पुणे/दि/ प्रतिनिध/
पुणे महानगरपालिकेत महिला कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक छळापासून संरक्षण मिळणेसाठी राज्य शासनाच्या सुचनेनुसार विविध महिला समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. तथापी ज्या महिला कर्मचाऱ्यांवर खरोखर शारिरीक मानसिक अत्याचार होत आहेत, त्यांच्या तक्रार अर्जांवर कोणतीही चौकशी केली जात नाही. परंतु काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकण्यासाठी, त्यांच्याकडून खंडणी वसुल करण्यासाठी अमूक एका महिला कर्मचाऱ्यांने तुमच्या विरूद्ध लैंगिक छळाची तक्रार दिली आहे. तुमच्यावर चौकशी समिती बसणार आहे अशी धमकी देवून त्यांच्याकडून खंडणी वसुल करण्याचे शेकडो प्रकार पुणे महापालिकेत होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे विशाखा समिती व अन्य महिला समित्यांकडे एकुण महिला कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या सर्वच तक्रार अर्जांची चौकशी करून ज्या प्रकरणात महिला कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे, त्यांना न्याय देण्यात यावा व ज्या महिलांनी एखादया अधिकारी कर्मचाऱ्याविरूद्ध बोगस व बनावट अर्ज केले आहेत, त्यांचीही सखोल चौकशी करून बोगस अर्ज देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी पुणे महानगरपालिकेसमोर सुरू असलेल्या बेमूदत आंदोलन कार्यक्रमात श्री. अनिरूद्ध चव्हाण यांनी केली आहे.
ते पुढे म्हणाले की, याबाबतचा तक्रार अर्ज पुणे महापालिकेस सादर केला असता, महिला समितीच्या बैठकीत तक्रार अर्ज सादर करण्यात आला. तथापी त्यावर कोणतीही चौकशी न करता तक्रार अर्ज दप्तरी दाखल करण्याचा ठरावा संमत करण्यात आलेला आहे.
दरम्यान पुण्यातील दैनिक लोकमतच्या रविवार दि. 13 नोव्हेंबर 22 च्या मुख्य अंकातील पहिल्या पानावर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठातील सात उच्चपदस्थ विभाग प्रमुखांकडून लैगिक छळाच्या बनावट तक्रारींची भिती दाखवुन लाखोंची खंडणी वसुल केल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. तसेच संबंधित उच्चपदस्थांना कसे ब्लॅकमेल केले याबाबतची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान पुणे महापालिकेत देखील हा प्रकार गेल्या चार पाच वर्षांपासून सुरू असून, जे पुरूष अधिकारी वरीष्ठांकडे पदोन्नती, बदली किंवा अन्य विषयांवर तक्रार अर्ज करीत आहेत, नैसर्गिक न्यायाची मागणी करीत आहेत, त्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी मोडीत काढण्यासाठी, त्यांना जाणिवपूर्वक बदनाम केले जात आहे. तसेच त्यांच्याकडून लाखोंची खंडणी वसुल केली जात आहे.
तथापी ज्या महिलां कर्मचाऱ्यांवर खरोखरच अन्याय होत आहे, त्यांच्या अर्जांवर मागील पाच सहा चौकशी झाली नाही. एका महिला कर्मचाऱ्याला तर एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने एका दिवसात 200 मेमो दिले होते. आज त्या महिला कर्मचाऱ्याला न्यायालयाचे दरवाजे वाजवावे लागले आहेत. तसेच इतर अनेक महिला कर्मचाऱ्यांवर खरोखरच अन्याय होत असतांना, त्यांना न्याय दिला जात नाही. गोपनियतेच्या नावाखाली पुरूष अधिकाऱ्यांकडून खंडणी वसुल करणे आणि ज्या महिलांवर खरोखरच अन्याय होत आहे, त्या अर्जांची दखल न घेणे अशाच प्रकारचा गैरकारभार पुणे महापालिकेत सुरू आहे.
याबाबत मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण या प्रकरणात सहभागी असल्याचे महिला व पुरूष अधिकाऱ्यांनी नाव न उघड करण्याच्या अटीवर सांगितले आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांची चौकशी करून श्रीमती निशा चव्हाण यांच्या फौजदारी पात्र कृत्यांची पोलीस व न्यायालयाकडून चौकशीची मागणी होत आहे.