Saturday, December 21 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

पुणे महापालिकेच्या आरआरचा प्रशासकीय राजवटीत खुला बाजार, बदली, पदोन्नती, अतिरिक्त पदभार, प्रभारी पदभारासाठी पात्रता नसली तरी, पैसे घेवून या आणि ऑर्डर घेवून जा… आरआरचा धंदा मांडलाय काय…

नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे शहरातील नागरीकांना रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, रस्त्यांवरील दिवे यासह वाहतुक नियोजन, अनाधिकृत बांधकामे, अतिक्रमण रोखणे, व्यापारी संकुल, पथारी व्यावसायिक या सारख्या मुलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी व भारतीय संविधानातील नागरी हक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेच्या वतीने करण्यात येते. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी देखील महानगरपालिकेची आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांची भरती करणे, भरतीसाठी त्याचे नियमन करणे ही देखील महत्वाची बाब आहे. उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता, कामाचा अनुभव असणाऱ्या उमेदवारांची निवड करून पुणेकरांचे नागरी जीवन सुकर बनविणे हाच मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठीच पुणे महानगरपालिकेसाठी राज्य शासनाने, पुणे महापालिकेमध्ये अंमलात असलेले सर्व सेवा प्रवेश नियम तसेच यापूर्वी करण्यात आलेले ठराव व आदेश यांचे अधिक्रमण करून महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार पुणे महापालिकेतील विविध पदांवर करावयाच्या नियुक्त्या व त्यांचे नियमन तसेच सेवांचे वर्गीकरण यासाठी पुणे महापालिका सेवा प्रवेश नियम 2014 मंजुर करण्यात आलेला आहे. दरम्यान पुणे महापालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीत तर पुणेकरांना दयावयाच्या सेवा सुविधा गेल्या उडत, आता केवळ महापालिकेतील बदल्या, पदोन्नती, अतिरिक्त पदभार, प्रभारी पदभार देण्याचा बाजार मांडला आहे. थोडक्यात त्या त्या पदांसाठी पात्रता नसतांना देखील, पैसे घेवून या आणि ऑर्डर घेवून जा अशी आजच्या पुणे महापालिकेची सद्यःस्थिती झाली आहे. आज त्याचा घेतलेला हा आढावा….

पुणे महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम 2014-
शासनाने मंजुर केलेल्या या नियमामध्ये सेवांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये 1. प्रशासकीय सेवा 2. लेखा सेवा 3. अभियांत्रिकी आणि तांत्रिक सेवा 4. वैद्यकीय सेवा 5. निमवैदयकीय सेवा 6. अग्निशमन सेवा यांचा समावेश आहे. तसेच या वर्ग 1 ते 4 पदांसाठी नेमणूका कशा कराव्यात याबाबत नियम करण्यात आले आहेत. यामध्ये 1. अधिवास प्रमाणपत्र 2. कॉम्प्युटर हाताळणी 3. वयोमर्यादा 4. पदोन्नती व नामनिर्देशनाने नियुक्ती 5. पदोन्नतीने नेमणूक 6. प्रतिनियुक्तीने नेमणूक 7. अन्य महापालिकेतून पुणे महापालिकेत बदलीने नियुक्ती 8. परिविक्षाधीन कालावधी 9. भाषा, विभागीय परिक्षा व प्रशिक्षण 10. महापालिका सेवेतील पदांवर नियुक्तीची अनर्हता 11. पदांवर आरक्षण 12. शारिरीक पात्रता व चारित्र्य पडताळणी अशा प्रकारचे सर्व नियम करण्यात आले आहेत. तसेच वर्ग 1 ते 4 या पदांवर कोणती शैक्षणिक पात्रता व अनुभव असावेत याबाबत नियमन करण्यात आले आहे. यामध्ये 1. कर्मचारी निवड समिती, 2. नामनिर्देशनाची कार्यपद्धती 3. पदोन्नतीने नेमणूकीकरीता कार्यपद्धती यांचा समावेश आहे. खरं तर हा अतिशय महत्वाचा विषय असतांना, या विषयांवर कुणी फारसे बोलत नाहीये किंवा मत व्यक्त करीत नाहीत.

