मुंबई/दि/
कोरेगाव- भीमा दंगलीच्या तपासासाठी नेमलेल्या न्या.पटेल आयोगाने आता परागंदा असलेले पोलिस अधिकारी परमबीर सिंह आणि उठझऋ च्या अतिरीक्त महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्या चौकशीसाठी समन्स दिले आहे. एल्गार परीषद पार पडलेल्या विश्रामबाग पोलिस स्टेशनकडून आणि पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून तपासासाठी कागदपत्रं मागवण्याचे आदेश कालच आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहेत. आज झालेल्या आयोगाच्या सुनावणीमधे तत्कालीन महासंचालक (कायदा आणि सुव्यवस्था) परमबीर सिंह आणि पुण्याच्या तत्कालीन पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांना ८ नोव्हेंबर रोजी तपासासाठी आणि कागदपत्रं जमा करण्याचे आदेश आयोगानं दिले आहे.
१ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव- भीमा परीसरात उसळलेल्या दंगलीमधे एक जणाचा मृत्यू तर अनेकजण जखमी झाले होते. दंगलीनंतर राज्यात अनेक ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तत्कालीन सरकारने निवृत्त न्यायमुर्ती पटेल यांच्या द्विसदस्यीय चौकशी आयोगाची नेमणुक करुन चौकशी सुरु केली होती. कोरोनाकाळात बंद पडलेल्या चौकशी आयोगाने आता पुन्हा कामाचा वेग घेतला असून अनेक साक्षीदारांचे जबाब आणि उलटतपासणी सुरु आहे. विशेष म्हणजे चौकशी आयोगानं बोलावलेल्या दोन्ही वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांची प्रतिमा सध्या वादग्रस्त आहे.
सचिन वाझे १०० कोटी खंडणीचा आरोप करुन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यासाठी कारणीभुत ठरलले परमबीर सिंह सध्या गेल्या काही दिवसापासून गायब आहे. १०० कोटी खंडणीच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या आयोगानं देखील अनेकवेळा समन्स पाठवूनही परमबीर सिंह आयोगापुढे हजर झालेले नाही. ते सध्या परदेशात असल्याचे सांगितले जात असून त्यांचा थांगपत्ता कोणलाच नाही. त्यामुळे कोरेगाव भीमा न्या. पटेल आयोगापुढे ते येणार का? हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला आहे.
कोरेगाव भीमाच्या उद्रेकापूर्वी ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी भीमा-कोरेगाव शौर्यदिनाच्या २०० वर्षेपुर्तीनिमित्त पुण्यातील शनिवारवाडा परीसरात झालेल्या एल्गार परीषदेच्या आयोजकांविरोधात येथील विश्रामबाग पोलिस स्टेशनमधे गुन्हा दाखल झाला होता. त्यावेळी पुण्याच्या पोलिस आयुक्त म्हणुन रश्मी शुक्ला कार्यरत होत्या. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी त्यांची जवळीक असल्याचे सांगितले जात आहे. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर पोलिस बदल्यांचा अहवाल आणि फोन टॅपिंग लिक झाल्याचा त्यांच्यावर आरोप झाला होता. दरम्यान त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची माफी देखील मागीतली होती असे सांगितले गेले होते.
राज्य सरकारने त्यांच्यावर कारवाई सुरु केल्यानंतर केंद्राने त्यांना उठझऋ च्या अतिरीक्त महासंचालकपदावर डेप्युटेशनवर पाठवले आहे. या दोन्ही अधिकार्‍यांची सध्या चौकशी आयोग आणि न्यायालयात खेटा मारणे सुरु आहे. परमबीर सिंह गायब असून ते येणं अनिश्चित असलं तरी कोरेगाव भीमा प्रकरणात गुन्हे दाखल करुन तपासाला वेगळी दिशा दिली का? या प्रश्नाचे उत्तर न्या. पटेल आयोगाला रश्मी शुक्ला यांच्याकडून मिळेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.