पुणे/दि/ नॅशनल फोरम/
पुणे महापालिकेच्या विधी खात्यातील 5 हजार कोर्ट केसेस, 20 ते 25 हजार कोटींच्या मालमत्तेच्या वसुलीची प्रकरणे, (यात मोबाईल टॉवर 10 हजार कोटीची केस, पर्वती येथील 1 हजार कोटी रुपयांची केस, पुनावाला गार्डन या सारख्या अनेक कोर्ट केसेस), ॲडव्होकेट पॅनलची निवड, मनमानी वकीलांची निवड (ॲड.लिना कारंडे,ॲड. रोहन सराफ) काही विशिष्ठ वकीलांना 200/ 300 कोर्ट(उदा- ॲड. ज्ञानदेव चौधरी यांना 200/300 कोर्ट कसेसे) , काही वकीलांना 30/40 कोर्ट केसेस( काही ज्येष्ठ वकीलांकडून त्याही कोर्ट केसेस काढुन घेतल्या), बांधकाम, टॅक्स विभागातील कोर्ट प्रकरणे काही विशिष्ठ वकीलांना देणे(ॲड.ज्ञानदेव चौधरी,ॲड. संजय मुरकुटे), उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील वकीलांची निवड व त्यांच्या फी बाबत धोरण निश्चित न करणे, बदली अधिनियमाला हरताळ फासत 10 ते 15 वर्षांपासून विशिष्ठ कर्मचाऱ्यांचा विधी खात्यात घरोबा(उदा-गोहर सय्यद, स्वाती साळवी(स्टेनो)- क्लार्क- अमोल गोलांडे, वंदना पाटसकर) माहिती अधिकारात माहिती न देणेत, तक्रार अर्जांवर कार्यवाही न करणे, कोर्टाचे निकाल विरोधात लागत असतांना देखील विहीत वेळेत अपील दाखल न करणे, दर महिना एकुण कोर्ट केसेस, पुणे मनपा विरोधात न्यायालयाचे विरोधातील निकाल, बाजुने लागलेले निकाल, दरमहाचे कोर्ट सद्यःस्थिती सादर न करणे, वेगवेगळ्या न्यायालयाने बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले तरी त्याची अंमली बजावणी न करणे,न्यायालयीन ऑर्डर फॉलो न करणे, शासनाचे जीआर ची अंमलबजावणी न करणे, महापालिकेस काहीही न कळविता अंधारात ठेवणे, वकीलांची मनमानी बिले मंजुर करणे, वकीलांच्या नोटीसांना उत्तर न दिल्यामुळे कोर्ट केसेसची संख्या वाढत आहे, अशा एक ना हजार समस्यांमुळे पुणे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत असतांना, आता पुनः एकदा पुणे महापालिकेस 2 कोटी 81 लाख रुपये गोठविण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणी आयुक्त श्री. विक्रम कुमार, अति. आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे, श्री. कुणाल खेमणार, श्री. विकास ढाकणे यांनी
विधी खात्याचे ऑडीट करणे आवश्यक असून विधी खात्यातील सर्व बाबी पुणेकरांसमोर येणे आवश्यक झाले आहे.
पुणे महापालिकेच्या बँक खात्यातील 2 कोटी 81 लाख गोठविण्याचा आदेश –
पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये वीज बचतीसाठी विद्युत विभागाने उज्ज्वल पुणे प्रा.लि. टाटा कंपनी यांना शहरातील सोडियम, मेटेलाईड दिवे काढून त्या जागी एल.ए.डी. दिवे बसविण्याचे काम दिले. यामुळे वीज बचतीच्या बिलातील 98.5 टक्के रक्कम या कंपनीला व 1.5 टक्के रक्कम महापालिकेला मिळते.
जीएसटीच्या दरात बदल झाल्यानंतर या कंपनीने पालिकेकडे या कराचा अतिरिक्त भार म्हणून 3 कोटी 31 लाख 98 हजार 595 रूपये 2019 पासून 7 टक्के व्याजासह मागितले. ही रक्कम देण्यास महापालिकेने नकार दिल्याने कंपनीने लवादाकडे दाद मागितली. लवादानेही ही रक्कम पालिकेने कंपनीला द्यावी असा निर्णय दिला. ठेकेदार कंपनीची जीएसटीची 2 कोटी 81 लाख 19 हजार रुपये न दिल्याने, पालिकेच्या बँक खात्यातील तेवढी रक्कम गोठवण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. लवादाने निर्णय दिल्यानंतर पालिकेने केलेल्या हलगर्जीपणाचा फटका पालिकेच्या तिजोरीला बसला आहे. हा प्रकार विद्युत विभागात घडला आहे.
