नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण
राज्यात महापालिकेच्या निवडणूका का होत नाहीत असा सहज पडणारा प्रश्न आहे. राज्यात आणि पुण्यात ओबीसीं अर्थात मागासवर्गीयांची किती लोकसंख्या आहे हे राज्य सरकारला माहित नाही, केंद्र सरकारला माहिती नाही. त्यातच 2021 साली जनगणना झाली नाही, त्यामुळे कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या हे कुणालाही माहिती नाही. त्यामुळे आरक्षण कसे दयावे, किती दयावे हे माहिती नसल्याने निवडणूका होत नाहीत असे कारण दिले जात आहे. त्यातच हे प्रकरण कोर्टात गेले आहे, त्यामुळेही निवडणूका होत नाहीत असेही कारण असले तरी, एसटी/एसटी यांच्या घटनात्मक आरक्षणात उपवर्गीकरण करणे आणि एसटी/एसटी मध्ये ओबीसीमधील काही जातींना घुसविणे, ओबीसींचा टक्का कमी करणे ह्या बाबी असल्याचे काही विचारवंताचे मत आहे.
दरम्यान मागील दोन महिन्यात झालेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीत अनु. जाती व जमाती तसेच मुस्लिम समाजाने एकगठ्ठा मतदान एकाच पक्षाला केल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाने अनु. जाती व अनु. जमातीमध्ये इतर जातींचा शिरकाव करण्यासाठी तसेच एससी/ एसटीच्या मतदारसंघात याच जातींना उभे करण्याचा डाव आहे.
अनु. जाती व अनु. जमाती मधील काही जाती उपवर्गीकरणाचे स्वागत करीत असले तरी भविष्यात किंवा पाच वर्षानंतर त्यांच्या लक्षात येईल की, उपवर्गीकरणाचे स्वागत खुपच महागात पडले आहे. दरम्यान तो पर्यंत राष्ट्रपती कार्यालयाने प्रस्तावांवर सही केली असल्याने, तो निर्णय बदलायला पुढची 50 वर्ष लागतील. ओबीसींना एससी/एसटी प्रवर्गात घुसविण्याचे प्रयत्न –
राज्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या यादी नुसार एसएसी कॅटेगरीत 59 जाती आहेत, तर अनु. जमाती अर्थात आदिवासी मध्ये 60 जाती आहेत. थोडक्यात एससी/ एसटीच्या जातींची संख्या 120 च्या आसपास आहे. एकुण जनगणनेत त्यांची संख्या 25 टक्क्यांच्या आसपास आहे. एससी/ एसटी यांना घटनात्मक आरक्षण व तरतुदी आहेत. हे आरक्षण सामाजिक न्यायावर आधारित आहे. ज्या जाती पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य होत्या, त्यांना अनुसूचित जाती मध्ये स्थान देण्यात आले आहे, तर ज्या जमाती जल, जंगलशी संबधित होते त्यांना अनुसूचित जमाती मध्ये स्थान देण्यात आले आहे.
ज्या जाती अनु. जाती व जमाती नाहीत त्यांना इतर मागास संवर्ग असे संबोधण्यात आले आहे. अदर बॅकवर्ड क्लास असे त्याचे नाव आहे. उदया दलित व आदिवासी संवर्गामध्ये ओबीसी व इतर जातींचा शिरकाव केला तर हाच पुर्वाश्रमीचा अस्पृश्य व आदिवासी बांधव पुन्हा हालखीचे जीव जगण्यासाठी मजबुर होणार आहे. अनु. जातीमधील काही जाती आज उपवर्गीकरणाचे स्वागत करीत आहेत. परंतु त्या जाती मुळात अंशतः अस्पृश्य होते. सामाजिक जीवनात त्यांना स्थान होते, त्यांचेकडे गावगाड्यात रोजगार होता, काही काळाने याच जातींना अनु. जातीमधुन वगळले जाऊ शकते. त्यामुळे अतिशय सावधान होवून या उपवर्गीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. नवीन जातींचा समावेश जर अनु. जाती किंवा अनु. जमाती मध्ये झाला तर भविष्यातील परिणाम देखील सर्वांनाच सहन करावे लागतील आणि पुढच्या पिढ्या माफ करणार नाहीत एवढे मात्र नक्की... घटनाकार आणि राष्ट्रपतींचे अधिकार –
वर्षानुवर्षाची अस्पृश्यता नष्ट करणे, जातीप्रथा नष्ट करणे, सतीची चाल बंद करणे, अस्पृश्य समाजात जन्मलेल्या पहिल्या बाळास नदीत फेकुन देणे यासारख्या क्रुर व निष्ठुर प्रथा बंद करणे कठीण होते. विधवा विवाह, आंतरजातीय विवाह, आंतरधर्मिय विवाह सारखे कायदे अस्तित्वात आणून देश एकसंघ करणे हे घटनेचे तत्व आहे. दरम्यान अनु. जाती व अनु. जमाती मध्ये पुढे जावून काहीही होऊ शकते, म्हणूनच घटनाकारांनी अनु. जाती व अनु. जमाती मध्ये जातींचा सहभाग व काढुन टाकणे ही प्रक्रिया भारताच्या राष्ट्रपतींच्या अधिनस्थ ठेवलेली आहे. हे अधिकार केंद्र व राज्य सरकारला असते तर देशाचे विभाजनकारी घटना यापूर्वीच घडल्या असत्या. 600 पेक्षा अधिक संस्थाने खालसा करून देश एकसंघ निर्माण केला आहे. तो विस्कळीत करण्याचे काम इथले प्रस्थापित करीत आहेत. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाविरोधी निकाल देवून, समाजा समाजामध्ये फुट पाडत असल्याचे अनेक विचारवंताचे मत आहे. त्यामुळे घटनाकारांना यापूर्वीच सर्व कल्पना होती की काय असे जाणवते.
