नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण
महाराष्ट्र शासनाने वर्ग चार मधील शासकीय नोकरभरती बंद करून त्या जागा खाजगी ठेकेदारामार्फत भरल्या जात आहेत. वर्ग 3 मधील पदे देखील खाजगी ठेकेदार व कंपनीमार्फत भरण्याचे शासन निर्णय जारी केले आहेत. दरम्यान शासकीय सेवेतील एससी,एसटी,व्हीजेएनटी कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण देखील 7 मे 2021 च्या शासन निर्णयाने संपविले. आता तर जातीमधील वर्गीकरणाच्या नावाखाली संपूर्ण मागासवर्गीयांना शासकीय सेवेतून अस्पृश्य ठरविण्याचा घाट घातला गेला आहे. शासनामध्ये आधीच मागासवर्गीयांचा अनुशेष शिल्लक असतांना, पुन्हा जातीमधील वर्गीकरणाच्या नावाखाली पदे रिक्त ठेवण्यात येवून, पुढे जावून हीच पदे खुल्या गटातून भरण्यात येणार आहेत. त्यामुळे घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन होत असतांना देखील राज्यातील काँग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी (शरद पगार गट+ अजित पवार गट), शिवसेना (ठाकरे गट + शिंदे गट) मूग गिळून गप्प आहेत. मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाविरोधात सत्ताधारी पक्ष काम करीत आहेत. त्यांना थेट निर्णय घेता येत नाही, त्यामुळे न्यायालयाव्दारे मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावर गदा आणली जात आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचारी आता तरी पुढे येवून निर्णय घेणार आहेत की नाही असा सवाल व्यक्त केला जात आहे.
भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार एससी,एसटी,व्हीजेएनटी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, सरळ सेवा भरती मध्ये सवलतीस अनुसरून न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षणबाबत सर्व निर्णय मार्गदर्शनाव्दारे आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्यांच्या मुख्य सचिवांना कळविले आहे. तसेच शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती रोखता येणार नाही असेही स्पष्ट निर्देश दिले असतांना, सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. काय आहे प्रकरण?
सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. त्यानंतर राज्य सरकारनं अध्यादेश काढून सर्व पदे 25 मे 2004 च्या स्थितीनुसार म्हणजेच सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे मागासर्गीय कर्मचाऱ्यांना आरक्षणानुसार नाही तर सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती केली जाईल, असं या निर्णयात म्हटलं होतं.
सन 2015, 2017, 2021 व 25 मे 2004 चा शासन निर्णय –
राज्य सरकारने 25 मे 2004 ला मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदा केला. उच्च न्यायालयात 2097/2015 अन्वये या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने या विरोधात निर्णय देताना 25 मे 2004 चा कायदा रद्द केला नव्हता, तर फक्त शासन निर्णयाला स्थगिती दिली होती.”“यावर तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका 28306/2017 दाखल केली. 29 डिसेंबर 2017 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने पत्र काढून मागासवर्गीयांच्या 33 टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत हात न लावता राखीव ठेवून अनारक्षित पदे भरण्याबाबत निर्णय घेतला. अनेक मागासवर्गीय संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीने पदे भरण्याबाबत सरकारला निवेदनं दिली. परंतु उच्च वर्णीयांच्या दबावाखाली येऊन सरकारने 18 फेब्रुवारी 2021 ला पदोन्नतीने भरावयाची मागासवर्गीयांची 33 टक्के पदं 25 मे 2004 च्या सेवाजेष्ठतेनुसार खुल्या जागेतून भरण्याचा निर्णय घेतला. सगळ्या मागासवर्गीय समाजाने या निर्णयाला विरोध केल्यानंतर हा निर्णय रद्द करण्यात आला.
