प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांना छुप्या मार्गाने पदोन्नत करण्याच्या हालचाली, सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर उपकाराची परतफेड करण्याचा प्रयत्न…

25 लाखात उपकामगार अधिकारी पदाचा सौदा
कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आंदोलनकर्त्यांचे आरोप
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे महापालिका सेवा नियम 2014 नुसार पुणे महापालिकेत अंशकालिक, कंत्राटी, रोजंदारी, मानसेवा किंवा प्रभारी व अतिरिक्त पदभार- पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना केलेल्या कामांचा अनुभव पुणे महापालिकेतील नोकरी किंवा पदोन्नती देतांना करू नये तसेच तांत्रिक पदावरील कर्मचाऱ्यांना अतांत्रिक पदावर नियुक्ती देण्यात येऊ नये असे शासनाने मंजुर केलेल्या सेवा प्रवेश नियम अर्थात आकृतीबंधामध्ये नमूद आहे. तथापी प्रभारी उपकामगार अधिकारी या अतांत्रिक पदावर तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच कोणतीही सेवाज्येष्ठता न पाहता, प्रभारी उपकामगार अधिकारी पदावर एकुण 8 कर्मचारी कार्यरत आहेत. तसेच या प्रभारी उपकामगार अधिकारी यांनी केलेल्या कामाचा पदोन्नतीसाठी अनुभव म्हणून वापर करण्यात आला आहे. पदोन्नती देण्याच्या अर्जातच सेवापुस्तकातील नोंदीनुसार अशा शब्दांचा वापर करण्यात आला आहे. आज याच प्रभारी उपकामगार अधिकारी यांची कामगार अधिकारी या पदावर पदोन्नतीची प्रक्रिया छुप्या पद्धतीने मुलाखती घेवून मागील दाराने पदोन्नती देण्याचे काम सुरू असल्यचे समोर आले आहे. सेवाप्रवेश नियम 2014 च्या तरतुदींचा भंग झालेला असतांना देखील ही पदोन्नती कशाच्या आधारे दिली जात आहे असा सवाल पुणे महापालिकेतील कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत. तसेच प्रभारी उपकामगार अधिकारी यांना पदोन्नती देण्याचा दर प्रत्येकी 25 लाख रुपये निश्चित केला होता. पुणे महापालिकेवर आजपर्यंत झालेली आंदोलने, उपोषणे, मोर्चे यांनी निवेदनात काय नमुद केले होते. किती कोटी रुपयांचा अपहार कुठे झाला आहे, त्याचा थोडक्यात आढावा खालील प्रमाणे घेण्यात आलेला आहे.

दरम्यान पुणे महापालिकेचे माजी नगरसेवक व पुणे शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी पुणे महापालिकेतील वर्ग 1,2 व 3 मधील बदलीसाठी सुमारे 30 लाख रुपयांचा दर असल्याबाबतचा तक्रार अर्ज नगरविकास मंत्र्यांना दिला आहे. पुण्यातील बहुतांश वृत्तपत्रात या बातम्या प्रसारित झालेल्या आहेत. त्यामुळेच पुणे महापालिका खडबडुन जागी झाली असून, अभियांत्रिकी संवर्गातील शेकडो सेवकांच्या बदल्यांचे आदेश काढण्यात आले आहेत. तसेच लिपिक संवर्गातील  सुमारे साडेसहाशे जणांच्या बदल्यांची प्रक्रिया सुरू असल्याचे पुणे महापालिकेने जाहीर केले आहे. वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे हे पाहणे आवश्यक आहे. 