जातीचे वर्गीकरण आणि राजकीय पक्षांची भूमिका –
आज लोकशाहीमुळे अस्पृश्यता काय असते याचा विसर पडला आहे, काही महाभाग तर सोशल मिडीयावरून आमचे बापजादे अस्पृश्य होते हे मला माहिती नाही, आज आम्हाला मंदिरात जाण्यास कुणीच अडवत नाही, सार्वजनिक रस्त्यावरून जाण्यास कुणीच मनाई करीत नाही त्यामुळे अस्पृश्यता काय असते याचा आम्हाला काहीच फरक पडत नाही अशा स्वरूपाचे व्हीडीओ करून प्रसारित करीत आहेत. परंतु थोड थांबा…. उपवर्गीकरणावर निर्णय झाल्यास, पुढील काळात याचे परिणाम पहावयास मिळणार आहे.
खरं तर या उपवर्गीकरणास काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना ठाकरे गट, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी शरद पवार गट व राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने पाठींबा दिला आहे. तसेच एकदा कुठल्याही प्रकारचा लाभ मिळाल्यानंतर, पुन्हा त्याला लाभ दयायचा नाही हे धोरण अतिशय घातक आहे. त्यामुळे ज्यांना हे समजले ते ओरडून सांगत आहे, परंतु ज्यांना हे समजले, तरी देखील राजकीय लाभासाठी स्वतःचे स्वातंत्र्य सत्ताधारी पक्षाच्या चरणी अर्पण करीत आहेत, त्यांना पुढील पिढया माफ करणार नाहीत एवढंही नक्की आहे...ज्याकडे पैसे त्यांना शिक्षण,नोकरी, हॉस्पीटल आणि मंदिरातही प्रवेश-
ओबीसी जनगणनेचे कारण देवून निवडणूका पुढे ढकलल्या आहेत, आज महापालिकांमध्ये मागील 5 वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट आहे. जनतेची कामे होत नाहीत. डोनेशन दिल्याशिवाय उच्च शिक्षण मिळत नाही, हॉस्पीटल मध्ये देखील पाच/ पन्नास हजार रुपये दिल्याशिवाय प्रवेश दिला जात नाही. मंदिरात जाण्यासाठी देखील पुजारी, मध्यस्थाला पैसे दयावे लागतात, तो पर्यंत देवापर्यंत कुणालाही जाऊ दिले जात नाही. थोडक्याज ज्याच्याकडे पैसा त्यांनाच शिक्षण मिळणार… ज्याच्याकडे पैसे त्यांनाच हॉस्पीटलमध्ये आरोग्य सुविधा मिळणार…
ज्याच्याकडे पैसे, त्यांनाच मंदिरात प्रवेश मिळणार. नाहीतर लांबुनच देवाचे दर्शन घ्यावे लागणार ही वस्तुस्थिती आहे. ही खरी अस्पृश्यता आहे. काँग्रेस व भाजपावाल्यानं देशाच्या 75 वर्षात पुन्हा आपल्याला अस्पृश्य बनविले, एवढी थोरवी या पक्षांची आहे. ते वंचितवाले ओरडून सांगत आहेत, परंतु त्याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. जेंव्हा संकटे गडद होतील तेंव्हा आंबेडकर पुन्हा जन्माला येणार नाहीत. पुन्हा रयतेचे राज्य निर्माण करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज जन्माला येणार नाहीत.