“20 एप्रिल 2021 ला मागासवर्गीयांची 33 टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णय होईपर्यंत पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेऊन खुल्या प्रव्रगातील सर्व रिक्त पदे 25/5/2004 च्या स्थितीनुसार सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, 7 मे 2021 ला पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला. यातून राज्यातील अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व विजाभज यांच्या पदोन्नतीने भरावयाची 33 टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यातील मागील 4 वर्षांपासून रिक्त असलेली मागासवर्गीय अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती व वीजाभज यांची 70,000 पदं खुल्या प्रवर्गातून भरली जाणे हा या समाजावर अन्याय आहे.
राज्यातील अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्गांसाठीचा महाराष्ट्रातील पदोन्नतीमधील 33 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा गेली आठ वर्षे रखडलेला आहे. 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यांवर आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्राचा 25 मे 2004 चा 'शासन निर्णय' (जीआर) स्थगित झाला. तेव्हापासून पदोन्नतीमधील आरक्षण थांबले होतं. भारतीय संविधानात मूलभूत हक्काच्या कलम 16 (4 अ) नुसार पदोन्नती मधील आरक्षणाची तरतूद असल्याने महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण कायदा 2004 मध्ये केला होता. पण हा कायदा कोणत्याही न्यायालयाने रद्द केलेला नसताना पदोन्नतीतील आरक्षण रखडले होते. 7 मे 2021 रोजीही यासंबंधी राज्याचा जीआर काढण्यात आला.
त्यानुसार, मागास प्रवर्गांसाठी पदोन्नतीत 33 टक्के जागा रिक्त न ठेवता सर्वच्या सर्व शंभर टक्के पदोन्नती या फक्त सेवा ज्येष्ठतेनुसार होतील, तसंच त्यासाठी 25 मे 2004 आधीचीच सेवाज्येष्ठता ग्राह्य धरली जाईल, असं सांगण्यात आलं होतं. विशेष म्हणजे, या पूर्वी 20 एप्रिल रोजीही एक राज्य शासनाने काढला होता. त्यामध्ये या 33 टक्के जागा रिक्त ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण यानंतर 7 मे रोजी नवा काढून 100 टक्के जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे वाद पेटला होता.पदोन्नतीतील आरक्षण व घडामोडी-
1) 7 मे 2021 चा शासन निर्णयाला स्थगिती देण्याआधी तत्कालिन उपमुख्यमंत्री अजित यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत बोलताना अजित पवार म्हणाले, “सामान्य प्रशासन विभागाने 2004 मध्ये पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या निर्णय घेतला. 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय प्रतिनिधीत्वाची त्याची उचित आकडेवारी नसल्याचे कारण देत सरकारचा निर्णय रद्द केला.
2) “या संदर्भातली आकडेवारी बारा आठवड्यात सादर करण्याच्या सूचना आदेशात दिल्या. 2017 मध्ये भाजपा सरकारने प्रशासनातील मागासवर्गीयांच्या उचित प्रतीनिधित्वाबाबतची आकडेवारी सादर केली नाहीच. उलट 29 डिसेंबर 2017 रोजी मागासवर्गीयांची पदोन्नती थांबवली. 2017 मध्ये अशाच प्रकारचे प्रकरण कर्नाटकमध्ये सुद्धा झाले होते.
3) “उच्च न्यायालयाने उचित प्रतीनिधित्वाबाबतच्या माहितीअभावी अनुसूचित जाती व जमातींच्या उमेदवारांचे पदोन्नती मधले आरक्षण रद्द केले होते. कर्नाटक सरकारने त्यासंबंधाने अपर मुख्य अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करून सर्वोच्च न्यायालयात माहिती सादर केली आणि त्यासंबंधाने कायदा करून पदोन्नतीमधला आरक्षण कायम केलं.
4) “याउलट महाराष्ट्रात मागासवर्गीयांचे आरक्षण थांबवून उलट अन्याय केला. यामुळे राज्यातील मागासवर्गीय घटकांमध्ये प्रचंड असंतोष होता. तीन वर्षांच्या काळात अनेक मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी पदोन्नती शिवाय सेवानिवृत्त झाले तर अनेकांचे पदोन्नती खोळंबली आहे सुमारे 60 ते 70 हजार अधिकारी आणि कर्मचारी यांना या निर्णयाचा फटका बसलाय.
