31ः ची अंमलबजावणी करण्यात एवढी दिरंगाई कशासाठी
पुणे महापालिकेतील वशिला राजवट कधी संपणार
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
राज्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांनी पदोन्नतीतील आरक्षणाचा कायदा 2004 साली मंजुर करण्यात आलेला होता. तथापी काँग्रेस आणि भाजपाच्या कामगार आघाडीशी संबंधित कर्मचाऱ्याकरवी, मुंबई उच्च न्यायालयात पदोन्नतीतील आरक्षण याचिका दाखल करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने शासकीय कार्यालयातील पदोन्नतीतील आरक्षण 2017 साली अवैध ठरविण्यात आले. तथापी सर्वोच्च न्यायालयाने, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयास स्थगित देण्यात आली नसली तरी देखील सर्वच शासकीय कार्यालयातील पदोन्नतीची प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. 2017 ते 2021 असे एकुण 4 वर्ष पदोन्नतीची प्रक्रिया ठप्प केली होती. यात खुल्या व मागास संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. कित्येक अधिकारी कर्मचारी पदोन्नतीविना सेवानिवृत्त झाले. दरम्यान वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष श्री. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने कुठल्याही प्रकारची स्थगिती दिली नसतांना देखील राज्य शासनाने विनाकारण पदोन्नतीचे आरक्षण थांबविण्यात आल्याबाबत आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळेच 2021 रोजी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नसल्याने, पदोन्नतीची प्रक्रिया 2017 च्या याचिकेनुसार करण्याचे आदेशित करण्यात आले. या आदेशानंतर खुल्या संवर्गातील मागील पाच सहा वर्षांचा बॅकलॉग भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. तथापी मागास संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत पुनः 2004 च्या पदोन्नतीतील आरक्षण कायदयानुसार पदोन्नती देण्याचा शासन निर्णय आल्यानंतर, मागास संवर्गातील पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
तथापी सन 2010 ते 2022 या 12 वर्षाच्या कालावधीतील खुल्या व मागास संवर्गातील पदोन्नतीचे प्रमाण पाहिले तर मागाससंवर्गातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर जबरी अत्याचार झाला असेच त्याचे वर्णन करावे लागेल. आत्ता देखील हाच प्रकार सर्वच शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातून सुरू आहे.
पुणे महानगरपालिकेतील प्रशासकीय सेवा, अभियांत्रिकी व वैद्यकीय सेवेपैकी, अभियांत्रिकी सेवेतील पदोन्नतीचा आजचा विषय आहे. पुणे महापालिकेतील अभियांत्रिकी सेवेतील सरळसेवा व पदोन्नतीचे गौडबंगाल-
पुणे महानगरपालिकेचा आकृतीबंध अर्थात सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण नियम 2014 रोजी राज्य शासनाने मंजुर करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार अभियांत्रिकी व नगररचनेच्या सेवांचे नियम करण्यात आले आहेत. त्यापैकी अभियांत्रिकी सेवा श्रेणी 1 मधील शहर अभियंता व मुख्य अभियंता ही दोन पदे केवळ नामनिर्देशन अर्थात थेट परीक्षा घेवून भरण्याची पदे आहेत. पैकी या दोन पदांवर थेट परीक्षा झालीच नाही. तर अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता व शाखा अभियंता ही चार पदे 100 टक्के पदोन्नतीची आहेत. तर कनिष्ठ अभियंता हे पद 75 टक्के थेट परिक्षेव्दारे भरण्याचे निर्देश आहेत.
सध्या पुणे महापालिकेत उपअभियंता ते कार्यकारी अभियंता या पदाच्या पदोन्नतीचा प्रश्न गंभिर स्वरूपाचा बनला आहे. मागील 10 ते 15 वर्षांपासून कित्येक कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली नाही. राज्य शासनाचा जातीयवाद आणि पुणे महापालिकेतील नाठाळ कर्मठपणामुळे खुल्या व मागास संवर्गातील उपअभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नती देतांना कायम दुजाभाव दाखविण्यात आला आहे.
