पुणे महापालिकेतील सहा. विधी अधिकारी व उपकामगार अधिकारी पदांची भरती, पदोन्नती तत्काळ रद्द करण्याची मागणी

पदोन्नती आणि सरळसेवेने रिक्त पद भरती म्हणजे, लाखोंची बोली आणि कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल
पुणे महापालिकेतील कोणते असे पद आहे, की भरती/ पदोन्नती मध्ये खंडणी घेतली जात नाही.. दाखवुन दया…

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर वर्ग 2 व 3 मधील रिक्त असणारी पदे सरळसेवेने व पदोन्नतीने भरण्याचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. या पद भरतीमध्ये प्रशासकीय, तांत्रिक व विधी सेवेमधील एकुण 444 रिक्त पदे भरण्यात येणार आहे. 20 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर 2022 या कालावधीत अर्ज सादर करण्याचे नियोजन आहे. तथापी पुणे महापालिकेतील सहायक विधी अधिकारी व उपकामगार अधिकारी ही पदे सरळसेवेने व पदोन्नतीन भरण्याचा कार्यक्रम म्हणजे लाखोंची बोली आणि कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असा प्रकार असल्याचे दिसून आले आहे. केवळ आपल्याच लोकांना पदांवर बसविण्यासाठी मंजुर आकृतीबंधामध्ये पदाची अर्हता व पात्रतेच्या निकषामध्ये बदल करून ही पदे भरण्याचा उदयोग सुरू केला आहे. त्यामुळे ही पदभरती तातडीने रद्द करण्याची मागणी होत आहे.

पुणे महापालिकेतील सहा. विधी अधिकारी पदाची भरती व पदोन्नतीचे गौडबंगाल-
पुणे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या कपटखोर बुद्धीमत्तेचा अव्वल नमूना –
पुणे महानगरपालिकेतील सहायक विधी अधिकारी या रिक्त पदांची भरती पदोन्नती व सरळसेवेने कंत्राटी व कायम पद्धतीने करण्यात येणार आहे. दरम्यान पुणे महापालिकेतील कार्यरत असलेल्या सेवक अधिकाऱ्यांना या भरतीमध्ये प्राधान्य देण्यात आलेले नाही. पुणे महापालिकेमध्ये अनेक सेवक हे उच्च व अतिउच्च शिक्षित असून अनेक पदव्या संपादन केलेल्या आहेत. तसेच कायदयाची पदावी, पदवित्तोर पदवी, पीएचडी असे उच्च शैक्षणिक अर्हता व पात्रता धारण केली असतांना या सेवकांना न्यायालयीन कामकाजाच्या व कामगार कायदयांचा अतिशय चांगला प्रकारचा अभ्यास असून कामगारांचे अनेक दाव्यांचे कोर्ट कामकाज या सेवकांनी पाहिलेले आहे.
तथापी पुणे महानगरपालिका प्रशासन व मुख्य विधी अधिकारी यांच्या मनमानी कारभारामुळे व अनाकलनिय हट्टीपणामुळे तसेच जवळच्या व्यक्ती व वकीलांची वर्णी सहायक विधी अधिकारी या पदांवर लावण्याच्या उद्देशाने विधी विभागातील ही पदभरती सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सहायक विधी अधिकारी पदांची एकुण 4 पदे कंत्राटी व कायम पद्धतीने जाहीराती नुसार भरण्यात येणार आहेत. या चार पदांवर वकीलांना नियमबाह्य भरती करण्याचा घाट घातला असल्याची पुणे महापालिकेत चर्चा आहे. तसेच वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना मोठ्या रकमा देऊ करून या भरतीची जाहीरात काढली असल्याचीही चर्चा आहे.
पुणे महापालिकेच्या मूळ आकृतीबंधामध्ये एकुण 4 पदे रिक्त आहेत. परंतु या भरतीमध्ये लाखो रुपयांची रक्कम मिळणार असल्याने व जवळच्या व्यक्तींना या पदांवर बसवायचे असल्यामुळे, पुणे महानगरपालिकेचे संपूर्ण मनुष्यबळ खर्ची पाडण्यात येत असून या संपूर्ण प्रक्रियासाठी पुणे महापालिकेस मोठा खर्च व भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. बळजबरीने जाहीरात काढुन पद भरतीचा घाट घालण्यात आला आहे.