दरम्यान वरील आर.आर. पुणे महापालिकेच्या वतीने तयार करतांना, वर्ग 1 ते 4 मधील पदांसाठी शैक्षणिक पात्रतेसोबतच अनुभव देखील महत्वाचा आहे. परंतु त्यातच मुख्य गल्लत केली आहे. तसेच मागील दोन वर्षात तर मनमानी पद्धतीने आकृतीबंधामध्ये सोईचे बदल करण्यात आले आहेत. केवळ व्यक्ती व त्याने दिलेला पैसा हे समोर ठेवून आकृतीबंधामध्ये बदल केले आहेत. ते कसे केले आहेत हे खालील उदाहरणांवरून आम्ही दाखवुन देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. नॅशनल फोरमने आजपर्यंत या विषयांवर आवाज उठविला आहे. परंतु पुणे महापालिकेत पैसा जिंकत आहे, मात्र कर्मचाऱ्यांच्या भावना मात्र ठार मारल्या जात आहेत. 

1) नगरसचिव विभाग –
नगरसचिव या पदासाठी नामनिर्देशन व पदोन्नतीने पद भरता येते. यामध्ये मान्यताप्राप्त विदयापीठाची पदवी व समकक्ष अर्हता, विधी शाखेची पदवी सह प्रशासकीय कामाचा 3 वर्षांचा अनुभव या अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच पदोन्नतीने हे पद भरत असतांना, नामनिर्देशनाच्या सर्व अटींसह महापालिका सेवेतील सेवाज्येष्ठता व गुणवत्ता तसेच उपनगरसचिव पदावर 3 वर्षांचा अनुभव आदि अटी आहेत. दरम्यान उपनगरसचिव हेच पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे, त्यामुळे पुढील पाच वर्षात पुणे महापालिकेच्या सेवकाला नगरसचिव पदावर नियुक्ती करण्यात नियम आडवे येणार आहेत.

पदोन्नती देत नाहीत, अतिरिक्त पदभारावर नगरसचिव पदाचे कामकाज सुरू आहे –
पुणे महापालिकेचे राजशिष्ठाचार दर्जाचे नगरसचिव हे पद चार वर्षांपूर्वी रिक्त झाले असून त्यावर श्री. सुनील पारखी हे वयोपरत्वे सेवानिवृत्त झाले. तसेच उपनगर सचिव हेही पद रिक्त झाले. त्यानंतर या पदावर प्रोटोकॉल ऑफिसर श्रीमती योगिता भोसले यांची वर्णी लागली. परंतु श्रीमती भोसले यांची पुणे महानगरपालिकेमधील नेमणूक हीच वादातीत आहे व योग्य कागदपत्रांची पूर्तता न करता केलेली आहे अशी सर्वत्र चर्चा आहे. याबाबत अनेक सेवकांनी तक्रारी केल्या आहेत. तरीही त्या तक्रारीकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून कुठलीही चौकशी न करता प्रोटोकॉल ऑफिसर श्रीमती भोसले यांना उप नगरसचिव पद देण्यात आलेले आहे. तसेच त्यानंतर श्री. शिवाजी दौंडकर यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार असलेले नगरसचिव पद श्रीमती भोसले यांना देण्यात आलेले आहे. आजमितीस नगरसचिव व उपनगरसचिव पद रिक्त आहेत, केवळ अतिरिक्त पदभार व प्रभारी पदभारावर कामकाज केले जात आहे.

