माधव जगताप- लाखोंची बोली, कोट्यवधींचे व्यवहार? माधव जगतापांची खाबुगिरी भाग- 1
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण
पुणे महानगरपालिकेतील सुरक्षा विभाग, सुरक्षा विभाग सनियंत्रक, अतिक्रमण, आकाशचिन्ह विभाग, घनकचरा विभाग या सारखे अतिमहत्वाची खाती अनेक वर्ष स्वतःच्या कब्जात ठेवण्याची माधव जगतापांची एक प्रशासकीय कला होती व आहे. उपआयुक्त या पदावर पदोन्नती मिळाल्यानंतर, पुणे महापालिकेतील सर्वाधिक क्रिमी पोस्टवर त्यांनी कब्जा केला व निरंतर कोणत्याही अडथळ्याविना स्वतःकडे ठेवण्यात त्यांना यश आले आहे. त्यांनी या पदावर पायउतार झाल्यानंतर, हळुहळु त्यांच्या भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारांची प्रकरणे बाहेर येऊ लागली आहेत. सध्या माधव जगताप यांनी ह्या सर्व पदांचा त्याग करून, आता पुणे महापालिकेचे हृदय असलेले टॅक्स अर्थात कर संकलन व कर आकरणी विभागाचा पदभार स्वीकारला आहे. पदभार स्वीकारल्याच्या दिवसापासूनच त्यांनी पारंपारीक खाबुगिरीला सुरूवात केली. त्यात बिबवेवाडीतील भुखंड कर माफी प्रकरण समोर आले आहे. याप्रकरणी माधव जगताप यांच्यासह दोन निरीक्षकांना खुलासा सादर करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्तांनी दिले असल्याचे वृत्त अनेक प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसारित झाले आहेत. लेखी स्वरूपाचे आदेश अद्यापर्यंत आमच्या हाती आलेले नाहीत. दरम्यान माधव जगताप यांना पुणे महापालिका म्हणजे अलिबाबाची गुहा असल्याचा समज माधव जगतापांनी केला आहे. कितीही लुटून नेले तरी कुणालाच थांगपत्ता लागणार नाही याची त्यांना खात्री पटलेली आहे. त्यामुळेच टॅक्स विभागाचा पदभार स्वीकारताच, याच विभागात लुटालुटीचा कार्यक्रम सुरू केला आहे.
बिबवेवाडीतील कर माफीचा झोल-
एका बांधकाम व्यावसायिकाची बिबवेवाडी मध्ये मोठी मोकळी जागा आहे. या जागेचे तीन हिस्से करून स्वतंत्र कर आकारणी करावी असा अर्ज संबंधित व्यावसायिकाने केला होता. यापैकी एक लाख चौ. फूट जागा रस्त्यासाठी हस्तांतरित केल्याने 2021 पासून या जागेचा कर माफ करावा असे अर्जात नमूद केले होते. त्यानुसार मिळकत कर विभागाने प्रक्रिया सुरू करून तीन हिस्से दाखवून कार्यवाही केली. बिल काढण्यापूर्वी मिळकत कर विभागाच्या उपायुक्तांनी त्यावर स्वाक्षरी केली. दरम्यान दोन हजार चौ. फूट क्षेत्रफळाच्या मिळकत करामध्ये कुठल्याही पद्धतीने बदल करायचा झाल्यास ते अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांकडे आहेत. उपायुक्तांच्या अधिकारात परस्पर एक लाख चौ. फुटाचे बदल करण्यात आले.
पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांचे अधिकार डावलून परस्पर चाललेल्या या प्रकाचे बिंग अखेर फुटले. दरम्यान उपआयुक्त म्हणून माधव जगताप यांनी या प्रकरणातील विभागीय निरीक्षक व सहायक निरीक्षक यांच्या तातडीने बदल्या केल्या. बदल्या करण्या अगोर या निरीक्षकांनी घाईघाईने, तयार केलेले बिल डिलिट करून, नवीन निवेदन आणि कव्हर पेज बदलून अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. तथापी हे सर्व प्रकरण बाहेर आल्याने अति. आयुक्तांनी संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.माधव जगताप येताच, नवा गडी- नवा राजचा खेळ-
माधव जगताप हे आठ वर्ष क्रिमी खात्यात लोळून आल्यानंतर, महाक्रिमी असलेल्या टॅक्स विभागात पाय ठेवताच, बदल्यांचा भाव वाढला. पुणे महापालिकेच्या 2004 च्या ठरावानुसार पुणे महापालिकेत नव्याने रुजु झालेल्या सेवकांना टॅक्स सारख्या खात्यात नियुक्ती देवू नये असे आदेश असतांना देखील काही सेवकांना थेट नियुक्त्या देण्यात आलेल्या आहेत. काही अतिक्रमण व आकाशचिन्ह विभागातील सेवकांना टॅक्स विभागात नियुक्त्या दिल्या आहेत. प्रत्येकाचे दर किती होते व आहेत याची आजही महापालिकेत चर्चा आहे.
