ठाकरे सरकारच्या सामाजिक न्यायास सुसंगत असलेल्या पदोन्नती आदेशाला पुणे महापालिकेतील कपटखोरांनी केराची टोपली दाखविण्याचे काम करू नये – अनिरूद्ध चव्हाण
शासनाच्या २० एप्रिल २०२१ च्या शासन निर्णयावर तातडीने निर्णय घेवून २००४ च्या स्थितीनुसार तातडीने निर्णय घेवून, मागासप्रवर्गातील सेवाज्येष्ठांना पदोन्नतीचे आदेश होणे आवश्यक आहे. २०२१ च्या अखेरपर्यंत अनेक सेवाज्येष्ठ अधिकारी पदोन्नतीविना सेवानिवृत्त होत आहेत. मे, जुन २०२१ मध्येही सेवानिवृत्तांची मोठी यादी आहे. आता कोणतीही संधिग्धता नाही, संभ्रम नाही. त्यामुळे न्यायनिर्णय तातडीने होणे आवश्यक आहे.
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/राज्यातील ठाकरे सरकारने सामाजिक न्यायाशी सुसंगत असलेला धाडसी निर्णय घेण्यात आलेला आहे. राज्यातील पदोन्नतीतील आरक्षणाची पदे रिक्त ठेवून, २००४ च्या आरक्षण स्थितीनुसार सरसकट पदोन्नतीची पदभरती करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या शासन निर्णयाबाबत विचार करण्यासाठी विनाकारण वेळ न दडविता तातडीने पुणे महापालिकेत सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीची अंमबलजावणी करण्याची मागणी रिपब्लिकन फेडरेशन म...
