महापालिका, शासकीय सेवेतील मागासवर्गियांचे पदोन्नतीमधील आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासनाचा अडसर?
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाणमहाराष्ट्र शासनाने वर्ग चार मधील शासकीय नोकरभरती बंद करून त्या जागा खाजगी ठेकेदारामार्फत भरल्या जात आहेत. वर्ग 3 मधील पदे देखील खाजगी ठेकेदार व कंपनीमार्फत भरण्याचे शासन निर्णय जारी केले आहेत. दरम्यान शासकीय सेवेतील एससी,एसटी,व्हीजेएनटी कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण देखील 7 मे 2021 च्या शासन निर्णयाने संपविले. आता तर जातीमधील वर्गीकरणाच्या नावाखाली संपूर्ण मागासवर्गीयांना शासकीय सेवेतून अस्पृश्य ठरविण्याचा घाट घातला गेला आहे. शासनामध्ये आधीच मागासवर्गीयांचा अनुशेष शिल्लक असतांना, पुन्हा जातीमधील वर्गीकरणाच्या नावाखाली पदे रिक्त ठेवण्यात येवून, पुढे जावून हीच पदे खुल्या गटातून भरण्यात येणार आहेत. त्यामुळे घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन होत असतांना देखील राज्यातील काँग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी (शरद पगार गट+ अजित पवार गट), शिवसेना (ठाकरे गट + शिंदे ...