अतिक्रमण खात्यात असतांना अकुशल मजुर पुरवठा करणे या टेंडर कामाच्या निविदा प्रकरणी देखील माधव जगतापांनी अति. आयुक्तांना ठेंगा दाखविला होता –
पुणे महापालिकेच्या अतिक्रमण व अनाधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागात उपआयुक्त पदावर कार्यरत असलेले माधव जगताप यांनी, माहे 2023 मध्ये अतिक्रमण निर्मूलन कारवाईसाठी अकुशल मजुर परुविणे या कामाची निविदा प्रक्रिया राबवित असतांना, तांत्रिक छाननी समितीने इस्टीमेटला मंजुरी दिली दिल्याने ही निविदा प्रसिद्धीस दिली. तथापी निविदा प्रक्रिया राबवितांना, अतिरिक्त आयुक्त (ज) यांची मान्यता घेतली नाही.
ही बाब जेंव्हा उघड झाली तेंव्हा तत्कालिन उपअभियंता श्री. विक्रांत कापसे यांनीच ठराव सादर केला होता. पुणे महापालिकेतील सर्वाधिक भ्रष्ट असलेल्या अति. आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांनी माधव जगतापांना जाब विचारण्यापेक्षा, बिनभोबाट सही केली होती. त्याचा तारखेचा नमूना पाहिला तर पुणे महापालिकेत पैशांचा खेळ कसा चालतो हे सहज लक्षात येते. अति. आयुक्त (ज) यांचे कार्यालयातील आवक क्र. 9439 दि. 30/10/2023 व जावक क्र. 9403 दि. 1/11/2023 यानुसार ठराव मंजुर करून क्ष प्रस्तावास मंजुरी दिली होती. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांकडून दाबुन पैसे घ्यायचे आणि नियुक्त्या दयायच्या हा माधव जगतापांचा धंदा आहे अशीच महापालिकेत चर्चा आहे. तसेच मनमानीपणे व बेधडकपणे भांडवलदारांच्या बाजुने निकाल देण्याची माधव जगतापांच्या कामाची पद्धत आहे. त्यासाठी वरिष्ठांची कुठल्याही प्रकारची परवानगी घेतली जात नाही. चुकीने हे प्रकरण बाहेर आले तर, नजरचुकीने परवानगी घेण्याचे राहून गेले म्हणून य प्रस्ताव दाखल करणे आणि क्ष प्रस्तावानुसार हातोहात वरिष्ठांची मंजुरी घेण्याचा सपाटा माधव जगतापांनी लावला आहे.
वरिष्ठ अधिकारी देखील फुकट सही करतात हा समज पुणेकरांनी डोक्यातून काढुन टाकणेच योग्य होईल. कारण माधव जगतापांनी अतिक्रमण विभाग, सुरक्षा विभागात काढलेल्या टेंडर कामांतील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे जस जशी बाहेर येतील, तस तसे पुणे महापालिकेतील अधिकारी कोणत्या थराला जावुन लुटालुट करतात हे पाहून पुणेकरांनाच भोवळ येईल. (भाग क्र. 1 समाप्त)पुढील भागात- 1) अतिक्रमण खात्यातील विभागीय अतिक्रमण निरीक्षक श्री. दत्तात्रय लंघे यांच्या मुलास, अतिक्रमण विभागात दिली लाखोंची कंत्राटे…. 2) दत्तात्रय लंघे (तत्कालिन विभागीय अतिक्रमण निरीक्षक) कोट्यवधी रुपयांची जमिन खरेदी प्रकरण आणि माधव जगताप यांची डोळेझाक