तसेच सहायक विधी अधिकारी या पदाची जाहीराती मधील शैक्षणिक अर्हता पाहिली असता, अ) मान्यमाप्राप्त विदयापीठाची विधी शाखेची पदवी ब) शासकीय/ नियमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील न्यायालयीन कामाशी संबंधित पदावरील किमान 05 वर्षांचा अनुभव किंवा सत्र न्यायालयातील 3 वर्षांचा वकीलीचा अनुभव याच्या अटी ठेवण्यात आलेल्या आहेत. तथापी सत्र न्यायालयातील वकीलीचा 3 वर्षांचा अनुभव हाच निकष इतर महापालिकांमध्ये 7 वर्ष, 10 वर्षांचा आहे. तथापी ही या अटीमध्ये शिथिलता नेमकी कोणत्या कारणांसाठी आणली गेली आहे याचे उत्तर पुणे महापालिका आयुक्तांनी विधी विभागाकडे विचारणा करणे आवश्यक आहे.
तसेच सहायक विधी अधिकारी यांना सदन असणे बंधनकारक केलेले असतांना, पुणे महापालिकेच्या सेवेत आल्यानंतर वकीलीची सनद सरेंडर करणार काय याबाबत काहीही खुलासा करण्यात आलेला नाही. संबंधित सहायक विधी अधिकारी या पदावर ज्या सेवक अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांनी 5 वर्ष काम केले आहे असा उमेदवार मिळणे अशक्य असल्याने या नवनिर्मित पदांवर या पात्रतेचे उमेदवार मिळणे शक्य नसल्याने मुख्य विधी अधिकारी यांनी ही अट मुद्दामहून टाकली आहे.
सहायक विधी अधिकारी हे वर्ग – 2 मधील पद असून या पदास दीड लाख रुपये वेतन आहे. या पदास कायदयामधील पदवी, पदवित्तोर पदवी तसेच कामगार कायदयांची पदवी अशा दोन्ही पात्रता असणाऱ्यांना केवळ एल.एल.बी.धारकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे हे नैसर्गिक न्याय तत्वास धरून नाही. दरम्यान पुणे महापालिकेच्या सेवेत जास्तीत जास्त गुणवत्ताधारक व उच्चशिक्षित अधिकारी व कर्मचारी असतांना, असे कर्मचारी पुणे महापालिकेस नको आहेत काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण यांचा पुणे महापालिकेतील सेवा प्रवेश व लक्षात घेण्यासारख्या संर्कीण बाबी –
1) सध्या पुणे महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी पदावर कार्यरत असलेल्या श्रीमती निशा चव्हाण यांच्याकडे स्वतंत्र वकीलीचा अनुभव व स्वतंत्रपणे कोर्ट केसेस चालविल्याबाबतचे कोणतेही दस्तऐवज पुणे महापालिकेच्या अभिलेख्यात आढळुन आले नाहीत. त्यांचा सेवा प्रवेश हा वादाचा विषय असतांना त्यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर सरळसेवेने बसविण्यात आले आहे.
2) मुख्य विधी अधिकारी यांच्याविरूद्ध प्रोबेशन पिरीयड कालावधीमध्ये श्री. दोषी, श्री. गांधी तसेच अनेक संस्था व संघटनांनी तक्रार अर्ज करण्यात आले आहेत. तरीही त्यांची सेवा कायम करण्यात आली आहे. सर्व तक्रार अर्जांचा विचार केला असता, श्रीमती निशा चव्हाण यांची सेवा समाप्त करणे आवश्यक असतांना, त्यांना मुख्य विधी पदांवर बसविण्यात आले आहे.