दरम्यान सुनिल पारखी यांच्यानंतर आजपर्यंत नगरसचिव हे पद का भरण्यात आले नाही याबाबत पुणे महापालिकेचे आयुक्त श्री. विक्रम कुमार व अति. आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांच्याकडे उत्तर नाही. तसेच या पदावर तत्कालिन सेवक शिवाजी दौंडकर यांना अतिरिक्त पदभार देण्यात आलेला होता.एकाच वेळी अनेक खात्यांचा कारभार श्री. दौंडकर यांच्याकडे होता. श्री. दौंडकर यांच्या विरूद्ध ॲन्टी करप्शन ब्युरो यांनी कारवाई बाबत पुणे महापालिकेला कळविले होते. तसेच त्यांच्याविरूद्ध शेकडो तकारी असतांना देखील श्री. दौंडकर यांनाच त्या पदाचा पदभार देण्यात आला आहे. पुणे महापालिकेतील 18 हजार सेवकांपैकी एकही सेवक या पदासाठी पात्र नाहीये काय हा मोठा गहन प्रश्न आहे. नगरसचिव हे पद क्रिमी पोस्ट म्हणून ओळखले जाते.

दरम्यान सुनिल पारखी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, नगरसचिव पदाची भरती सुरू केली त्यावेळी महापालिकेतील एकुण 35 सेवकांनी अर्ज केले होते. परंतु त्यापैकी पात्र-अपात्र करून 27 ते 28 सेवकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यामध्ये अर्ज केलेल्या सेवकांना अनुभव नाही म्हणून सर्वांना अपात्र करण्यात आले. तसेच सरळसेवेने नगरसचिव पदाची भरती करण्याचे ठरले. तथापी तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त (जनरल) रुबल अग्रवाल व आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या सांगण्यानुसार नगरसचिव पदाची भरती रद्द करण्यात आली. तसेच याच भरतीमध्ये श्री. दौंडकर  देखील होते. त्यांनाही अनुभव नव्हता व अपात्र ठरले होते. तरी देखील मागाहून श्री. दौंडकर यांना या पदाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. हा चमत्कार कसा झाला याची चर्चा संपूर्ण पुणे महापालिकेत आहे. पुणे महापालिकेचे सांविधानिक पदासाठी एकही सेवक पात्र नाही तर सरळसेवेने भरती का केली नाही असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. आता देखील ही भरती केली जात नाहीये. 

नगरसचिव कार्यालयातील पदोन्नतीस पात्र सेवकांना दुसऱ्या खात्यात पिटाळले मग पदोन्नतीने पद भरणार कसे –
नगरसचिव कार्यालयातील सेवकांना वेळोवेळी पदोन्नती देत नाहीत व त्यांच्या बदल्या इतर खात्यांमध्ये श्री. शिवाजी दौंडकर आणि भोसले यांचे सांगण्यावरून झालेल्या आहेत अशी चर्चा पुणे महापालिकेत आहे. यास जबाबदार हे आयुक्त विक्रम कुमार व अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे हे असल्याचे सेवकांचे मत आहे. अपात्र असलेल्या दौंडकरांना या खात्याचा पदभार देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे श्री. दौंडकर यांची नगरसचिव पदावरील नेमणूकच बेकायदेशीर असतांना नगरसचिव म्हणून केलेले सर्व ठराव, सभा आणि इतर केलेले काम ही बेकायदेशीरच आहे तर मग सर्वच कामकाज रद्द करण्यात का करण्यात येत नाहीये. पुणे महापालिकेत 18 हजार सेवकांपैकी एकही सेवक नगरसचिव व उपनगर सचिव पदासाठी पात्र ठरत नाहीयेत का, ते पद का रिक्त ठेवले गेले आहे याचा विचार होणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय सेवेचे टप्पे आहेत, त्यात पदोन्नतीने पद भरण्यात एक दिवसाचाही वेळ घालविल्यास पुढील 3 वर्ष पालिकेचा सेवक निवड करण्यासाठी पात्र ठरत नाहीये. मागील चार वर्षांपासून उपनगरसचिव पद भरले नाही त्यामुळे नगरसचिव पद हे पदोन्नतीने भरता येणे शक्यच नाही. त्यामुळे भविष्यकाळात पुणे महापालिकेतील बहुतांश वर्ग 1 व 2 मधील पदांवर अतिरिक्त व प्रभारी पदभार असलेले अधिकारी दिसतील यात शंकाच नाही. थोडक्यात प्रभारी व अतिरिक्त पदभार सेवकांची पुणे महापालिका अशी ओळख राज्यात निर्माण होईल यात शंकाच नाही, भविष्यकाळातील सर्व दुष्परिणामांचे श्रेय हे सनदी अधिकारी विक्रम कुमार, रविंद्र बिनवडे यांनाच असेल. त्यात शिवाजी दौंडकर या सेवानिवृत्ताने तर अगोदरच पदोन्नतीच्या पदांना खिळ घालुन ठेवली आहे.

