पुणे महापालिकेतील नोकरभरती व पदोन्नतीच्या सट्टाबाजारावर कर्मचारी संघटना आक्रमक, पदोन्नतीची पदे आधी भरा मगच नोकरभरती करा

महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता, गुणवत्ता व उच्च शैक्षणिक पात्रतेनुसार पदोन्नती दया, खुला व मागासांचा बॅकलॉग तत्काळ भरण्याची कामगार संघटनांची मागणीं

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
पुणे महानगरपालिकेत सर्व खाते व पदांच्या बदली, पदोन्नती ,पदस्थापनेत लाखोंची बोली आणि कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होत असून, पुणे महापालिकेतील सेवकांना सेवाज्येष्ठता,गुणवत्ता व उच्च शैक्षणिक पात्रतेनुसार प्रथम प्राधान्य देऊन तातडीने सर्व पदांसाठी सर्व सेवकांना पदोन्नती देण्यात यावी. तसेच महापालिकेतील पदोन्नतीसाठी पात्र सेवकांना कायम कामगारांच्या सर्व पदांसाठी पदोन्नतीने 75 टक्के आरक्षण देऊन, सर्व पदांसाठी अनुभवाची अट किमान 3 वर्ष ठेवण्याच्या मागणीसाठी 1.पुणे महापालिका कामगार युनियन, 2.पीएमसी एम्प्लाईज युनियन, 3.पुणे महापालिका मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना (क्रास्ट्राईब संलग्न) 4. पुणे महापालिका कामगार संघटना अशा एकुण चार संघटनांनी महापालिका आयुक्तांकडे निवेदन सादर केले आहे. दरम्यान बदली आणि पदोन्नतीसाठी लाखो रुपयांची मागणी होत असल्याने पात्र सेवकांवर अन्याय होत आहे, पदोन्नतीसाठी निकषांमध्ये वारंवार सोईस्कर बदल केले जात असल्याचा आरोप होत आहे. पदोन्नतीच्या पदांसाठी वारंवार शासनाकडे नाहक पत्रव्यवहार करून वेळकाढुपणा केला जात असल्याच्या प्रकाराविरूद्ध महापालिकेत तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. याचे पर्यवासन तीव्र आंदोलनात होऊ शकते अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