विहीत वेळेत अपिल दाखल केले नाही
लवादाने निर्णय दिल्यानंतर सहा महिन्यात महापालिकेने निर्णया विरोधात अपिल करणे गरजेचे होते. मात्र महापालिकेने तसे न करता कंपनीसोबत चर्चा सुरु केली. तसेच ही फरकाची रक्कम देण्याबाबत कर विषयक सल्लागाराची नियुक्ती केली. या सल्लागार कंपनीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. असे शेकडो कोर्ट प्रकणांतील निकाल विरोधात गेल्यानंतर विधी खात्याकडून विहीत मुदतीत अपिल दाखल केले जात नाही. अपिल दाखल केले तरी संबंधित कोर्ट केसेचे वकील हजर राहत नाहीत असे प्रकार घडत आहेत. याबाबत अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विधी विभागाच्या मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण यांच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत.
दरम्यान, पुणे महानगर पालिकेने देकील उज्ज्वल प्रा. लि. कंपनीला कायदेशीर नोटीस दिली आहे. या नोटीसमध्ये 16 कोटी रुपये थकबाकी भरण्याची सूचना कंपनीला केली आहे. ही थकबाकीची रक्कम जमा न केल्यास एल.ए.डी.चा करार रद्द करण्यात येईल असा इशारा महापालिकेने कंपनीला दिला आहे. तथापी निकालाच्या अनुषंगाने माहिती घेत असतांना काही गंभिर प्रकरणे समोर आली आहेत.
विद्युत विभागाचे प्रमुख श्री. कंदुल हे नियम व अटीमध्ये नमूद नसलेल्या बाबी टाटा कंपनी कडून करवुन घेत असल्याने, तसेच त्यांच्या कामात सातत्याने अडथळा निर्माण करून जास्त पैशांची मागणी करीत असल्याचे एैकिवात आहे. तसेच विधी विभागाने देखील वेळकाढूपणा करून, नेहमीप्रमाणे महापालिकेला आर्थिक संकटात टाकण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले असल्याचे या प्रकणांवरूनही दिसून आले आहे.मुख्य विधी अधिकारी पदावर निशा चव्हाण यांनी पदभार घेतल्यापासून कोट्यवधी रुपयांची कोर्ट केसेस निकाल पुणे मनपा विरोधात का लागत आहेत?
पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी पदावर श्रीमती निशा चव्हाण यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेच्या कोर्ट केसेस पुणे महापालिकेच्या विरोधात लागत असल्याचे दिसून येत आहे. ॲडव्होकेट पॅनल वरील वकीलांची बिले/ देयके, मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील वकीलांच्या फी/ मानधनाबाबत निश्चित धोरण नसल्यामुळे एका एका हिअरींगसाठी 10 लाख, 20 लाख रुपये अशी कोटी/ कोटी रुपयांची बिले अदा केली जात आहेत. टिडीआर-एफएसआय प्रकरणांतील कोर्ट केसेस व अभिप्रायाची अनेक प्रकरणांत ॲड. लिना कारंडे आणि श्री. दातीर यांच्याच सह्या आहेत.
महापालिका आस्थापनेवरील चार सहायक विधी अधिकारी व कंत्राटी चार सहा. विधी अधिकारी असतांना, मानधन तत्वावर सेवा घेणाऱ्यांकडून जबाबदारीची कामे का करवुन घेतली जात आहेत याबाबत देखील शंका उपस्थित होत आहे. ॲडव्होकेट पॅनलची निवड प्रक्रिया सुरू असून त्यात काही वकीलांची निवड आत्ताच निश्चित झाली आहे. जुन्याच वकीलांना पॅनलवर घ्यायचे होते तर जाहीरातीवर लाखो रुपयांचा खर्च कशासाठी करण्यात आला आहे. पुणे महापालिकेच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा नाहक बोजा पडत आहे. आता तरी निदान विचार व्हावा अशी अपेक्षा असल्याचे मत काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.