प्रभारी उपकामगार अधिकारी पदाची बेकायदा नियुक्ती –
राज्य शासनाच्या धोरणानुसार, पुणे महापालिकेत वर्ग 3 व 4 मधील पदांची नोकरभरती करण्यापेक्षा बाह्यस्त्रोताव्दारे अर्थात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या करवी पुणे महापालिकेने तातडीची कामे करण्यासाठी कंत्राटी कामगार व कंत्राटी खाजगी सुरक्षा रक्षक ही पदे ठेकेदारामार्फत भरली आहेत. यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पुणे महापालिकेने 2016 साली प्रभारी उपकामगार अधिकारी ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. यात नियमबाह्यपणे प्रभारी उपकामगार अधिकारी या पदावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोप पुणे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. या सर्व नियुक्त्या श्री. शिवाजी दौंडकर यांनीच केल्या होत्या.
दरम्यान याच कालावधीत श्री शिवाजी दौंडकर यांच्याकडे शिक्षण मंडळाचे शिक्षण प्रमुख म्हणून पदभार असताना, प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचे कार्यालयीन कामकाज श्री शिवाजी दौंडकर यांनी आपल्या अधिपत्याखालील अधिकारी व कर्मचारी यांचे कडून करून घेतले. 28 + 3 प्राथमिक शिक्षकांचे बदल्यांची अंतिम यादी श्री शिवाजी दौंडकर यांच्या स्वाक्षऱ्याने मंजूर करण्यात आली होती. अंतिम मंजुरी झालेल्या बदली यादीमध्ये तीन शिक्षकांची नावे काढून त्याऐवजी तीन नवीन शिक्षकांची नावे टाकून अंतिम मंजूर यादी मध्ये पात्र नसलेले तसेच बदलीच्या संबंधाने 59 शिक्षकांचे नावांचे यादीत नसलेली दोन इतर वेगळीच बाहेरील अन्य नावे मूळ यादीत घुसवून खोटी व बनावट यादी तयार केली. तसेच शिवाजी दौंडकर यांनी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा अहवाल ॲन्टी करप्शन ब्युरो यांच्या पहिल्याच पानावर नमूद आहे. तसेच श्री. शिवाजी दौंडकर यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत आयुक्त पुणे महापालिका यांना कळविले होते.
याच कालावधीत श्री शिवाजी दौंडकर यांनी प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती देखील प्रत्येकी 25 लाख रुपये घेऊन केल्याची बाब प्रभारी उप कामगार अधिकारी अमित चव्हाण यांनी एका कार्यकर्त्यामार्फत भेटीसाठी आल्यानंतर आम्हाला कळवले होते. तसेच एका नोटीशीमध्ये देखील 25 लाख रुपयांचा उल्लेख 1. नितीन बाजीराव केंजळे यांच्यासह प्रभारी उपकामगार अधिकारी 2. अमित अरविंद चव्हाण, 3. बुगप्पा किष्टप्पा कोळी, 4. सुमेधा प्रविण सुपेकर 5. लोकेश विनोद लोहोट 6. आदर्श गुरूपाद गायकवाड 7. प्रविण वसंत गायकवाड 8. माधव सोपान ताठे 9. सुरश काशिनाथ दिघे 10. चंद्रलेखा गडाळे यांनी केला आहे. हे प्रकरण सामान्य प्रशासनकडे प्रलंबित आहे.
दरम्यान 2016 साली प्रभारी उपकामगार अधिकारी या भरतीमध्ये फक्त डीएलएल असणाऱ्यांना नियुक्ती देण्यात आली व ज्यांच्याकडे एलएलबी व डीएलएल अशा दोन्ही पदव्या होत्यांना, पैकी एलएलबी शैक्षणिक पात्रता असणाऱ्यांना नाकारण्यात आले. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया बोगस झाली असल्याबाबत अनेक तक्रारी, आंदोलने झाली होती. एवढी मोठी आंदोलने पुणे महानगरपालिकेवर झालेली असताना देखील पुणे महापालिकेचे आयुक्त श्री. विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त श्री रविंद्र बिनवडे यांनी ही प्रक्रिया रद्द केली नाही.

बिलांची तपासणी आणि उपकाराची परतफेड –
अँटी करप्शन ब्युरो पुणे यांनी श्री. शिवाजी दौंडकर यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत पुणे महापालिकेस कळवण्यात आले होते. याच कालावधीत प्रभारी उपकामगार अधिकारी यांच्या नियुक्तीवरून पुणे महानगरपालिका आंदोलने झाली होती. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांच्या बिलांवर सही न करण्याचा व कुठेही अडकू नये यासाठी, मनुष्यबळ पुरवणे या कंत्राटी कामगारांच्या निविदेतील बिले तपासण्याचे अधिकार, आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून ती जबाबदारी मुख्य कामगार अधिकारी श्री. शिवाजी दौंडकर यांची असताना देखील, त्यांनी आपण सही मध्ये कुठेही अडकू नये म्हणून तो सहीचा अधिकार वर्ग तीन मधील प्रभारी उपकामगार अधिकारी यांच्याकडे बेकायदेशिर दिला आहे. दरम्यान प्रभारी उपकामगार अधिकारी यांच्या सहीने पुणे महापालिकेत आजही बिले मंजूर केली जात आहेत. कंत्राटी कामगारांना ठेकेदारांकडून आजही त्यांचा ईएसआय, इपीएफ, किमान वेतन दिले जात नाही, बोगस कामगार दाखवून पुणे महापालिकेकडून पगारापोटी बिले वसूल केली जात आहेत, तरीदेखील ठेकेदारांवर कारवाई केली जात नाही. (वस्तुतः मनुष्यबळ पुरविणे या निवदेतील अटी व शर्थींचा भंग झालेला असतांना देखील मागील 7 वर्ष पगार बिले मंजुर केली जात आहेत.)
दरम्यान आहरण व संवितरण अधिकारी हे त्यांच्या अधिकारांचे हस्तांतर करू शकत नाहीत. असे लेखा व कोषागरे अधिनियमात तरतुद आहे. असे असतांना देखील पुणे मनपाच्या लेखा व वित्त अधिकारी श्रीमती उल्का कळसकर आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त यांनी वर्ग 3 मधील प्रभारी उपकामगार अधिकारी यांच्या सहीने बिले मंजुर केली जात हे माहिती असतांना देखील कुणावरही आजपर्यंत कारवाई केली नाही. त्याचीच परतफेड म्हणून सेवानिवृत्त होता.. होता… श्री. दौंडकर हे प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांना छुप्या मार्गाने पदोन्नती देण्याचा घाट घातला असल्याचे काही कर्मचाऱ्यांनी नॅशनल फोरमला कळविले आहे.