कामगार संघटनांच्या मागण्या व न्याय भूमिका –
पुणे महानगरपालिकेतील पात्र सेवकांना कायम कामगारांच्या सर्व पदांसाठी पदोन्नतीने 75 टक्के आरक्षण, अनुभवाची अट सर्व पदांसाठी किमान तीन वर्षे ठेवणे तसेच सर्व पदांच्या शैक्षणिक पात्रतेमध्ये मास्टर डिग्री असलेल्या सेवकांना प्रथम प्राधान्य, सर्व सेवकांमधून प्रथम पदोन्नतीने सर्व पदे भरून नंतर बाहेरून वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन पढ़े भरण्यात यावीत – श्री. नितीन मोहिते (महापालिका मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना)
भूमिका –
पुणे मनपाने सेवकांसाठी व बाहेरून उमेदवार सेवक भरती करण्यासाठी व पुणे मनपा मध्ये सेवेची संधी देण्यासाठी सेवा प्रवेश नियमावली बनवलेली आहे. पुणे मनपाच्या मागणीनुसार महाराष्ट्र शासनाने प्रस्ताव सादर केल्यानुसार सेवा प्रवेश नियमावली व पदोन्नती 2014 यांस मान्यता देण्यात आलेली आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या शासन आदेशाच्या मान्यतेनंतरही पुणे मनपाने सेवाप्रवेश नियमावली व पदोन्नती 2014 च्या (रिक्रुटमेंट रूल आकृतीबंध) यामध्ये अनेक दुरुस्त्या करून घेतलेल्या आहेत. त्या सदोष आहेत. तसेच सर्व कामगारांच्या वतीने पुढील प्रमाणे मागणी करण्यात येत आहे.
1) पुणे महानगरपालिका सेवा प्रवेश व पदोन्नती नियमावली 2014 ची बनविण्यात आलेली असून या आकृतीबंधामध्ये आजही काळानुरूप अनेक बदल होणे अपेक्षित असून गरजेचे आहेत. तसेच अनेक त्रुटी आकृतीबंध 2014 मध्ये आहेत व यामध्ये वारंवार पुणे मनपाने दुरुस्त्या केलेल्या आहेत त्यामध्येही अनेक त्रुटी आहेत. त्या सर्व पदांच्या बाबत जोपर्यंत सर्व भरती व पदोन्नती बाबत सर्व तक्रारींचे निराकरण होऊन सर्व पदांना सामान न्याय मिळत नाही. तोपर्यंत पुणे मनपा मधील सुरू असलेली भरती तात्काळ रद्द करण्यात यावी. ज्यावेळी सर्व पदांची सर्वाना समान अटी व शर्ती होतील व त्रुटीहीन आकृतीबंध व सर्व दुरुस्त्या होतील त्यानंतरच सुरू असलेली भरती प्रक्रिया व पुढील भरती करण्यात यावी. यामुळे जे पात्र सेवक आहेत त्यांच्यावर अन्याय होत असून त्या पात्र सेवकांना न्याय मिळेल. तसेच चुकीचा व त्रुटींचा आकृतीबंध असलेला जो शासनाने मान्य केलेला आहे त्यानुसार अपूर्ण असलेल्या आकृतीबंधानुसार भरती करणे अत्यंत चुकीचे आहे. त्यामुळे चालू भरती व पुढील भरती तात्काळ थांबविण्यात यावी.
2) पुणे महानगरपालिकेतील सर्व पदांना सेवक पात्र असल्यास त्यामध्ये 75 टक्के पदोन्नतीने आरक्षण ठेवण्यात यावे.
3) पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व पदांना, सेवकांना अनुभवाची अट किमान तीन वर्षे ठेवण्यात यावी किंवा यामध्ये शिथीलता देण्यात यावी व तीन वर्षापेक्षा जास्त अनुभवाच्या अटीनुसार कुठेही भरती प्रक्रियेत अगर पदोन्नती प्रक्रियेत अट जास्त ठेवण्यात येऊ नये. याचे कारण की प्रशासनाच्या वेळकाढूपणामुळे व दिरंगाईमुळे सेवकांना वेळोवेळी पदोन्नती मिळत नाही व पदोन्नती पासून ते वंचित राहतात ही चूक सेवकांची नसून प्रशासनाची आहे. त्यामुळे सेवकांवर अन्याय न करता त्यांना न्याय देण्यात यावा.
4) सर्व पदांना शैक्षणिक पात्रतेने नुसार सर्व सेवकांमधून (मास्टर डिग्री- एमडी., एलएलएम, एम. ई.) असणाऱ्या सेवकांना त्या पदाच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार मास्टर डिग्री असणारे सेवकांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे.
(5) या सर्व पदांबाबत ठराविक उमेदवारांना / सेवकांना प्राधान्य देण्यात येत आहे.
(उदाहरणार्थ- 1) उप कामगार अधिकारी भरती 2) इतर पदांची झालेली भरती. 3) तसेच लिपिक सेवकांना थेट मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, वर्ग- 1 या पदावर सेवकांना पदोन्नती’ देण्यात आलेली आहे).
ठराविक उमेदवारांना / सेवकांना त्यांच्या पात्रतेनुसार त्यांना पदोन्नतीमध्ये अगर सरळ सेवेमध्ये पात्र होऊ नयेत असे आकृतीबंधामध्ये अटी व शर्ती करण्यात आलेल्या आहेत. त्या अतिशय जाचक असून, स्पष्ट नाहीत त्यामुळे सेवकांमध्ये व भरती मधील पात्र उमेदवारांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे आज सुरू असलेल्या भरतीस अनेक उमेदवारांनी नापसंती दर्शवून भरतीस चांगला प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे योग्य व पात्रतेचा उमेदवार महानगरपालिकेस मिळालेला नाही व मिळणारही नाही.