मुख्य कामगार अधिकारी- कामगार कल्याण विभाग-
मुख्य कामगार अधिकारी (सल्लागार कामगार) हे पद पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येते. पुणे महापालिकेच्या आस्थापनेवरील सेवा ज्येष्ठता व गुणवतता या आधारे कामगारअधिकारी या संवर्गातून किमान 3 वर्षाचा अनुभव आवश्यक व विधी शाखेची पदवित्तो पदवी असणे आवश्यक आहे.

मुख्य कामगार अधिकारी पदावर श्री. नंदकिशोर जगताप हे वयोपरत्वे सेवानिवृत्त झाल्यामुळे 2011 - 12 मध्ये या पदावर श्री. शिवाजी दौंडकर यांची नेमणूक झाली. श्री.दौंडकर हे कामगार कल्याण अधिकारी म्हणून 2002 पासून कार्यरत होते. दरम्यान कामगार कल्याण अधिकारी व मुख्य कामगार अधिकारी या पदांवर काम करीत असतांना त्यांना शिक्षण मंडळ, सुरक्षा सनियंत्रक या पदांचाही अतिरिक्त पदभार देण्यात आलेला होता. शिक्षण मंडळातील बेकायदेशिर पदभरतीबाबत त्यांच्या विरूद्ध ॲन्टी करप्शन ब्युरो यांनी चौकशी केल्यानंतर, श्री. दौंडकर हे त्यात दोषी आढळुन आले होते. 

तसेच त्यांच्याकडे असलेल्या बहुतांश खात्यामध्ये बदली, पदोन्नती आणि सरळसेवेने पद भरती मध्ये कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याबाबत अनेक तक्रार अर्ज पुणे महापालिकेत दाखल आहेत. तरी देखील त्यांची चौकशी करण्यात आली नाही. आज मुख्य कामगार अधिकारी हे पद देखील रिक्त असून, या पदाचा प्रभारी पदभार श्री. खिलारी यांच्याकडे देण्यात आलेला आहे. या पदाच्या भरतीबाबत आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त कार्यवाही करीत नाहीत केवळ प्रभारी पदभार देवून, काम चालवित आहेत. 

मुख्य कामगार अधिकारी या पदासाठी पुणे महापालितील सेवकांमधुन अर्ज मागवुन पद भरती करणे आवश्यक असतांना, त्या पदावर प्रभारी पदभार का देण्यात आलेला आहे हा महत्वाचा मुद्दा आहे. आर्थिक देवाण-घेवाण हेच त्यातील सुत्र दिसून येत आहे. कामगार विभागाच्या गलथान कारभारामुळे आजमितीस पुणे महापालिकेच्या बाहेर शेकडो आंदोलने झाली आहेत. कंत्राटी कामगार, खाजगी सुरक्षा रक्षकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. आयुक्त श्री. विक्रम कुमार आणि अति. आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे ह्या तक्रार अर्जांवर कार्यवाही का करीत नाहीत. याचा निश्चित अर्थ ते देखील यात लाभार्थी सहभागी असल्यानेच कारवाई होत नसल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.  

