पुणे/दि/ प्रतिनिधी/नॅशनल फोरम/
पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाच्या विधी अधिकारी ॲड. निशा चव्हाण यांनी पुणे महापालिकेतील पदाचा पदभार घेतलेपासून, सेवकांवर बनावट स्वरूपाचे आरोप करून त्यांना ब्लॅकमेल करीत असल्याचे दिसून आले आहे. तरी महिलांच्या लैंगिक छळाबाबत किती महिलांवर अन्याय झालेला आहे, किती तक्रारी आलेल्या आहेत व पुढे त्या तक्रार अर्जांच्या अनुषंगाने कोणती कारवाई केली आहे, याची माहिती घेतल्यास वस्तुस्थिती दृष्टीक्षेपात येऊ शकते. ज्या महिलांवर खरोखरच अन्याय झाला आहे व प्रत्यक्षात होत आहे, त्यांना न्याय आजपर्यंत न्याय मिळालेला नाही. केवळ बनावट स्वरूपाचे अर्ज करून, मागाहून ते माघारी घेतल्याचे दिसून येईल. तसेच बनावट स्वरूपाचे अर्जाचे नमूने सेम टू सेम असून, बनावट तक्रार अर्जातील मजकुर निव्वळ खाली- वर केला असल्याचेही दिसून येईल. त्यामुळे या सर्व बनावट रॅकेटची माहिती घेवून, कनिष्ठ विधी अधिकारी ॲड. निशा चव्हाण यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष्ट्र या संघटनेच्या वतीने महापालिका आयुक्त कार्यालयाकडे करण्यात आली होती. तथापी अंतर्गत तक्रार समितीच्या अध्यक्षा ॲड निशा चव्हाण यांनी अर्जावर कार्यवाही न करता अर्ज निकाली काढण्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
पुणे महापालिकेतील महिलांच्या लैंगिक छळाची तक्रार आल्याचा बनाव करून अधिकारी व सेवकांना होत असलेल्या ब्लॅकमेलिंग बाबतचा तक्रार अर्ज मार्च 2022 अखेर पुणे महापालिका आयुक्तांकडे सादर करण्यात आलेला होता. तक्रार अर्जावर कार्यवाहीसाठी 30 मार्च 2022 रोजी बैठक घेण्यात येवून, अर्जाचे वाचन तक्रार समितीपुढे करण्यात आले. पुणे महापालिका अंतर्गत तक्रार समितीचे अध्यक्षा श्रीमती निशा चव्हाण, (विधी विभाग), श्री. शिवाजी दौंडकर सदस्य- कामगार अधिकारी, श्रीमती मनिषा शेकटकर सदस्य अधीक्षक अभियंता विद्युत, व श्री. प्रकाश मोहिते सचिव प्रशासन अधिकारी आस्थापना यांनी कोणतीही शहानिशा न करता अर्ज दप्तरी दाखल केल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.
दरम्यान तक्रार अर्जामध्ये नमूद केल्यानुसार, पुणे महापालिकेमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांना लैंगिक छळापासून संरक्षण मिळावे, न्याय मिळावा यासाठी केंद्र राज्य शासनाच्या निदेशानुसार विशाखा समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. तथापी या समितीचे कामकाज आजपर्यंत निव्वळ कागदोपत्रीच राहिलेले आहे. गोपनियतेच्या नावाखाली महिला कर्मचाऱ्यांना देखील माहिती दिली जात नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली असल्याचे तक्रार अर्जात नमूद केले होते.
तसेच मुळात महिलांवरील लैंगिक छळासंदर्भात विशाखा समितीचा वापर केवळ खात्यामधील एखाद्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा छळ करण्यासाठी/ काटा काढण्यासाठी केला जात असल्याचे अनेक प्रकरणांवरून दिसून आले आहे. पुणे महापालिकेतील काही विशिष्ठ महिलांना तक्रार दयावयास लावायची, ती तक्रार गोपनिय दयावयास लावायची, गोपनिय चौकशी करावयाची, तक्रारदार महिला कर्मचाऱ्यांना अंधारात ठेवायचे, तक्रारींची चौकशी एकतर्फी करून संबंधित प्रतिवादी कर्मचाऱ्याची बदली किंवा कारवाई करावयाची असे सगळे प्रकार सुरू असल्याचेही दिसून आले आहे. दरम्यान ज्या महिला कर्मचाऱ्यांवर खरोखर अन्याय होत आहे, त्यांच्या चौकशीची दखलही घेतली जात नाही.
यासर्व प्रकारामध्ये ॲड. निशा चव्हाण या महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांत अशा प्रकारचे गलिच्छ प्रकारांमध्ये सामिल असून त्या स्वतःच महिला असून देखील महिला कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरूद्ध त्यांच्या बाजुने उभे राहत नसल्याने ही अतिशय लज्जास्पद बाब असल्याचे मत काही महिला कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केले असल्याचे तक्रार अर्जामध्ये नमूद केले आहे.
याच तक्रार अर्जामध्ये नमूद केलं आहे की, नुकताच पारित झालेल्या शक्ती कायदयामध्ये महिलांनी दिलेल्या चुकीच्या तक्रारीनुसार महिलांवर सुद्धा तत्काळ फौजदारी खटला भरून फास्ट्रॅक कोर्टात केस चालवुन महिलांविरूद्ध कारवाईची तरतुदी आहेत. त्यामुळे कोणत्या महिला कर्मचाऱ्यांनी लैंगिक छळाच्या तक्रारी दिलेल्या आहेत, त्यात तथ्य आहे किंवा कसे, पुढे त्या अर्जांवर कोणती कार्यवाही झाली, याबाबत महापालिका आयुक्तांच्या समोर ह्या सर्व बाबी ठेवण्यात आल्या किंवा कसे याबाबत योग्य ती चौकशी होणे आवश्यक आहे.
श्रीमती निशा चव्हाण यांच्याबाबत प्रोबेशन पिरीयड मध्ये देखील अनेक तक्रारी आलेल्या होत्या. तरीही यांची सेवा कायम केलेली आहे. सदरची बाब अतिशय चुकीची असून याच वेळी यांना निलंबित करणे अपेक्षित होते. परंतु आजपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या बनावट रॅकेट मध्ये एकुण किती महिला आहेत, तसेच पुरूष अधिकारी किती आहेत याचीही चौकशी आणि पडताळणी होणे आवश्यक आहे. लैंगिक अत्याचाराचा ठपका ठेवून किती पुरूष कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली हे देखील पुढे येेणे आवश्यक असल्याचे तक्रार अर्जामध्ये नमूद केलं होत व आहे. तसेच या सर्व प्रकरणांची चौकशी तातडीने होणे आवश्यक आहे. अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ब्लॅकमेल करून, त्यांच्याकडून मोठी रक्कम घेतली गेली आहे. त्यामुळे यासर्व प्रकरणी चौकशी समिती नियुक्त करून वरील प्रकरणांची तातडीने चौकशीचे आदेश देणेत यावेत अशी मागणी केली होती.
तथापी तक्रार अर्जावर कोणतीही कार्यवाही करण्याची आवश्यकता नसल्याचे मत व्यक्त करून तक्रार अर्ज दप्तरी दाखल केल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. तक्रार अर्ज समितीच्या अध्यक्षांवर आक्षेप असतांना त्यांचीच चौकशी होणे अपेक्षित होते. तथापी स्वतःवरील आरोपाचा अर्ज स्वतःच दप्तरी दाखल करून पुणे महापालिकेतील महिला कर्मचाऱ्यांची मुस्कटदाबी अजूनही सुरूच आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांची अजूनही चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.