Author: national forum

सुधिर कदमांकडून नियोजनबद्ध - कालबद्ध अतिक्रमण काढण्याचा कार्यक्रम पुणे/दि/पुणे शहराच्या दख्खन प्रांतातील कोथरूड, कर्वेनगर, एरंडवणा, जे.एम. रोड, एफ.सी रोड, न. ता. वाडी हा अतिउच्चभू्र परिसर म्हणून ओळखला जातो. अतिसुशिक्षित असल्यामुळे कायदयाचं प्रचंड ज्ञान. यामुळे छोट्या मोठया करणांसाठी थेट कोर्टात धाव घेवून, प्रकरण अधिकृत असो की अनाधिकृत असो, थेटच सर्व प्रकरणांवर स्टे घेण्याची इथली परंपरा आहे. दुकाने भाड्याने देणे आणि दुकानाच्या बाहेर दहा पंधरा फुटापर्यंत शेड थाटणे, घरे फ्लॅट भाड्याने देणे आणि तितकेच अतिक्रमण करणे हा या भागातील सर्वात मोठा छंद आहे. पुणे महापालिकेच्याबांधकाम विकास विभाग क्र. ६ कडून वारंवार कारवाई करून देखील पुन्हा अतिक्रमणांचाविळखा उभा केला जात आहे. कॅम्प परिसरातील शिवाजी मार्केट आणि कांबळे गार्डनवरील फॅशन स्ट्रीटला लागलेल्या आगीवरून आता काहीतरी बोध घेणे आवश्यक ठरले आहे. ...

मुंबई/दि/ शिवसेना व राष्ट्रवादीची भूमिका अमान्य करीत आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना असावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे करणारा ठराव विधानसभेत अध्यक्ष नाना पटोले यांनी बुधवारी मांडला व तो मंजूर करवून घेतला. विधिमंडळाच्या प्रथा, परंपरा आणि नियमानुसार हा ठराव सभागृहात मांडण्याचा निर्णय आधी विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत करावा आणि आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तो मांडावा अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनीही हीच भूमिका मांडली; पण स्वत:हून ठराव मांडण्याचा आपल्याला अधिकार आहे असे सांगत नाना पटोले यांनी ठराव मांडला आणि आवाजी मतदानाद्वारे तो एकमताने मंजूर झाल्याचे सांगितले. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी पटोले यांच्या भूमिकेचे जोरदार समर्थन केले. या निमित्ताने अध्यक्षांनी सत्ताधारी पक्षाची भूमिका अमान्य के...

मुंबई/दि/प्रतिनिधी/ आरएसएस भाजपावाले विरोधकांना ऐनकेनप्रकारे घाबरवतात. देवेंद्र फडणवीसांच्या महाराष्ट्रातील तत्कालिन सरकारने आणि केंद्रातील सरकारने मलाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्याकथित खूनाच्या कटात अडकाविण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, त्यात काहीच त्यांना मिळाले नाही. त्यांच्यात हिंमत असेल तर त्यांनी मला अटक करून दाखवा असं आव्हान वंचित बहुजन आघाडीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी पंतप्रधान मोदींना केलं आहे. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात नागरिकत्व सुधारणा कायदयाच्या विरोधात मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी बाळासाहेब आंबेडकरांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि कॉंग्रेसवर जोरदार टिकास्त्र सोडलं आहे. भाजपा, आरएसएस देशात अराजकता माजवित आहे. हा कायदा ४० टक्के हिंदूंच्या विरोधात आहे. कूंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने इथल्या भटक्या, आदिवासी, कुणबी तसेच अ...

पुणे/दि/ जागतिक बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक (एमपीआय) २०१८ च्या अहवालात भारताबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार, देशातील २२ ते २५ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात गरिबी, उपासमार आणि असमानता मोठया प्रमाणात वाढली आहे. याचप्रमाणे नीती आयोगाच्या २०१९ च्या शाश्वत विकास ध्येय अहवालानुसार, गरिबी, उपासमार आणि आर्थिक असमानता अधिक व्यापक असून यावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पाच्या अगोदरच हा अहवाल समोर आला आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात काय तरतूद केली जाते ते पाहणे महत्त्वाचे असेल. जागतिक बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक यूएनडीपी-ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाकडून जारी करण्यात आला होता. एमपीआयमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांना गरिबी, उपासमार यांचे पीडित मानले जाते. एमपीआयमध्ये आरोग्य, शिक्षण, जीवनमान यांसारख्या १० निकषांच्या आधारावर गरिबीचे आकलन केले जाते. २०१५-१६ मध्ये ६४० जिल्ह्यांचे ...