कामगार कल्याण अधिकारी-
कामगार अधिकारी (कामगार कल्याण अधिकारी) या पदासाठी 100 टक्के पदोन्नती ठेवण्यात आली आहे. यात मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेची पदवीसह सेवाज्येष्ठता व गुणवत्ता या आधारे उपकामगार अधिकारी या संवर्गातून 3 वर्षाचा अनुभव आवश्यक आहे.

पुणे महापालिकेतील या पदावर सध्या नितीन केंजळे कार्यरत आहेत. सेवानिवृत्त शिवाजी दौंडकर यांचे पट्टशिष्य म्हणून ओळखले जातात. दरम्यान श्री. केंजळे हे पुणे महापालिकेच्या सेवेत शिपाई या पदावर रुजु झाले. त्यानंतर  लिपिक, स्टेनो, कामगार कल्याण अधिकारी, अतिरिक्त पदभार सुरक्षा अधिकारी व आता मुख्य कामगार अधिकारी या पदावर पदोन्नतीने बसण्याची तयारी सुरू आहे. 
परंतु कामगार कल्याण अधिकारी या पदावर नियुक्तीवेळी ते परिक्षेत नापास झाले होते.केवळ तोडी परिक्षेत श्री. दौंडकर व सामान्य प्रशासनचे श्री. के.सी. कारकर यांनी अधिक गुण दिल्याने त्यांची कामगार कल्याण अधिकारी पदावर निवड झाली आहे. त्याबाबतचे जुने दस्तऐवज आमच्याकडे उपलब्ध आहेत. आता माहिती अधिकारात माहिती मागितल्यानंतर, गुणांकणाचे ब्लँक प्रती दिल्या जातात. त्यांचे सर्व दस्तऐवज सामान्य प्रशासन कार्यालयातून गायब झाले आहेत. 

दरम्यान कामगारांच्या प्रश्नांवर तत्कालिन नगरसेवक श्री. अविनाश बागवे यांनी मुख्य सभेमध्ये अनेकवेळा प्रश्न विचारले होते. तरी देखील श्री. केंजळे यांची चौकशी श्री. दौंडकर यांनी केली नाही. हा खरा तर सभागृहाचा अवमान होता.  पुणे महापालिकेत शेकडो सेवक आहेत, त्यांना मागील 15 ते 20 वर्षात पदोन्नती दिली नाहीये. परंतु काही असे सेवक आहेत, की ज्यांना शिपाई अर्थात वर्ग 4 वरून आज वर्ग 1 च्या पदावर 10 ते 12 वर्षात पदोन्नती मिळत गेली आहे. हा चमत्कार सहज होत नसतो. त्यासाठी नोंटाचे वजन खर्च करावे लागते. आता हे नोटांचे वजन श्री. केंजळे यांनी कसे प्राप्त केले असेल, ते त्यांच्याविरूद्ध आलेल्या सर्व तक्रार अर्जात नमूद आहे. परंतु आयुक्त श्री. विक्रम कुमार आणि अति. आयुक्त श्री. बिनवडे त्या तक्रार अर्जांची साधी चौकशी देखील करीत नाहीत. पदांचा घोडाबाजार किती वेगवान आहे याची कल्पना येऊ शकते.

उपकामगार अधिकारी –
उपकामगार अधिकारी ही पदे देखील 100 टक्के नामनिर्देशन सरळसेवेने भरण्याची तरतुद 2014 च्या आकृतीबंधात होती. तसेच मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा समकक्ष अर्हता आणि डिप्लोमा इन लेबर लॉ किंवा विधी शाखेची पदवी या अटी होत्या. तथापी 2022 मध्ये श्री. दौंडकर यांनी आर.आर.मध्ये दुरूस्ती केली असून, यात 50 टक्के पदोन्नती व 50 टक्के सरळसेवेने भरती करण्याबाबत दुरूस्ती शासनाकडून करवुन आणली आहे. तथापी प्रत्येक पदाच्या भरती व पदोन्नतीमध्ये 3 वर्षांचा अनुभव ग्राह्य केलेला असतांना, उपकामगार अधिकारी पदाच्या पदोन्नतीमध्ये कायदा व कामगार प्रशासकीय सेवेचा 5 वर्षांचा अनुभव ही अट ठेवण्यात आली आहे.