कंत्राटी कामगार व खाजगी सुरक्षा रक्षकांसाठी राजकीय व सामाजिक संघटनांची पुणे महापालिकेवर आंदोलने –
दरम्यान पुणे महानगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांच्या ईपीएफ, ईएसआय, किमान वेतनाबाबत आम आदमी पार्टी या राजकीय पक्षाचे डॉ. मोरे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार कंत्राटी कामगारांचे प्रत्येक दरमहाचे 3 ते 4 हजार रुपये कमी वेतन दिले जात असल्याबाबत आंदोलन व पत्रकार परिषदे घेवून या विषयाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आज पुणे महापालिकेत सुमारे 10 हजार कंत्राटी कामगार काम करीत असून त्यांना पगारातील प्रत्येकी तीन हजार रुपये कमी दिल्याचे आपचे मत गृहित धरल्यास, दरमहा 3 कोटी रुपये एवढी मोठी रक्कम कामगारांना दिली नाही. किमान वेतन अधिनियम 1948 कलम 20 नुसार कामगारास किमान वेतन न दिल्यास वेतनाच्या दहा पट दंड आकारण्याची तरतूद आहे. यानुसार पुणे महापालिका, महाराष्ट्र शासन व कंत्राटी कामगारांचे दरमहाचे सुमारे 3 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान करण्यात आले आहे. तथापी दरमहा 3 कोटी रुपये असा अंदाज धरल्यास, मागील माहे 2015 ते 2021 या सहा वर्षाच्या कालावधीत किती कोटी रुपये बुडवले आहेत, याचा अंदाज व्यक्त न केलेला बरा. याबाबत महापालिकेचे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य विधी अधिकारी, मुख्य कामगार अधिकारी यांनीच हा गुन्हा केला असल्याचे आप या राजकीय पक्षाने आरोप केलेला आहे.

पगार 2 हजार कामगारांचा, कामावर केवळ 200 कामगार उपस्थित-
सार व सायबर टेक या कंपन्यांना केवळ मनुष्यबळ पुरविणे कामी व पुणे महापालिकेचे काम करण्यासाठीच्या टेंडर मध्ये दोन हजार कामगारांची नियुक्ती केली असुन प्रत्यक्षात केवळ 200 कामगार काम करीत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केला होता. दरम्यान हे टेंडर एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याचे असल्याने त्यांच्यावर कारवाई केली जात नसल्याचे देखील त्यांनी नमूद केले आहे. आप आदमी पार्टी यांनी देखील हाच आरोप केला आहे. तरी देखील आजपर्यंत एकाही अधिकाऱ्यांची साधी चौकशी केली जात नाही हे विशेष.