उपअभियंता ते कार्यकारी अभियंता पदासाठी निव्वळ ससेहोलपट –
पुणे महापालिकेच्या सेवेत 1990 च्या दशकात सेवाप्रवेश झालेले अनेक अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या वाटेवर आहेत. अंदाजे 2025- 2026 पर्यंत सरसकट जुने सर्व अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत. 2026-27 नंतर तर एकही ओल्ड अधिकारी नावालाही शिल्लक राहणार नाही. ओल्ड याच्यासाठी नमुद केलं की, जुन्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून नवीन कर्मचाऱ्यांना सेवाशिस्त, प्रशासकीय सेवा, शिष्टाचार, कार्यालयीन कामकाजात प्रशासकीय व तांत्रिक मार्गदर्शन मिळत असते. ते सहज मिळणाऱ्या ज्ञानाला पुणे महापालिकेतील नवीन सेवक मुकणार आहेत. अनेक वर्ष पुणे महापालिकेत नोकर भरती झाली नाही. त्यातच 2017 नंतर पुणे महापालिकेत प्रवेश केलेल्या सेवकांना अद्यापपर्यंत एक टप्पा प्रथम पदोन्नती देखील मिळालेली नाही, वशिलेबाजी, हुजरेगिरी आणि पुढारी, नगरसेवक आमदार-खासदारांच्या पुढे पुढे करून शाब्बासकी मिळविणाच्या लालसेमुळे प्रशासकीय व तांत्रिक ज्ञानाचा प्रचंड अभाव आहे.
उपअभियंता ते कार्यकारी अभियंता ही पदोन्नतीची प्रक्रिया तत्काळ सुरू होणे अपेक्षित होते. परंतु ती प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही.
11 एप्रिल 2002 रोजीचा नगरविकास विभागाकडील आदेश –
पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य, विद्युत व यांत्रिकी) यांच्या सेवाप्रवेश नियमात दुरूस्तीबाबत 11 एप्रिल 2022 रोजी राज्य शासनाने आदेश काढण्यात आलेला आहे. पुणे महापालिकेने 2016 व 2017 रोजीच्या प्रस्तावानुसार आकृतीबंधात सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत.
त्यानुसार कार्यकारी अभियंता हे पद 100 टक्के पदोन्नतीचे असल्याने, पुणे महापालिकेच्या आस्थापनेवरील सेवा ज्येष्ठता व गुणवत्ता या आधारे पदवी/ पदविका धारण करणाऱ्या उप अभियंता संवर्गातील पदोन्नतीने आलेल्या उप अभियंत्यामधुन 75 टक्के (पदवीधारक 75 टक्के व पदविकासधारक 25 टक्के ) व नामनिर्देशनाने आलेल्या उप अभियंता 25 टक्के या प्रमाणात असावे. उपअभियंता पदावरील किमान 3 वर्षांचा अनुभव आवश्यक अशी दुरूस्ती करण्यात आली आहे.
सन 2014 च्या आकृतीबंधात अभियांत्रिकीची डिग्री/ पदवी असणाऱ्यांनाच उपअभियंता ते कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नती देण्याचे धोरण होते. तथापी तथापी 11 एप्रिल 2022 च्या आदेशानुसार पदवीधारकांना 75 टक्के व पदविका अर्थात डिप्लोमाधारकांना 25 टक्के पदोन्नतीचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. आदेश येऊन आजपर्यंत 8 महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेला तरी पदोन्नती देण्याबाबत हालचाली केल्या असल्याचे दिसून येत नाही.
पदोन्नतीची प्रक्रिया राहिली बाजूला आता पदोन्नतीसाठी परीक्षांचा घाट घालण्याच्या तयारीत –
पुणे महापालिकेतील सामान्य प्रशासन विभाग आस्थापना विभाग म्हणजे महापालिकेतील सेवकांचा कर्दनकाळ आहे की काय अशी शंका निर्माण होत आहे. जिथं तिथं अडवणूक हेच धोरण सध्या दिसून येत आहे. सेवकांच्या कोणत्याही पत्राला उत्तर दयायचेच नाही असे धोरण ठेवले असल्याचे दिसून येत आहे.
पुणे महानगरपालिकेतील स्थापत्य, विद्युत, यांत्रिकी ह्या सेवा अभियांत्रिकी सेवेत मोडल्या जातात. कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, शाखा अभियंता ही पदे 100 टक्के पदोन्नतीची असल्याचे आकृतीबंधात नमूद असतांना, आता पदोन्नतीसाठी थेट परीक्षा घेण्याचा घाट घालण्यात आलेला असल्याचे एका वृत्तपत्रातील बातमीत आढळुन आले आहे.
महापालिकेच्या कामांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी पदोन्नतीसाठी परीक्षा हे धोरण ठरविण्यासाठी प्रशासनाने बैठक घेतली असल्याचे त्या बातमीत नमूद करण्यात आले आहे.
थोडक्यात पुणे महापालिकेतील सेवकांना पदोन्नती दयायचीच नाही अशी मनाशी कपटभावना बाळगुन, गुणवत्तेच्या गुळमुळीत शब्दांचा यळकोट करून अधिकारी कर्मचाऱ्यांची अडवणूक करण्याचे धोरण ठेवले असल्याचे दिसून येत आहे.