मुख्य कामगार अधिकारी व कामगार कल्याण अधिकारी ही पदे पुरेशी असतांना देखील नव्या आकृतीबंधामध्ये उपकामगार अधिकारी ही पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. यामध्ये पुणेकरांना अधिक सुविधा देण्याचा उद्देश  आहे की नाही हे सर्व तक्रार अर्जातील मजकुरावर पुणेकरांना दिसून येईल. दरम्यान सर्वच खात्यांकडून आलेल्या फाईल्समध्ये मुख्य कामगार अधिकारी व कामगार कल्याण अधिकारी हे कुठल्याही प्रकारच्या सहीमध्ये अडकु नये यासाठीच ही पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. उपकामगार अधिकारी पदाच्या एकुण 15 जागा आहेत. त्यातील 50 टक्के म्हणजे 8 पदांवर पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू केली. यातही कोणतीही सेवाज्येष्ठता पाहण्यात आली नाही. लेबर कायदयातील कामाचा 5 वर्षांचा अनुभव हा केवळ त्याच आठ सेवकांकडे आहे. यात 1. अमित अरविंद चव्हा, 2. आदर्श गुरूपाद गायकवाड, 3. प्रविण वसंत गायकवाड 4. माधवी सोपान ताठे 5. लोकेश लोहोट, 6. चंद्रलेखा गडाळे 7. सुरेश दिघे 8. बुगप्पा किस्टप्पा कोळी यांचा समावेश होतो.

उपकामगार अधिकारी आणि बेकायदेशिरपणे सह्या करीत असलेबाबत –
कामगारांसदर्भांतील बहुतांश फाईल्स कामगार विभागाकडे सह्यांसाठी व एनओसी साठी आलेले असतात. त्यावर आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सह्या करणे अपेक्षित असते. परंतु यावर वर्ग 3 मधील प्रभारी उपकामगार अधिकारी बेकायदेशिरपणे सह्या करीत आहेत. मुख्य वित्त अधिकारी, लेखा विभाग ह्या सह्या ग्राह्य कशा धरतात हा एक चौकशीचा भाग आहे. तसेच आयुक्त व अति. आयुक्त हे पुणे महापालिकेत काय करीत आहेत. शासनाच्या धोरणांची परिणामकारक अंमलबजावणी होते आहे की नाही यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांची नियुक्ती पुणे महापालिकेत केली आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी पदाचे अधिकार प्रभारी उपकामगार अधिकारी कामगार कल्याण अधिकारी यांच्या संमतीने असा शेरा मारून वापरत आहेत.

 उपकामगार अधिकारी या पदासाठी एलएलबी व डीएलएल अँड एल अशी पात्रता होती. आता फक्त एलएलबी धारक किंवा डीएलएलधारक सेवकांना प्रभारी पदभार देण्यात आला. सेवाजेष्ठता पाहण्यात आली नाही. पात्र सेवकांना डावलण्यात आले. तसेच याच 8 प्रभारी उप कामगार अधिकारी सेवकांना कायमस्वरूपी पदोन्नती देण्याचे घाटले आहे. त्यातही या आठ सेवकांनी प्रत्येकी मोठी रक्कम दिल्याचे त्यांनी यापूर्वी नमूद केले आहे. त्यामुळे आम्हाला पदोन्नती मिळणारच आहे,असे गावभर सांगत फिरतात. तसेच मुख्य लेखा परीक्षक अंमरिश गालिंदे व नितीन उदास यांच्या कार्यालयाच्या बाहेर या 8 सेवकांचा नेहमी राबता असल्याचे दिसून येत आहे. कामगार विभागाच्या कारभाराविरूद्ध शेकडो अर्ज आले आहेत, तथापी त्या अर्जांवर आजपर्यंत कारवाई करण्यात आली नाही. उपकामगार अधिकारी पदासाठी पुणे महापालिकेत अनेक सेवक हे शैक्षणिक व गुणवत्ता धारक आहेत, तथापी 5 वर्षांचा अनुभव ही अट जाणिवपूर्वक टाकल्यामुळे अनेक सेवकांना पदासाठी अर्ज करता आले नाहीत.

