गृहमंत्रालयाच्या यादीनुसार पुणे मनपातील 31 भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीबाबत आयुक्त गंभिर नसल्याचे टिपण
पुणे/दि/ नॅशनल फोरम/
पुणे महापालिकेचे आयुक्त श्री. विक्रम कुमार यांनी ॲन्टी करप्शन ब्युरो पुणे यांच्या रेकॉर्डवरील आरोपी इसम नामे शिवाजी भिकाजी दौंडकर, सोमनाथ हरिभाऊ बनकर व राकेश यल्लप्पा विटकर यांच्या विरूद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल नियम 79 च्या नियम 8 येथील तरतुदी विचारात घेवून महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 56 व सेवाविनियमन 56 अन्वये चौकशी करण्यात येत असून श्री. धनाजी भ. पाटील, उपसंचालक लेखा विभाग (सेवानिवृत्त) यांच्यामार्फत चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच जगन्नाथ पवार प्रकल्प संचालक (सेवानिवृत्त) तथा चौकशी अधिकारी पुणे मनपा यांना कळविण्यात आले होते. तथापी शिवाजी दौंडकर यांच्या सेवानिवृत्तीस अवघे दोन महिने शिल्लक असतांना देखील त्यांनी केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारांची चौकशी अद्याप पर्यंत करण्यात आली नसल्याची बाब गृहमंत्रालयाच्या पत्रावरून उघड झाली आहे. त्यामुळे शिवाजी दौंडकर यांच्यासह सोमनाथ बनकर, राकेश विटकर, नितीन केंजळे, बुगप्पा कोळी, अमित चव्हाण यांच्यासह 8 प्र.उपकामगार अधिकाऱ्यांसह 31 भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या चौकशीला नेमका कुणी ब्रेक लावला आहे अशी विचारणा आता होत आहे. दरम्यान राज्य शासन नगरविकास विकास विभाग, गृहमंत्रालय व महासंचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांनी कलम 17 नुसार प्रलंबित धारिकांवर कार्यवाही सुरू केली असल्याची बाब समोर आली आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे कारवाई झालेल्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करणे, अभियोग दाखल करणे, दोषसिद्धी झालेल्या अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करणे, प्रलंबित उघड चौकशी तसेच भ्र.प्र.अधि. 88 च्या कलम 17 अ च्या परवानगी बाबतच्या प्रकरणांबाबत मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीचे इतिवृत्त प्राप्त झाले आहे. तसेच नगरविकास मंत्रालय यांनी देखील पुणे महापालिकेस कळविले आहे. तसेच कारवाईबाबतच्या अहवालाची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान एकुण 31 प्रकरणांतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरूद्ध कठोर कारवाई करणेबाबत तसेच कलम 17 अ नुसार कार्यवाहीबाबत विचारणा केली असता, पुणे महापालिकेने 31 प्रकरणांतील दोषी अधिकाऱ्यांवर अद्याप पर्यंत कोणतीही चौकशी केली नाही. उलट त्यांना उच्च दर्जाच्या प्रभारी पदावर पदस्थापित करून, त्यांच्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचे केले असल्याचे दिसून येत आहे.
सध्या प्रभारी नगरसचिव व मुख्य कामगार अधिकारी या पदावर कार्यरत असलेले शिवाजी दौंडकर यांच्यासह संबंधित आरोपी लोकसेवकांविरूद्ध माहे 2017, 2018 व 2019 तसेच 2022-23 या कालावधीतील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारांची चौकशी करून तसा अहवाल शासनाकडे पाठविणेबाबत कळविणेत आले होते. दरम्यान प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, पुणे महापालिकेचे आयुक्त श्री. विक्रम कुमार यांनी त्यांच्या स्वाक्षरीनिशी आदेश दिले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात त्याची आजपर्यंत अंमलबजावणी झाली नसल्याचे दिसून आले आहे. तसेच महापालिका आयुक्तांनी सही केलेल्या आदेशपत्रावर आजपर्यंत कारवाई कुणी थांबविली आहे, तसेच 31 प्रकरणांतील दोषी कर्मचाऱ्यांवरील चौकशीबाबत पुणे महापालिकेचे आयुक्त कठोर भूमिका का घेत नाहीत याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शंका व्यक्त केली आहे.
दरम्यान कलम शासनाकडे चौकशी, तपासाची एकुण प्रलंबित धारिका 1 ते 19 आहेत. यात पुणे महापालिका आयुक्तांसह अनेक खात्यांचा समावेश आहे. तर प्रपत्र ब मध्ये उघड चौकशी परवानगी मध्ये एकुण तीन प्रकरणे असुन यामधील तीनही प्रकणांमध्ये शिवाजी भिकाजी दौंडकर यांची नावेत आहेत. तसेच तपास चौकशी प्रलंबित धारिका 1 ते 10 आहेत असे एकुण 31 प्रकरणे असल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः सध्या कार्यरत असलेले पुणे महापालिकेचे आयुक्त व प्रशासक श्री. विक्रम कुमार यांनी शिवाजी दौंडकर यांच्या पत्रावर सही करून देखील ती चौकशी अद्याप पर्यंत का झाली नाही, त्या पत्रावर आवक- जावकची नोंद नाही. अशा प्रकारचे पत्रव्यवहार झाले तरी कसे याबाबतही शंका उपस्थित होत आहेत.
श्री. शिवाजी दौंडकर यांनी शिक्षण मंडळातील नोकरभरती, पुणे मनपातील नोकर भरती, तसेच मुख्य कामगार अधिकारी पदावर कार्यरत असल्यापासून कंत्राटी / खाजगी कामगारांचे ईपीएफ, ईएसआय, किमान वेतनाबाबत 200 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे आप या राजकीय पक्षाने पुरावे सादर केले होते. तसेच प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांना कायम उपकामगार अधिकारी पदावर पदस्थापना देतांना प्रत्येकी 25 लाख रुपयांचे प्रकरण देखील गंभिर स्वरूपाचे आहे. नियमात नसतांना देखील, सेवापुस्तकातील नोंदी नुसार या एका ओळीवरून एकुण 8 प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांना कायम पदस्थापना देण्याचा प्रकार होत होता. परंतु पुणे महापालिकेबाहेरील अनिरूद्ध चव्हाण यांच्या 100 दिवसांच्या बेमूदत जनआंदोलनामुळे तो प्रकार हाणून पाडला होता.