तसेच यामुळे जो मूळ हेतू आहे की, चांगला उमेदवार मिळावा व निकोप स्पर्धा व्हावी हा हेतू साध्य होत नाही (उदाहरणार्थ 1) पुणे मनपा मध्ये लिपिक पदासाठी दहावी पास अट ठेवलेली आहे. तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये याच लिपिक पदासाठी पदवी/ ग्रॅज्युएट अट ठेवलेली आहे. 2) तसेच इंजिनियर, अतिक्रमण निरीक्षक, सहाय्यक विधी अधिकारी या पदासाठी मास्टर डिग्रीला प्राधान्य देण्यात आलेले नाही. तसेच काही ठिकाणी अनुभवाची अट नाही, तर काही ठिकाणी 3 वर्ष, 5 वर्ष अट ठेवण्यात आलेली आहे. कुठेही पुणे मनपाच्या सेवकांना प्रथम प्राधान्य देण्यात आलेले नाही. 3) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये कोर्ट क्लार्क मधून विधी अधिकारी वर्ग दोन या पदासाठी 100% पदोन्नती प्रस्तावित केलेली आहे. पुणे मनपा मध्ये सहाय्यक विधी अधिकारी, वर्ग- दोन पदासाठी 100% सरळ सेवा म्हणजे बाहेरून उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात आलेले आहे व जे मनपा मध्ये पात्र सेवक आहेत त्यांच्यावर अन्याय करण्यात आलेला आहे.

6) तसेच पदांसाठी असलेल्या सर्व शैक्षणिक पात्रता व अनुभव हे संदिग्ध ठेवण्यात आलेले आहेत. संबंधित पदावरील तत्सम पदावरील, आणि, व, किंवा असे क्लिष्ट शब्द वापरल्याने, न समजणारे शब्द वापरल्याने, सर्वसामान्य नागरिकांना व सेवकांना या शब्दांचा अर्थबोध होत नाही. त्यामुळे आकृतीबंध मध्ये स्पष्ट व सर्व सोप्या भाषेमध्ये शब्दांचा वापर करण्यात यावा.
7) उप कामगार अधिकारी, सहाय्यक विधी अधिकारी तसेच अनेक पदे नवनिर्मित असून या पदांबाबत किंवा या पदांचा अनुभव मिळणे शक्यच नाही. तरीही, आकृतीबंधामध्ये सर्व नवनिर्मित पदांचा अनुभव असणाऱ्यांना अशी अट ठेवून सेवक व उमेदवार पात्र होणार नाहीत याकडे लक्ष दिलेले आहे असे स्पष्टपणे दिसत आहे. तरी ही जाचक अट असून ही रद्द करण्यात यावी.
8) संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ज्या महानगरपालिका आहेत त्या सर्व महाराष्ट्र मुन्सिपल कॉर्पोरेशन ऍक्ट 1949 नुसार काम करत आहेत सर्व महानगरपालिकांमध्ये पदांची नावे, पदांच्या पदोन्नत्या म्हणजेच लाड सारखेच आहेत, पदांची कामे समान आहेत, म्हणून सर्व महानगरपालिकांमध्ये एकसारखे सेवाप्रवेश व पदोन्नतीचे नियम बनवून सुरू असलेली भरती रद्द करून,यानुसार अंतिम नियमावली झाल्यानंतरच पुढील भरती करण्यात यावी अशा मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे.

