Tuesday, July 1 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

शासन यंत्रणा

पुणे महापालिकेत ऍन्टी करप्शनची धडक कारवाई बांधकाम विभागातील पर्यवेक्षकाला अटक, सुपर माईंड फरार

शासन यंत्रणा
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/                 पुणे महानगरपालिकेतील बांधकाम विभाग, पथ विभाग, आरोग्य विभाग, डे्रनेज विभाग, पाणी पुरवठा या अव्वल दर्जांच्या खात्यांसह बहुतांश खाती ही भयंकर खादाड खाती असल्याने त्यांची दूरदुरपर्यंत ख्याती आहे. पुणे महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयातच खादाडांची भरती असल्याने क्षेत्रिय कार्यालये तर बकासुर झाली आहेत. निव्वळ टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करायची आणि प्रत्यक्षात निविदा कामे कागदावरच पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करून, कोट्यवधी रुपयांची बिले उचलण्याचा धडाका सुरू आहे. आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांच्या कार्यालयातील विषयपत्रांचा खच पाहिला असता, क्षेत्रिय स्तरावरील निधी नेमका कुठे गायब होतो हा एक संशोधनाचा विषय ठरला आहे. दरम्यान यातील काही पुणेकर जेंव्हा ऍन्टी करप्शनची मदत घेवून न्यायासाठी झगडतात तेंव...
अनाधिकृत बाधंकाम कारवाईचे बनावट दस्तएैवज बनविल्या प्रकरणी… पुणे मनपा बांधकाम विभागाचे उपअभियंता धनंजय जाधव यांच्या विरूद्ध शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

अनाधिकृत बाधंकाम कारवाईचे बनावट दस्तएैवज बनविल्या प्रकरणी… पुणे मनपा बांधकाम विभागाचे उपअभियंता धनंजय जाधव यांच्या विरूद्ध शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

शासन यंत्रणा
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/                 उच्च न्यायालयाने ३१ मार्च २०१२ नंतर शहरात अनाधिकृत बांधकामे होऊ नयेत असे महापालिका प्रशासनाला सुनावले आहे. मात्र न्यायालयाचे आदेश न जुमानता कळस धानोरी या भागात अनाधिकृत बांधकामांचा धडाका सुरू आहे. जयश्री डांगे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेसंदर्भात हा निकाल दिलेला आहे. राज्य शासनाने देखील २००९ रोजी अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तथापी पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभाग झोन एक या कार्यालयाने अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई न करता, कारवाई केल्याचे बनावट दस्तएैवज पुणे महापालिकेच्या अभिलेख्यात तयार केले आहेत. त्यामुळे अशाप्रकारे पुणे महापालिका व उच्च न्यायालयाची अवमानना करणार्‍या बांधका...

७ व्या वेतन आयोगाच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी संपावर जाणार

शासन यंत्रणा
मुंबई/दि/ प्रतिनिधी/                  सातव्या वेतन आयोगासाठी सरकारकडून दिरंगाई होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केला आहे. राज्यातील दीड लाख राजपात्रित अधिकारी आणि तब्बल १५ लाख शासकीय कर्मचारी, शिक्षक हे ७ ते ९ ऑगस्ट दरम्यान संपावर जाणार आहेत. सरकारसोबत कोणत्याही प्रकारची वाटाघाटी न करता हा संप करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती ग. दि. कुलथे यांनी दिली.                 सातव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भात वित्तमंत्र्यानी तीन महीन्यापूर्वीच फाईलवर सही केली असून, ती फाईल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या टेबलावर पडून आहे. मात्र, तेच यासाठी दरिंगाई करत असल्याचा आरोप यावेळी संघटनेकडून करण्यात आला. तसेच पाच ...