प्रो कोड कलम 320 (1)(2) मध्ये नाही.