पुणे महानगरपालिका कामगार संघटना
सामान्य प्रशासन विभागाने पुणे मनपा यांनी सेवकांच्या हिताबाबत वारंवार सुचना, पत्र व्यवहार, अर्ज करूनही विविध पदांच्या नावामध्ये, शैक्षणिक पात्रतेमध्ये, चुकीच्या पध्दतीने अटी शर्ती केलेल्या आहेत. श्री. सुनिल शिंदे, एस.के.पळसे
उदाहरणे खालील प्रमाणे आहेत –
1) क्रीडा अधिकारी या पदासाठी पदवीधर बी.पी.एड. शैक्षणिक पात्रता खेळाडु व मनपा सेवक असल्यास अशा सेवकांची शैक्षणिक पात्रता योग्य आहे. परंतु निवड करताना या सहा आठवडयांचा एन. आय.एस. कोचिंग कोर्स आहे. त्या पदाशी संबंध व आवश्यकता नसताना एन. आय.एस. कोर्स असावा ही अट काढण्यात यावी. मनपा सेवकांचीच या पदासाठी निवड करण्यात यावी.
2) रेक्टर या पदासाठी सेवा प्रवेश नियमावली मध्ये पदवीधर बी.पी.एड. पाच वर्षाचा रेक्टर पदाचा अनुभव अशी अट असताना परंतु मनपा सेवकांमधुन पदवीधर बी.पी.एड. असणारा कमीत कमी 10 वर्ष सेवक असल्याचा रेक्टर पदासाठी निवड करणे योग्य आहे. परंतु सामान्य प्रशासन विभागाने परस्पर रेक्टर पदासाठी असणारी शैक्षणिक पात्रता व पद हे प्रशासनाने प्रशासकीय अधिकारी यामध्ये वर्ग केले आहे. हे प्रथम रद्द करण्यात यावे. या रेक्टर पदाला असलेले शैक्षणिक पात्रता धारण केलेल्या मनपा सेवकांमधुन सेवाजेष्ठता गुणवत्ता व शैक्षणिक पात्रता व अनुभव यानुसार तत्काळ कार्यलयीन परिपत्रक काढुन रिक्त जागी पद भरती करण्यात यावी..
3) समाज विकास विभागातील समाज सेवक या पदाकरीता मनपा सेवक असणाऱ्या शैक्षणिक पात्रता धारक एम.एस.डब्लु. झालेल्या सेवकांमधुन त्वरीत सामान्य प्रशासनाने कार्यालयीन परिपत्रक काढुन रिक्त 16 जागा भरण्यात याव्यात.
4) जनता संपर्क अधिकारी हे पद पाच वर्षापासुन रिक्त आहे. तरीही आजपर्यंत कोणतेही कार्यालयीन परिपत्रक न काढता या पदाचा प्रभारी पदभार दिलेला आहे. तो त्वरीत रद्द करून सर्व मनपा सेवकांना संधी मिळेल यानुसार तात्काळ कार्यालयीन परिपत्रक काढून योग्य पात्रतेचा सेवक यांस पदोन्नती देवून या पदावर व सहायक जनसंपर्क अधिकारी हे पद त्वरीत भरण्यात यावे.
5) उप कामगार अधिकारी या पदासाठी असलेली शैक्षणिक पात्रता व अनुभव कामगार कल्याण खात्यामध्ये आज रोजी कार्यरत प्रभारी आठ सेवक काम करत आहे. त्याच 8 सेवकांना पदोन्नती देणेसाठी बेकायदेशीरपणे व मनमानी पध्दतीने दुरूस्त्या केलेल्या आहेत. या पदासाठी एल. एल. बी., एल.एल.एम. ,व डी.एल.एल. किंवा एम.एस.डब्लु. असणाऱ्या तीन वर्ष अनुभव असणान्या सेवकांना तात्काळ प्राधान्य देवुन भरती करण्यात यावी.
6) सहायक विधी अधिकारी या पदासाठी याच प्रमाणे चुकीची पात्रता ठेवण्यात आलेली असुन येथेही सेवकांना पदोन्नतीने या पदासाठी प्राधान्य देण्यात आलेले नाही. तसेच आज रोजी मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण व सहायक विधी अधिकारी बोरसे, भुतडा, बडगुजर, सुर्यवंशी हे पुणे मनपा ने घेतलेले आहेत ते चुकीच्या व बेकादेशीरपणे घेतलेले असुन या पाचही सेवकांकडे कोर्ट कामकाजाचा अनुभव नाही, तसेच त्यांची शैक्षणिक व इतर सेवा भरती होतेवेळी जी कागदपत्रे सादर केलेली आहे ती खोटी व चुकीची सादर केलेली आहे. त्यामुळे या सर्वांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे तसेच या सेवकांना नोकरीतून बडतर्फ करून या जागी पात्र व योग्य सेवकांना संधी देण्यात यावी.
7) आज रोजी वर्तमान पत्रांमध्ये वारंवार जाहीराती येतअसुन यामध्ये लिपिक, आरोग्य निरीक्षक, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक व तत्सम पदांसाठी जागा रिक्त असल्याचे जाहीरांतीमध्ये नमुद आहे. पुणे महानगरपालिकेमध्ये जे सेवक पात्र आहेत त्या सेवकांना प्रथम प्राधान्य देवुन त्यांना प्रथम पदोन्नती देण्यात यावी व त्यानंतरच बाहेरून म्हणजे सरळसेवेने भरती करण्यात यावी.तसेच
1) काही अधिकाऱ्यांच्या पदांना पदव्युत्तर पदवी मास्टर डिग्री असणे असे नमुद आहे त्यामुळे येथे मास्टर डिग्री पदवी असणाऱ्या सेवकांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे.
2) सर्व पदांसाठी अनुभव हा 3 वर्षापेक्षा जास्त असु नये.
3) महानगरपालीकांमधील सवेकांनाच वरिष्ठ पदांवरील पदोन्नतीसाठी प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे त्यानंतरच बाहेरून भरती करण्यात यावी. यामध्ये 75 टक्के खात्याअंतर्गत सेवकांनाच व 25 टक्के बाहेरून सेवक भरती करण्यात यावी.
4) जो पर्यंत हे सर्व बदल होत नाही तो पर्यंत सर्व भरती प्रक्रिया तात्काळ थांबविण्यात यावी व जी भरती चालू आहे किंवा झाली आहे ती तात्काळ रद्द करण्यात यावी व यानुसार सर्व एक सारखाच कायदा व बदल झाल्याशिवाय येथुन पुढे कोणतीही भरती करण्यात येवु नये या मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.
पुणे महापालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) चे अध्यक्ष कॉ. उदय भट व पीएमसी एम्प्लाईज युनियन श्री. महाडीक यांनी याच मागण्या केलेल्या आहेत. तरी देखील प्रशासन कामगार संघटनांच्या निवेदनांवर कोणतीही कार्यवाही करीत नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