3) राज्यातील इतर महानगरपालिकांमध्ये वकीलीची सनद असणे व प्रत्यक्ष वकीलीचे काम केलेले असणे आवश्यक आहे असेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे एकाच वेळी चार कंत्राटी व 4 कायम सहा. विधी अधिकारी पुणे महापालिकेच्या सेवेत कशासाठी हवे आहेत असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण यांचे सध्या पुणे महापालिकेतील कामकाज कसे आहे ते पहा –
1) मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण यांना सुमारे दोन ते अडीज लाख रुपये वेतन देण्यात येत असतांना, त्या कोणत्याही न्यायालयात कोणतीही कोर्ट केस लढवित नाहीत. पुणे महापालिकेचे वकील म्हणून न्यायालयात उभे राहत नाहीत.
2) पुणे महापालिकेच्या विविध खात्यांना अभिप्राय देण्याचे काम देखील पॅनेलवरील वकील व सेवानिवृत्त न्यायाधिशांकडून करून घेतले जाते. एका/ एका अभिप्रयापोटी वकीलांना तीन ते पाच हजार रुपये पुणे महापालिकेच्या तिजोरीतून मोजले जात आहेत. वकीलांनी दिलेल्या अभिप्रायांवर केवळ सह्या करण्याचे काम मुख्य विधी अधिकारी करीत आहेत.
3) चुकीचे अभिप्राय देणे आणि वादी व पक्षकारांकडून मोठ्या रकमा संपादन करणे अशा प्रकारचे कामकाज सुरू असल्याचे दिसून येते.
4) केवळ जवळीच्या वकीलांना कोर्ट केसेस देणे, एका एका वकीलांना 200 ते 300 कोर्ट केसेस देणे व काही वकीलांना 15 ते 20 कोर्ट केस देणे अशा प्रकारे कोर्ट केसचे वाटप प्रक्रिया सुरू आहे.
5) कोर्ट कामकाजाची माहिती नसल्यामुळे केवळ मानधनातील अर्धी रक्कम देणाऱ्यांनाच कोर्ट केसेच वाटप करण्यात येत असल्याची मोठी ओरड सध्या पुणे महापालिकेत आहे.
6) जे वकील त्यांच्या मानधनातील रक्कम देणार नाहीत त्यांना कोर्ट केसेचे वाटप केले जात नाही. माहिती अधिकारात काम करणाऱ्या नागरीकांनी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी माहितीच्या अधिकारात ही माहिती मागवावी, विधी खात्याचा सगळा भोंगळ कारभार समोर येण्यास मदतच होईल.

दरम्यान पुणे महापालिकेच्या विधी खात्याच्या पॅनलेवर सुमारे 30 वकील मागील 20 वर्षांपासून कार्यरत आहेत. पुणे महापालिका आयुक्तांनी वारंवार विचारणा करून देखील वकील पॅनलेची जाहीरात काढुन भरती केली जात नाही. महापालिका आयुक्त कार्यालयास देखील वकील पॅनेलबाबत जाहीरात काढत असल्याचे खोटेच सांगितले जात आहे. परंतु आजमितीस देखील वकील पॅनलची जाहीरात काढली जात नाही.
पुणे महापालिकेच्या पॅनलवर 30 वकील आहेतच याशिवाय अंदाजे उच्च न्यायालयात 10 व सर्वोच्च न्यालयात 5 वकील कार्यरत आहेत. प्रसंगी काही काही प्रकरणांत तर लाखो रुपये नव्हे तर कोटी कोटी रुपये देवून जवळच्या वकीलांना क्रिमी कोर्ट केस देण्यात आलेल्या आहेत. माहिती अधिकारात माहिती मागविल्यानंतर, पुणे महपालिकेची तिजोरी मुख्य विधी अधिकारी कार्यालयाने कसे साफ करून आर्थिक नुकसान करीत आहेत ते दिसून येईल. सध्या आमच्याकडील एकुण 10 ते 12 अर्ज पुणे खंडपीठाकडे प्रलंबित आहेत.
दरम्यान पुणे महापालिकेच्या पॅनलवर सुमारे 30 वकील, उच्च न्यालयात 10 व सर्वोच्च न्यायालयात 5 वकील असतांना सहायक विधी अधिकारी व विधी अधिकारी ही पदभरती करण्यामागचे कारण काय आहे असाही सवाल विचारला जात आहे. त्यामुळे ही पदभरती करू नये अशीच सर्वांधी धारणा झाली असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.