300 फाईल्स व त्याचा अहवाल कुठे आहे –
पुणे महानगरपालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन, ईपीएफ, ईएसआय भरले नसल्याबाबत अनेक संघटनांनी आंदोलने करण्यात आली होती. तसेच यामध्ये 150 कोटीचा घोटाळा केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानुसार मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण यांनी कंत्राटी कामगारांच्या 300 फाईल्स तपासणी केली असल्याचे व यामध्ये पॉझिटिव्ह अहवाल दिल्या असल्याची माहिती विश्वसनिय सुत्रांनी दिली आहे, दरम्यान त्यानंतर या फाईलवर कोणती कारवाई झाली हे अद्याप पावेतो कोणालाच माहिती नाही.
दरम्यान माजी नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी खाजगी सुरक्षा रक्षकांना कमी वेतन मिळते किमान वेतन दिले जात नाही, ईएसआय व ईपीएफ मिळत नाही तसेच सुरक्षा प्रावरणे दिली जात नसल्याबाबत महापालिकेच्या मुख्य सभेमध्ये प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर चौकशी करून अहवाल सादर करण्याबाबत कळवले होते. तथापि तो अहवाल देखील आजमितीस पुणेकरांसमोर आलेला नाही.
दरम्यान पुणे मनपा सुरक्षा विभागात शिवाजी दौंडकर हे सुरक्षा सहनियंत्रक या पदावर असताना चार ते साडेचार हजार खाजगी सुरक्षा रक्षकांची पदे भरण्यात आली होती. दरम्यान आज रोजी ही संख्या केवळ 1600 (एक हजार सहाशे) आहे म्हणजे ती हजार अतिरिक्त कामगार यापूर्वी कुठे कामाला ठेवले होते … थोडक्यात ही बोगस भरती होती किंवा कसे ….
एक उदाहरण घेतल्यास, एका कामगारास 12 ते 15 हजार रुपये दरमहा पगार दिल्याचे गृहित धरल्यास 3 हजार कर्मचाऱ्यांचे तीन कोटी रुपयांचा अपहार केला गेला आहे का, तसेच मागील चार ते पाच वर्षात किती बोगस कामगार दाखवून, किती कोटी रकमेचा अपहार केला आहे … यावर पुणे महापालिकेतील एकही अधिकारी उत्तर देत नाहीत. यातून पुणे महानगरपालिकेसह खाजगी सुरक्षा रक्षक, कंत्राटी कामगार यांचेच आर्थिक नुकसान झाल्याचे देखील आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

पुणे मनपातील नोकर भरती प्रक्रिया -अन्सर-की आणि कोट्यावधींचा अपहार
पुणे महापालिकेमध्ये माहे 2011-12 ते 2022-23 या कालावधीतील नोकर भरती, पदोन्नती प्रक्रिया झाल्या त्यामध्ये उमेदवारांना अन्सर की दिली असल्याचा आरोप पुणे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. यात श्री शिवाजी दौंडकर, नितीन केंजळे यांच्यासह सामान्य प्रशासन विभागातील सदानंद शिंपी, राजेश उरडे, योगेश यादव, दिनेश घुमे, प्रकाश मोहिते यांचीच नावे पुढे आली आहेत. तसेच स्टेनो, लिपिक, इंजिनियर भरती व पदोन्नतीमध्ये लाखो रुपये घेऊन उमेदवारांना उत्तीर्ण केले असल्याचा आरोप होत असताना देखील त्यावर महापालिकेचे आयुक्त व प्रशासकीय अधिकारी यांनी चौकशी करण्याची तसदी घेतली नसल्याने, महापालिकेचे कर्मचारी व परीक्षार्थी यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
यामुळेच पुणे महानगरपालिकेमध्ये कुठल्याही प्रकारच्या नोकरभरतीला कोणीही प्रतिसाद देत नाही हे याचे मुख्य कारण असल्याचे महापालिकेतील कर्मचारी नमूद करीत आहेत.

दरम्यान पुणे महापालिका सेवा प्रवेश नियम आकृतीबंध 2014 यामध्ये त्रुटी व दोष असतांना देखील तो शासनाकडून मंजुर करून घेतला आहे. यामध्ये पुनः उपकामगार अधिकारी व सहायक विधी अधिकारी यांच्याबाबत शासनाकडून सुधारणा करवुन घेतल्या आहेत, त्या देखील चुकीच्या पद्धतीने केल्या असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे मत आहे. तसेच अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समितीकडील सर्व तक्रार अर्जांची चौकशी केंद्र व महिला आयोग यांच्यासह न्यायालयाकडून करण्याची मागणी होत असून, काही अधिकाऱ्यांना केवळ टार्गेट करण्यासाठी महिला तक्रार निवारण समितीच वापर होत असल्याचे शेकडो कर्मचाऱ्यांचे मत आहे. 
वरील सर्व बाबी पाहता, पुणे महापालिकेतील कारभार कसा चालला आहे त्याचा कर्मचाऱ्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे आम्ही आरसा दाखवित आहोत. वरील सर्व माहिती अनेक कर्मचाऱ्यांनी नॅशनल फोरमला दिली आहे. आता देखील प्रभारी उपकामगार अधिकारी यांना कोणत्या पद्धतीने पदोन्नती दिली जात आहे, यासाठी वरील अनेक प्रकरणे समोर ठेवणे आवश्यक आहे.