पुणे/दि/ प्रतिनिधी/national forum
पुणे महापालिकेच्या बाहेर संविधान परिषदेच्या वतीने बेमूदत तीव्र धरणे आंदोलन मागील 20 दिवसांपासून सुरू आहे. या धरणे आंदोलनामुळे नेमकं काय साध्य झालं आहे किंवा होणार आहे… महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. सर्व अधिकारी गेंड्याच्या कातड्याचे आहेत, त्यामुळे त्यांच्यात काहीच सुधारणा होणार नाही असे अनेक कार्यकर्ते आपले मत व्यक्त करीत आहेत. तथापी पुणे महापालिकेतील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी माहिती आमच्या समोर आणली आहे.
या सर्व आंदोलनामुळे 1. कामगार कल्याण विभाग व मुख्य कामगार कल्याण अधिकारी श्री. दौंडकर यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण बालगंधर्व येथे घेतले असून, कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, ईपीएफ, ईएसआय यांचा लाभ कसा दयावा तसेच 2015 साली ज्यासाठी समिती नियुक्त केली, त्याच्या शिफारशीनुसार ह्या मार्गदर्शन व प्रशिक्षण शिबीराचे आयोजन करण्यात आले आहे. काल शुक्रवारी झाले असून आज सोमवारी देखील हे प्रशिक्षण सुरू आहे.
- भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारांनी लोटपोट भरलेल्या विधी खात्यामध्ये देखील अंतर्गत हालचाली वेगाने वाढलेल्या आहेत. सर्व कोर्ट केसेसचा आढावा घेतला जात असल्याचे समजते.
- बांधकाम विभागाने देखील इंजिनिअर मंडळींची दमछाक केली आहे. झोन क्र. 1 ते 7 मधील सर्व अभियंते, 1. टेरेस व पार्कीग मधील हॉटेल, रेस्टोरंट बार व इतर खाजगी आस्थापना सुरू असलेल्या ठिकाणी नोटीसा देत असून थेट कारवाई सुरु, पाडापाडी सुरू आहे. 2. पुणे महापालिकेत समाविष्ठ भागातील अनाधिकृत बांधकामांना नोटीसा देण्याचा धडाका ठेवण्यात आलेला आहे.
- पुणे शहरातील पेठांमध्ये अनाधिकृत बांधकामांना नोटीसा देण्याचे सत्र सुरू आहे.
- संपूर्ण बांधकाम विभाग नोटीसा देणे व अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाईच्या पवित्र्यात आहे.
सामान्य प्रशासन विभाग देखिल अंशतः बदल्यांचे, तसेच बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
त्यामुळे संविधान परिषदेच्यावतीने सुरू असलेल्या आंदोलनाचे हे यश असून, पुढे भविष्यात केंद्रीय व राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत कारवाईचे सत्र सुरू झाले तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको.