पुणे शहरातील 32 पोलीस स्टेशनच्या पोलीसांची मनःस्थिती तर ठिक आहे ना….
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या अधिनस्थ असलेल्या 32 पोलीस स्टेशन हद्दीत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यावर प्रस्थापितांसह पोलीसांचा जबरी अत्याचाराच्या घटना घडल्या असल्याचे समोर आले आहे. दलित आदिवासी जाती समुह सामाजिक – सांस्कृतिक अत्याचारातून आत्ताशी कुठे बाहेर पडत असताना व स्वतःचे आर्थिक व्यवस्था निर्माण करीत असतांना, त्याच्या उपजिविकेच्या साधनांवर प्रस्थापित हल्ला करीत आहेत, त्यातही पोलीस सहभागी होत असल्याने, पुणे शहरातील पोलीसांची मनःस्थिती तर ठिक आहे ना… असा सवाल उत्पन्न होत आहे. मागील आठवड्यात सलग अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहेत त्याचा आढावा घेतला आहे.
सरकारी नोकरीतून सेवानिवृत्त झालेला एक अनु. जाती संवर्गातील शासकीय कर्मचारी. पोटाला चिमटा घेवून पुण्यातील ग्रामीण भागात एक दोन गुंठे जागा घेवून स्वतःचे घर बांधण्याचा संकल्प. परंतु एक वाईनशॉपवला येवून जागेवर कब्जा मिळविण्याच्या कपटी हेतूने जागा सोडून जावे म्हणून बळाचा वापर करतो. जमिनीचा विषय सिव्हील असल्याने पोलीस काहीच करू शकत नसल्याने, मला शिवीगाळ केली म्हणून बनावट अर्ज करून हडपसर पोलीसात देवून त्याचा छळ करतात. प्रसंगी त्याला पोलीसात जबरी मारहाण करतात.
दुसरी घटना कोंढवा पोलीस स्टेशन हद्दीतील. एका राजकीय पक्षाच्या बंद मध्ये टपरी बंद करण्यास नकार दिला म्हणून थेट कोंढवा पोलीस स्टेशनमध्ये साठ आठ पोलीसांनी, त्या अनु. जातीच्या व्यक्तीला जबरी मारहाण केली. सत्ताधारी राजकीय पक्षाच्या बंद मध्ये नागरीक सहभाग घेत नसतांना, पोलीसांनी राजकीय पक्षाच्या बंद मध्ये सहभागी व्हावेम्हणून जबरी मारहाण करणे कोणत्या न्यायात बसते.
तिसरा घटना शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनची. एक अनु. जातीचे इसमास गटई काम करतांना, त्याला त्याच्या व्यवसायावरून हिणविण्यात आले. गलिच्छ शिवीगाळ करण्यात आली. शिवाजीनगर पोलीसांनी गुन्हा दाखल केला असला तरी आरोपींना अटक केली नाही. काय तर म्हणजे आरोपीवर देखील अन्याय होता कामा नये. संबंधित गटई कामगार भितीने कुठेतरी निघून गेला आहे. परंतु पोलीस अद्यापही आरोपीला अटक करीत नसल्याचे दिसून आले आहे.
चौथी घटना स्वारगेट पोलीस स्टेशनची. अनु. जातीचे इसमाने चोरी केल्याचा आळ त्याच्यावर घेवून त्याला जबरी मारहाण करण्यात आली. वास्तविक पाहता, राज्यातील प्रस्थापित राजकीय पक्षाच्या कुटील प्रचाराविरूद्ध त्यानी आंबेडकरवाद सांगण्याचे धाडस दाखविले म्हणून त्याच्या विरूद्ध खोटी फिर्याद देवून त्याला पोलीसात डांबुन मारहाण करण्यात आली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अशा प्रकारच्या घटना होत होत्या. परंतु आता पुणे शहरातील 32 पोलीस स्टेशन हद्दीत अशा प्रकारच्या घटना घडत आहेत. त्यावर पोलीस नेमक काय करीत आहेत. शहरात जागोजागा खाजगी सावकारी बोकाळलेली असतांना, पोलीस हातातवर हात धरून बसले आहेत. सगळीकडे देशी विदेशी दारूची तस्करी, गांजा एमडीसह सगळीकडे अंमली पदार्थाची विक्री होत असतांना, पोलीस डोळ्यावर पट्टी बांधून बसले आहेत. स्पा आणि पार्लरच्या नावाखाली वेश्याव्यवसाय सुरू असतांना, पोलीस नेमक्या कोणत्या धुंदीत आहेत. कायदयाचं राज्य कुठं आहे…
पुणे शहर पोलीस आयुक्तांनी या प्रकरणी अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. अनु. जाती व अनु. जमातीच्या व्यक्तींवर सर्वात जास्त अन्याय आज सवर्णांपेक्षा पोलीसच अधिक करीत असल्याचे दिसून येत आहे. कित्येक पोलीस स्टेशनच्या आतमधील घटना बाहेर आलेल्या नाहीत. त्यामुळे तिथं अन्याय होतच नाही असे नाही. सगळीकडे अन्याय आणि अत्याचार वाढले आहेत. सर्व पोलीस यंत्रणांनी 32 पोलीस स्टेशन मधील पोलीसांनी त्यांच्या अंगातील रग आणि राग गुन्हेगारांवर काढावा. गोर गरीब दलित आणि आदिवासी समाजावर अत्याचार करून कोणते राज्य प्रस्थापित करू इच्छितात हे समजत नाहीये.
पदोन्नतीतील न्याय नाकारणे हा गुन्हाच –
पुणे महापालिका, पुणे जिल्हा परिषद आणि राज्य शासकीय अनु. जाती व जमाती संवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबत शासनाची भूमिका उदासिन स्वरूपाची असल्याचे दिसून येत आहे. नैसर्गिक न्यायिक हक्कानुसार पदोन्नती दिली जात नसल्याचे अनेक प्रकरणांवरून दिसून आले आहे. त्यामुळे हा देखील अत्याचाराचा भाग होत असून, जाणिवपूर्वक पदोन्नती नाकारणाऱ्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांविरूद्ध देखील गुन्हा दाखल होणे आवश्यक आहे.