पुणे महापालिकेत ही कटकारस्थाने कोण करतय-
पुणे महापालिकेतील अधिकारी कर्मचारी बदली, पदोन्नती व पदस्थापनेबाबत सातत्याने ओरड होत आहे. अनेक कामगार संघटना महापालिका आयुक्तांकडे निवेदने, तक्रार अर्ज देत असतांना देखील त्यांच्या पत्रांना केराची टोपली दाखविली जात आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले जात नसल्याची सर्वांचीच ओरड होत आहे. हे सर्व कुणामुळे होत आहे असा सवाल केल्यानंतर, लागलीच पुणे महापालिकेतील सामान्य प्रशासन विभाग आस्थापना विभागाकडे बोट दाखविले जात आहे.
सामान्य प्रशासन विभागातील, प्रशासन अधिकारी श्री. मोहिते यांच्यासह 1. योगेश यादव 2. दिनेश घुमे 3. राजेश उर्डे 4. श्री. गोवंडे 5. श्री. पवार यांची नावे पुढे आली आहेत. आस्थापना विभागात मागील 10 ते 15 वर्षांपासून हे कर्मचारी कार्यरत आहेत. यांची बदलीच होत नाही. आणि हेच कधीच बदली न झालेले कर्मचारी पुणे महापालिकेतील 25 हजार कर्मचाऱ्यांना बदलीचा अधिनियमानुसार बदल्यांचे ऑर्डर (टेंडर) काढत असतात असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पुणे महापालिकेतील बदली, पदोन्नती, पदस्थापना, पदांचा आर.आर. यात कुटील कांड करण्याचे काम देखील हेच कर्मचारी करीत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान आस्थापना विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी ॲन्टी करप्शन ब्युरो पुणे व मुंबई सह मुख्य सचिवांकडे केली असल्याची माहिती मिळाली आहे.

पुणे महापालिकेतील सी.आर. ची खिरापत –
महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी सी.आर. अर्थात गोपनिय अहवालातील शेरे यांची खिरापत केली जात आहे. महापालिकेतील काही कर्मचाऱ्यांना ए – प्लस, ए – प्लस+प्लस तसेच 12, 15 18 अति उच्च शेरा दिला जातो. तर बहुतांश सेवकांना अे प्लस शेरा देत नाहीत. केवळ बी, बी+प्लस शेरा दिला जातो.
बहुतांश कर्मचाऱ्यांचे सीआर खराब केले गेले आहेत. त्यामुळे सेवानिवृत्ती उंबरठ्यावर आली तरी त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. अशी माझ्याकडे 100 उदाहरणे आहेत. वास्तविक पाहता ज्या सेवकांना ए प्लस शेरा मिळाला आहे, त्यांचे मालमत्ता विवरण पाकीट फोडून त्याची तपासणी करण्याची मागणी सेवकांकडून होत आहे. यापूर्वी अनेक उपआयुक्त व सेवकांची तपासणी केल्यामुळे त्यांना बडतर्फ,निलंबित केले आहे त्यामुळे विवरण फोडण्याची मागणी होत आहे.

आर.आर. मधील आरपारचा गोंधळ-
पुणे महापालिकेत सध्या ज्यांना पाहिजे तसे आकृतीबंधामध्ये बदल, दुरूस्त्या मनमानीपणे केल्या जात आहेत. उपकामगार अधिकारी पदासाठी आर.आर.मध्ये बदल केले. परंतु सहायक विधी अधिकारी पदासाठी आर.आर.मध्ये जाणिवपूर्वक बदल केला नाही. थोडक्यात आर.आर. मध्ये आरपारचा गोंधळ घालण्यात आलेला आहे.