मी पुणे महापालिकेचा, महापालिका माझी-
नॅशनल फोरम वृत्तपत्राने आजपर्यंत पुणे महापालिकेचा आकृतीबंधासह, बदली, पदोन्नती, अतिरिक्त पदभार, प्रभारी पदभार तसेच इतर प्रश्नांवर प्रभावीपणे बाजु मांडली आहे, त्याचे आम्ही अभ्यासक आहोत. दरम्यान माहे 2022 मधील नोव्हेंबर ते जानेवारी 2023 या 100 दिवसांच्या कालावधीत पुणे महापालिकेच्या बाहेर बसून आंदोलन केले असून, 100 दिवसात सुमारे 150 च्या आसपास वेगवेगळ्या विषयांवर भाषणे दिली आहेत. मात्र परिस्थितीत फारसा फरक पडत नसला तरी सेवकवर्गात मोठी जागृती झाली आहे. आजच्या या भागात नगरसचिव, मुख्य कामगार अधिकारी, कामगार कल्याण अधिकारी, उपकामगार अधिकारी या पदांच्या नेमणूका व पदोन्नतीसह त्या खात्यातील तक्रारींबाबत चर्चा केली आहे. पुढे क्रमवारीत इतर खाती व पदे आहेत. त्या खात्यांबाबतही वस्तुस्थिती सादर केली जाणार आहे. आकृतीबंधाचे आम्ही अभ्यासक आहोतच, त्यानुसार झालेल्या सर्व दुरूस्त्यां तसेच पदोन्नती बाबत भविष्यात येणाऱ्या अडचणींबाबत चर्चा व उहापोह केला जाणार आहे. तरी पुणे महापालिकेतील सेवकांना विनंती आहे की, सगळ्याच प्रकरणांवर बारकाईने अभ्यास करून मत मांडावे लागते, मनुष्यबळाअभावी आम्हा एक दोघांना मांडणी करावी लागत आहे त्यात खुप वेळ जात आहे, तरी आपल्याकडे उपलब्ध असलेली माहिती आमच्या पर्यंत पोहोचविल्यास, त्या त्या विषयांवर सविस्तरपणे मांडणी करणे सोईचे होऊ शकते. सनदी अधिकारी येतात आणि जातात, पुणे शहरात तुम्हा-आम्हाला रहायचे आहे. पुण्यातील रस्ते, पाणी, वीज, ड्रेनेज लाईन मध्ये कुठेही बिघाड झाला तरी त्याचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागतात. आज पुण्यातील अतिक्रमण बेसूमार वाढले आहे. धडाधड अनाधिकृत बांधकाम होत आहे, पुणे नगर रोड, पुणे सोलापुर हडपसर रोड भयानक अवस्थेत आहेत. उड्डाणपुल बांधुनही त्या भागात जायचे म्हटले तरी नको नको होते. आता नोकरी हा महत्वाचा विषय आहे. पदोन्नती हा त्याचा गाभा आहे, त्यामुळे या विषयांवर आपणाच संघर्ष करून ते पदारात पाडून घ्यायचे आहे. त्यामुळे मी पुणे महापालिकेचा, महापालिका माझी ही भावना ठेवून या चळवळीत सहभाग नोंदवा. आवश्यकता असल्यास सर्व नावे गोपनिय ठेवण्यात येतील. भाग 1- क्रमशः