5) “पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देऊ नये असे काही राज्यांमधले उच्च न्यायालयाचे निर्णय आहेत. महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या निर्णय निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. “जरी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आलं असलं तरी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे पदोन्नतीत आरक्षण न देण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम राहतो“.
दलित संघटना रस्त्यावर?
6) पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द केले आणि अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कोणताही ठेस निर्णय झाला नाही. यासाठी आरक्षण हक्क कृती समितीकडून ठाण्यात निदर्शने करण्यात आली. “मागासवर्गीयांचं पदोन्नतीमधलं आरक्षण थांबवण्यात आलं. सर्वोच्च न्याायालयाने याबाबत काहीही सांगितले नसताना राज्याचे महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकारला चुकीची माहिती दिली. त्यामुळे साडेपाच लाख कर्ममचारी आणि अधिकाऱ्यांचे आरक्षण थांबले आहे.
7) महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी एकूण 52% आरक्षण दिले आहे. ज्यामध्ये ओबीसी 19%+ () 3%+ () 2.5%+ () 3.5 % + () 2%+ 2% ह्या सर्वांना मिळून 32 टक्के आरक्षण दिले आहे, तर अनुसूचित जातींना 13 टक्के आणि अनुसूचित जमातींना 7 टक्के आरक्षण दिलेले आहे.
8) दुसऱ्या बाजूला समांतर आरक्षण आहे. उभ्या आरक्षणात विविध जातीसमूहांना प्रवर्गानुसार आरक्षण प्रदान केल्यानंतर त्या प्रवर्गात त्याच जातसमूहातील महिला, खेळाडू , दिव्यांग यांच्यासाठी आरक्षणाचे विभाजन करणे म्हणजे आडवे/समांतर आरक्षण.
या 2015 ते 2021 या 6 वर्षात आरक्षणाचा घोळ घालण्यात आला, त्याचे दुष्पपरिणाम काय झाले –
सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 चा कायदा रद्द केला नाही, त्याला स्थगिती दिली होती. परंतु हा कायदा रद्द झाला असे सांगण्यात येत होते. परंतु सत्ताधारी पक्ष व त्यांच्या वकीलांनी चुकीची माहिती प्रसारित केल्यामुळे 2017 रोजीच्या बिंदूनामावलीनुसार, जे पदोन्नतीस पात्र ठरत होते, त्यांच्या पदोन्नतील खिळ बसली, पुढे 2021 मध्ये शासनाने 2004 चे धोरणानुसार पदोन्नतीचे धोरण ठरविले. तथापी 2017 ते 2021 या कालखंडात जे पदोन्नतीस पात्र ठरत होते किंवा त्यांची सेवाज्येष्ठता गृहित धरण्यात आली नाही. आज देखील काही शासकीय कार्यालयात बिंदूनामावलीपेक्षा सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात येत आहे, तर काही ठिकाणी मनमानी पद्धतीने पदोन्नतीचा खेळ सुरू आहे. यामुळे जे अधिकारी पदोन्नतीसाठी पात्र होते, ते आता सेवानिवृत्त झाले आहेत, तसेच मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या नंतर जे खुल्या गटातील कर्मचारी होते, ते आता मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्यावर त्यांना पदस्थापना मिळाली आहे. हा खरं तर मागासवर्गीयांवर अन्यायकारक ठरत आहे.