प्रभारी व अतिरिक्त पदभाराचे धोरणच नाही-
पुणे महापालिकेत प्रभारी पदभार व अतिरिक्त पदभार देण्याबाबत कोणतेही ठोस धोरण नाही. सेवकांच्या म्हणण्यानुसार, ज्यांचे पाकीट वजनदार त्याला अशी पदे दिली जातात. ज्यांच्याकडे पाकीट नाही, किंवा वजनदार पाकीट नाही, त्याला प्रभारी किंवा अतिरिक्त पदभार दिला जात नसल्याचा आरोप होत आहे. दरम्यान तत्कालिन अति. आयुक्त रूबल आरवाल यांनी काही पदांना अतिरिक्त व प्रभारी पदभार देण्यास सक्त विरोध केला होता. परंतु सध्या कार्यरत अति. आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी प्रभारी व अतिरिक्त पद वाटवाचा कार्यक्रम हाती घेतला असल्याचे दिसून येत आहे.

आरोग्य खात्याचे सेवक- वर्षानुवर्षे खात्याबाहेर -काही सेवकांना इलेक्शन,कोरोना ड्युटी का नाही –
आरोग्य खात्यातील सेवकांना, खात्याबाहेर नियुक्ती देण्याबाबतचे ठोस धोरण आहे. आरोग्य सेवा ही प्राथम्य सेवा असल्याने या खात्यातील सेवक मात्र बिनधास्तपणे इतर खात्यात वर्षानुवर्षे कार्यरत असल्याचे दिसून येत आहे. मध्यंतरी कोरोना महामारी असतांना देखील आरोग्य खात्याचे सेवक कामगार कल्याण, विधीसह इतर खात्यात कार्यरत होते. त्यांना कोरोना ड्युटी दिला नाही. परंतु इतर सेवकांना मात्र कोरोना ड्युटी, निवडणूक ड्युटी दिली गेली आहे. हा भेदभाव का केला जात आहे. 50/55 वर्षांच्या सेवकांना देखील कोरोना ड्युटी/ ऑर्डर देण्यात आली आहे. काही सेवकांना आजही इलेक्शन ड्युटी ऑर्डर दिली जात नाही. थोडक्यात काही मोजक्या सेवकांनाच इलेक्शन व कोरोना ड्युटी नाही. इतर सेवक आजारी असले तरी त्यांना ह्या ड्युटीवाटप करण्यात आले हा इतिहास आहे.

विभागीय परीक्षांचा सावळागोंधळ-
पदोन्नतीसाठी विभागीय परिक्षा बंधनकारक आहेत. महापालिकेने मागील काही महिन्यांत चार वेळा परिक्षांच्या तारखा बदलल्या गेल्या आहेत. गोंधळ घातला जातो. पाच दिवसात परिक्षा होणार अशी घोषणा करतात, परंतु नोटस्‌‍ दिल्या जात नाहीत. जात प्रमाणपत्रे, 10 वीची प्रमाणपत्रे वारंवार मागितली जातात. सतत सेवकांचा मानसिक छळ केला जात आहे.
यासह वरील प्रमाणे शेकडो तक्रारी आहेत. परंतु आयुक्त, अति. आयुक्त काहीही ऐकुण घेण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचे दिसून येत आहे. पुढे भविष्यात मोठे जन आंदोलन होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान पुणे महापालिकेतील नोकरीच्या दगडाखाली सर्व सेवकांचे हात अडकले आहेत, त्यामुळे यावर कुणीही उघडपणे बोलू शकत नाहीत. ज्याने ओरड केली, त्याच्यावर बहिष्कार टाकला जातो, राहण्यास एका टोकाला असेल तर बदली लगेच दुसऱ्या टोकाला केली जाते. त्याचा विनाकरण छळ करण्यात येतो. दगडाखाली हात असल्याने सेवकांना बोलता येत नाही. संघटनांचे म्हणणे ऐकुण घेतले जात नाही. शेवटी पुणे महापालिकेत नेमके चालले आहे तरी काय… पैशासाठी प्रशासनाचा नंगानाच सुरू असल्याची प्रतिक्रिया काही कर्मचाऱ्यांनी बोलून दाखविली आहे.