पुणे/दि/ प्रतिनिधी/national forum/
पुणे महापालिकेतील वर्ग 3 मधील वरिष्ठ लिपिक टंकलेखक ते उपअधीक्षक, उपअधीक्षक पदावरून अधीक्षक व अधीक्षक पदावरून प्रशासन अधिकारी पदाचा तिढा वाढला असून, कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालिचा असंतोष निर्माण झाला आहे. एकाला एक न्याय तर दुसऱ्याला दुसरा न्याय अशी आज पुणे महापालिकेतील निर्णय घेण्याची पद्धत रूढ झाली असल्याचा संताप कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. मानिव दिनांक देऊन देखील जाणिपूर्वक खोडसाळपणे पदोन्नती देण्यात वेळकाढुपणा केला जात असल्याचा आरोप करून ही बाब पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचली होती. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या आदेशाला देखील कात्रजचा घाट दाखविण्याचा प्रकार समोर आला आहे.
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या 7 मे 2021 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पुणे महापालिकेतील वरिष्ठ लिपिक या पदावरील कर्मचाऱ्यांना उपअधीक्षक या पदावर व उपअधीक्षक पदावरून अधीक्षक या पदावर तदर्थ पदोन्नती देताना पदोन्नती समितीच्या सन 2017, 2018 व 2019 मधील बैठकीमध्ये मानीव दिनांक मंजुर करण्यात आलेला होता. तरी देखील पुणे महापालिकेतील प्रशासनाने दि. 12 डिसेंबर 22 रोजी शासनाच्या नगरविकास खात्याला पत्र देऊन पदोन्नती खोडा घालण्याचे काम केले आहे.
पुणे महापालिकेने या पत्रात नमूद केले की, पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील प्रशासकीय सेवा या संवर्गातील ज्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना निम्न संवर्गातील पदावर मानीव दिनांक मंजुर केल्याने ते सध्या त्यांच्या उच्च पदाच्या पदोन्नतीच्या विचारधीन कक्षेत आले आहेत. त्यांना निम्न संवर्गातील 3 वर्षाचा कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव नसतांना पदोन्नती दयावी अगर कसे याबाबत जाणिवपूर्वक मार्गदर्शन मागवुन, पदोन्नतीपात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले असल्याचे दिसून येत आहे.
वास्तविक पाहता, पुणे महापालिकेने दि. 31/12/2021 व 31/3/2022 रोजीच्या आज्ञापत्रानुसार अधीक्षक व प्रशासन अधिकारी या पदासाठी पदोन्नतीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. त्यावेळी पदोन्नती दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना उच्च पदाचे कामाचा अनुभव नसतांना देखील पदोन्नती देण्यात आली आहे. आता मोठ्या संख्येने केवळ मागासवर्गीय अधिकारी पदोन्नतीसाठी पात्र झाले असल्यानेच पुणे महापालिकेच अतिरिक्त आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांनीच खोडसाळपणे शासनाकडे पत्रव्यवहार करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याचा कट केला असल्याचा आरोप होत आहे.
दरम्यान नगरविकास खात्याचे कार्यासन अधिकारी श्री. शिवाजी चव्हाण यांनी दि. 10 मार्च 2023 रोजीच्या पत्रात नमूद केले आहे की, पुणे महापालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमात पदोन्नती देतांना निम्न पदावरील 3 वर्षाचा कामाचा अनुभव आवश्यक अशी तरतुद आहे. निम्न संवर्गातील पदावर मानीव दिनांक मंजुर केल्याने उच्च पदाच्या पदोन्नती कक्षेत आलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांना कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव नसतांना पदोन्नती देण्यासाठी सेवाप्रवेश नियमात या अटी मध्ये निम्न पदावरील तीन वर्षांची नियमित सेवा असा बदल करणे आवश्यक असल्याचे मत शासनाने पुणे महापालिकेस कळविले आहे.
दरम्यान पुणे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी देखील याबाबत आपल्या भावना व्यक्त केला असून, त्यांनी नमूद केले आहे की, शासनाने दिलेल्या उत्तरामध्ये मानीव दिनांक दिलेल्या सेवकांबाबत कोणतीही तरतुद केलेली नव्हती. तसेच सेवाज्येष्ठता यादीप्रमाणे त्यांनी नेमणूक झाली असती. परंतु मानीव दिनांक दिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होवुन काही कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले व होणार आहेत. दरम्यान अशा कर्मचाऱ्यांना मानीव दिनांक दिल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा लाभ घेता आला नाही. तरी कर्मचाऱ्यांच्या मानीव दिनांक हा सेवाकाळ पासून तोच दिनांक त्यांचा सेवाकाळ समजण्यात यावा अशी कर्मचाऱ्यांनी मागणी केली आहे. पालकमंत्र्यांना कात्रजचा घाट दाखविला –
पुणे महापालिकेतील काही कर्मचारी व संघटनांनी पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी संपर्क साधुन पदोन्नती होत असलेल्या दुजाभावाबाबत पालकमंत्र्यांना निवेदन दिले होते. त्यात नमूद केले आहे की, सद्यपरिस्थितीत उप अधीक्षक ते अधीक्षक व अधीक्षक ते प्रशासन अधिकारी या सेवकांच्या पदोन्नतीमध्ये मानीव दिनांकपासून तीन वर्ष पुणे होत असून, हे कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत. तथापी काही कर्मचाऱ्यांपैकी ज्यांचा मानीव दिनांक कर्मचाऱ्यांना 3 वर्षांचा अनुभव पूर्ण न केल्याने पदोन्नती दिली जात नाही. आम्ही सर्व कर्मचारी सेवाज्येष्ठतेने पदोन्नतीच्या सर्व अटी व शर्तीस पात्र असुनही त्यांना जाणून बुजून पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले जात आहे. अनेक कर्मचारी गेल्या 6 ते 7 वर्षांपासून एकाच पदावर काम करीत असून आम्हा कर्मचाऱ्यांचा विचार केला जात नाही. आत्ता पर्यंत तीन महिन्यात सहा वेळा खातेनिहाय बढती समिती रद्द केली आहे. आमच्यावर अन्याय होत असून आमचे खच्चीकरण केले जात असल्याचा पालकमंत्र्यांच्या निवेनात नमूद केले आहे. दरम्यान पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मोबाईलवरून त्वरीत निर्णय घेण्याबाबत कळविण्यात आले होते. परंतु आज एक वर्ष पुर्ण झाले तरी पदोन्नतीबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. थोडक्यात पुणे महापालिकेतील पदोन्नतीपात्र कर्मचाऱ्यांसह पालकमंत्र्यांना देखील प्रशानाने कात्रजचा घाट दाखविला असल्याची सध्या पुणे महापालिकेत चर्चा आहे.
दरम्यान या सर्व प्रकरणांचा व माहिती अधिकाराचा पाठपुरावा माहिती अधिकार व सामाजिक कार्यकर्ते श्री. अनिरूद्ध चव्हाण करीत असून महाराष्ट्र शासनाच्या 21 जुन 2021 महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियम) नियमावली 2021 नुसार मुद्दा क्र. 4 वर अधिक भर दिला जात आहे. तसेच शासनाकडे तसेच मंत्रालयातील कास्ट्राईब संघटनेकडे देखील याबाबत पाठपुरावा करीत असल्याचे दिसून येत आहे.