मुंबई/दि/ राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीवरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहांच्या परस्पर विरोधी विधानांवरून वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी भाजपाचा समाचार घेतला आहे. राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी देशभरात लागु करणार नाही असं पंतप्रधान जनसभेला संबोधित करतांना म्हणतात, मग त्यांचेच गृहमंत्री लोकसभेत एनसीआर लागु करणार असल्याची घोषणा कशी काय करतात, असा सवाल आंबेडकर यांनी उपस्थित केला आहे. भाजपा आणि संघाचं राजकारण खोटारेडपणावर चालत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) देशावरील संकट असल्याचा आंबेडकर यांनी म्हटल आहे. पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा एनआरसी वरून खोटं बोलत असल्याचा अरोप त्यांनी केला. एनआसी बद्दल मंत्रिमंडळात,संसदेत कधीच चर्चाही झाली नसल्याचं मोदी भरसभेत सांगतात. मग अमित शहा लोकसभेत एनआरसी लागु क...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/ पुणे महानगरपालिकेच्या बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालयातील निविदा कामांतील भ्रष्टाचाराची तातडीने चौकशी करून सह महापालिका आयुक्त अर्थात क्षेत्रिय अधिकार्‍यांना बडतर्फ करण्याची मागणी विविध संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत माहिती समजते की, बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालयाच्या अंतर्गत असलेल्या प्रभाग क्र. ३६ मधील डॉ. आंबेडकर नगर व प्रेमनगर या मार्केटयार्ड येथील वसाहतींमध्ये वेगवेगळी निविदा कामे काढण्यात आली आहे. यामध्ये सुलभ शौचालय दुरूस्ती, वसाहतीत सिमेंट कॉंक्रीट करणे, डे्रनेज लाईन दुरूस्ती आदी कामांचा समावेश आहे. मार्केटयार्ड आंबेडकरनगर येथे तर अस्तित्वात नसलेल्या शौचालयाची दुरूस्ती केल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मार्केटयार्ड आंबेडकरनगर येथे एकुण चार सुलभ शौचालये आहेत. या चारही सुलभ शौचालयांची दुरूस्ती करण्यात आली असल्याचे निविदेतील कागदपत्रे, एमबी व फोटोवरू...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/ सा.बां. उपविभाग क्र. १ तद्नंतर २ ते थेट ३ व ५ आणि ससुन या पाच उवविभगाचं डोळ्यात न मावणारं स्थापत्य तंत्राशी जुलळेलं सा.बं. पुणे विभागाचं पवित्र कार्यक्षेत्र (पवित्र म्हणूया का…. नाहीतर एखादा फारच तोंड वंगाडून बाष्कळ खिल्ली उडवायचा. तुमचा तिसरा मजला रिकामाच राहिला. मग तुम्हाला सा.बां. पुणे डिव्हीजन कळलेच नाही.) हळु हळु उमगेल तेंव्हा उमगेल. पापभिरू व्यक्तीला सारच पवित्र भासते. वास्तवात या पाच उवविभगांवर हक्क सांगणारा सा.बां. पुणे विभाग म्हणजे उपविभागांची जीवन रेखाच म्हटलं पाहिजे (म्हणावं लागेल का…) शाखा ते उपविभाग, उपविभाग ते थेट विभागात कार्यरत असणार्‍यांची आस्पिना ही सा.बां. मंडळ पुणेकडे जुळलेल्या तत्पुर्वी सा.बां. पुणे विभगााच्या आस्थपनेच्या नमनाला घडाभर तेल आहेच. सा.बां. पुणे विभागातील वेतनधारित भक्तांचे अनेक अर्थाने कागदावर नाचणारे अपराध पोटात घेणारा....

मुंबई/दि/ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव पदांवरील नियुक्त्या झालेल्या, पण जात वैधता प्रमाणपत्र दिले नाही वा ज्यांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरले अशा सरकारी, निमसरकारी व अनुदानित संस्थांतील हजारो अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍या राज्य सरकारने ३१ डिसेंबरपासून संपुष्टात आणल्या आहेत. यामुळे रिक्त होणार्‍या पदांवर १ फेब्रुवारीपर्यंत नव्या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. मात्र ज्यांच्या सेवा संपुष्टात आल्या आहेत, ती पदे अधिसंख्य (सुपर न्यूमेरेरी) मानून त्याच कर्मचार्‍यांना तेथे ११ महिने किंवा सेवानिवृत्तीची तारीख यापैकी जे आधी येईल तोपर्यंत हंगामी स्वरूपात ठेवले जाणार आहे. तसा आदेश २१ डिसेंबर रोजी काढल्यानंतर संबंधितांच्या सेवा ३१ डिसेंबर रोजी संपुष्टात आल्या आहेत. रिक्त पदांवर नव्या नेमणुका लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड समिती व अन्य नियुक्ती प्राधिकरणामार्फत करण्यात येत आहेत. या निर्णयामुळे सरकारी सेवे...