पुणे महापालिका, ठाणे महापालिका, औरंगाबाद महापालिकेसह कृषी विभाग, सा.बां. विभाग,समाजकल्याण खात्यातील काही पदोन्नतीची प्रकरणे मी स्वतः हाताळलेली आहेत. त्यामुळे महापालिका, शासनात कुठलाही समन्वय नाही. मनमानीपणे पदोन्नतीचे निर्णय घेतले जात आहेत. त्यातच सेवाखंड नावाची कुरापत काढुन कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. ज्यांना शासकीय नोकऱ्या नाहीत त्यांची तर ओरडच आहे, परंतु जे शासकीय सेवेत आहेत, नोकऱ्या आहेत, त्यांना देखील प्रशासनाने वेठीस धरले आहे. पदोन्नतीसाठी आवाज उठविणाऱ्या कर्मचाऱ्याविरूद्ध कुरापती काढल्या जात आहेत. बदल्यांचे शस्त्र उगारण्यात येते. पुणे महापालिकेत देखील पदोन्नतीबाबत काही बोलल्यास थेट घरापासून दूर होईल, अडचणी होतील अशा ठिकाणी बदली केली जाते ह्याचा मी स्वतः साक्षीदार आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना आता अस्पृश्यतेसारखी वागणुक दिली जात आहे हेच खरे...अनुसूचित जातींचे आरक्षण हळूहळू संपुष्टात आणण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे उद्दिष्ट ,
सर्वोच्च न्यायालयाच्या जातवर्गीकरणाबाबत वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांचे आवाहन
मी वाल्मिकी, मदिग, मजवी, रामगढिया, रामदासीया, मातंग आणि सर्वांना आवाहन करतो की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य प्रकारे वाचावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनुसूचित जातींमध्ये केवळ उप-वर्गीकरणच नाही तर अनुसूचित जातींसाठीच्या आरक्षणामध्ये क्रीमी लेयरची तरतूद करण्याचीही परवानगी मिळते. सोप्या शब्दात याचा अर्थ असा की, सुशिक्षित व्यक्तीच्या कुटुंबाला, , मग ते अनुसूचित जातीतील कोणत्याही जातीचे असो, त्यांना आरक्षण मिळणार नाही. व्यक्ती चमार असो वा वाल्मिकी असो, क्रीमी लेयर सर्व उपवर्गीकरण जातींना लागू होईल.
ज्या दलिताने किमान 15 वर्षे शिक्षणात आणि किमान 2 वर्षे चांगली नोकरी मिळवण्यात घालवली आहेत, जातिवादी समाजातील सर्व अडचणींशी लढा दिला आहे, त्याच्या कुटुंबाला पुढे आरक्षण मिळणार नाही. कारण त्याला क्रीमी लेयरची तरतूद लागू होईल. दलिताने कमावण्यास सुरुवात केली की, अनुसूचित जातीच्या क्रिमी लेयरच्या तरतुदीत त्याची जातीला काही महत्व राहणार नाही. अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट असलेला प्रत्येक दलित, मग तो कोणत्याही जातीचा असो, ज्याच्याकडे नोकरी असेल, तो क्रिमी लेयरमध्ये येईल आणि त्याच्या कुटुंबाला आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणार नाही.
जे कुटुंब अद्याप आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकले नाही त्यांना किमान 15 वर्षे शिक्षणासाठी आणि 2 वर्षे नोकरी मिळण्यात घालवावी लागतील. त्यामुळे आरक्षण धोरण किमान 15-17 वर्षे निष्क्रीय राहील, कारण तोपर्यत आरक्षणाचा लाभ न घेणाऱ्या कुटुंबांना शिक्षण आणि नोकऱ्या मिळविण्यासाठी 15-17 वर्षे गुंतवावी लागतील आणि नौकरी असलेली कुटुंबे सक्षम होणार नाहीत. आरक्षणाचा लाभ घ्या.
दरम्यान 15-20 वर्षे आरक्षणाचा लाभ कोणाला मिळणार? आरक्षणाचा वापर केला जाणार नाही. शैक्षणिक आणि सार्वजनिक क्षेत्रात अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधित्व नसेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गवई यांनी आपल्या निकालात अनेक प्रसंगी आपल्याला हरिजन म्हणून संबोधले आहे. अनुसूचित जातींचे आरक्षण हळूहळू संपुष्टात आणण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामागील रणनीती वाचण्याचे आणि समजून घेण्याचे मी सर्वांना आवाहन करीत असल्याचे एक्स हँडलवरून ट्वीट केले आहे.