Author: national forum

धनकवडी सहकारनगर व सिंहगडरोड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या हद्दीत पर्यावरणाचा विनाशबांधकाम व्यावसायिकांसाठी झाडांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल,हरपळे, निकाळजे चव्हाणांकडून माहिती लपविण्याचा अटोकाट प्रयत्न पुणे/दि/ श्रीनाथ चव्हाण/पुणे शहरातील उपनगर असलेल्या धनकवडी आणि सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या हद्दीत बांधकाम व्यावसायिकांसाठी झाडांच्या कत्तली सुरू आहेत. नियोजित बांधकामास खोदाईत येत असल्याचे कारण देवून वृक्ष तोडण्यास व वृक्ष पुर्नरोपनास मान्यता देण्यात येत आहे, झाडांचा विस्तार मोठा झाला आहे, झाडांच्या फांद्या इमारतीला घासत आहे, खिडक्यांना घासत आहे, विजेच्या तारांना घासत आहे अशा प्रकारची वेगवेगळी कारणे देवून, झाडांच्या फांदया तोडण्यास मान्यता दिल्यानंतर, फांदया तोडण्याऐवजी, संपूर्ण झाड मुळासहित कापुन काढले जात आहे. मागील दोन वर्षात किमान १५०० झाडांच्या कत्तली करण्यात आलेल्या असल्यामुळे तसेच पुर...

पुणे: मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणं हा एक मार्ग आहे. ही याचिका फेटाळल्यानंतर दुसरी याचिका करता येते. हा एक मार्ग आहे. पण सत्तेशिवाय मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, असं सांगतानाच राजसत्तेसाठी खासदार संभाजी छत्रपती यांनी पुढाकार घ्यावा, असं आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केलं. त्यामुळे राज्यात पुन्हा शिवशक्ती-भीमशक्तीच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. खासदार संभाजी छत्रपती यांनी आज प्रकाश आंबेडकर यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणावर चर्चा केली. त्यानंतर या दोन्ही नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी प्रकाश आंबेडकरांनी संभाजी छत्रपती यांना बहुजन समाजाचं नेतृत्व करण्याचं आवाहनच केलं. तसेच मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठीचा महत्त्वाचा उपायही सांगितला. मराठा आरक्षणासाठी आता दोनच संवैधानिक मार्ग आहेत. एक म्हणजे कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणं...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महानगरपालिकेला विनाकारण भुर्दंड पाडून, ३५ वेळा दंड आकारण्यात आलेले बांधकाम खात्यातील जे.बी.पवार यांची उचलबांगडी उदयान विभागात करण्यात आली होती. एखादया खात्याने नको त्या ठिकाणी लाथ मारून बाहेर काढल्यानंतर, पुनः त्या खात्यात प्रवेश करू नये असा सर्वसाधारण मानवी स्वभाव आहे. नियम नसला तरी आपल्या स्वाभिमानाला ते पटत नसते अशी एक पारंपारीकता असते. परंतु सगळे गुंडाळून मुंडासे बांधलेल्या जयवंत पवारांनी आता पुन्हा बांधकाम विकास विभागाच्या झोन क्र. ३ मध्ये उपअभियंता पदावर पुनः नियुक्ती मिळविली आहे. जयवंत पवारांना बांधकाम खात्यात आणण्याचे मौल्यवान काम विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्रीमंत वायदंडे यांनी केले असल्याने पुन्हा एकदा, शोले स्टाईल जय-विरूची जोडी नवीन काय धमाल करते याकडे आता संपूर्ण महापालिकेचे लक्ष लागले आहे. अमिताभ बच्चन आणि धमेंद्र यांच्या शोले चित्रपटाची आजही चलती आ...

जोपर्यंत गरीब मराठा श्रीमंत मराठ्यांच्या पोटात आहे तोपर्यंत त्याच्यात वेगळेपण दिसणारच नाही. आतापर्यंत गरीब मराठा जातीसाठी माती खात राहिला पण, दुर्दैव ज्या गररीब मराठयाने श्रीमंत मराठ्याला सत्तेत बसवलं त्याने गरीब मराठ्याकडे पाठ फिरवली आहे. वंचित बहुजन आघाडी गरीब मराठ्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे अशीच भूमिका सुरुवातीपासून मांडत आली आहे. ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या विरोधात निकाल दिला आणि असा निर्णय कायद्याचे जे जाणकार आहेत त्यांच्यासाठी नवीन नाही. दुर्दैव हे आहे की, मराठा समाज नेहमीच आणि त्यापैकीच श्रीमंत मराठा, हा आपल्या संख्येच्या आणि मनगटाच्या जोरावर आपण सर्वकाही मिळवू शकतो अशी त्याची मानसिकता आहे. संख्येच्या जोरावरती विधानसभा जिंकता येते तसेच इतर सत्ता बळकवता येतात. आज तोच मराठा समाजात विरोधात आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामध्ये सत्तेची बळकट स्थाने ही मराठा ...

वरकमाई मात्र … टीटी- एमएम (तुझं तुझ्याकडे, माझं माझ्याकडे)पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुण्यात कोरोना महामारीचा प्रादूर्भाव मोठा असल्याचे पुणे महापालिकेच्या दैनंदिन अहवालावरून दिसून येत आहे. राज्य शासनाने लॉकडाऊन घोषित करण्याआधीच पुणे महापालिकेने पुण्यात लॉकडाऊन लागु केले. एक हप्त्याने मागाहुन राज्य शासनाने संपूर्ण राज्यात लॉकडाऊन लागु करण्यात आले. सार्वजनिक वाहतुक बंद असल्यामुळे सर्व उद्योगधंदे बंद आहेत. नोकरी असलेले कामगार घरीच आहेत, तर बेरोजगारांना नोकरी नसल्यामुळे ते देखील हालअपेष्टा सहन करीत आहेत. घरेलु कामगार, हातावरचे पोट असणारे नाक्यावरचे बिगारी महिला व पुरूष कामगार, सर्वच क्षेत्रातील असंघटीत कामगार सगळे हालाहाल झाले आहेत. कोरोनाने मरता मरता, आता उपासमारी आणि कुपोषणाने मरण्याची अधिक वेळ आली असल्याचे हजारोंचे मत आहे. ही वस्तुस्थिती असली तरी पुणे महापालिका आणि पुणे पोलीसांनी अशा संक...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुण्यातील गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील फळे, भाजीपाला व पान बाजारात अनेक संस्था व संघटनांची कार्यालये थाटणार्‍या पदाधिकार्‍यांकडून आता पुणे महापालिका जागा भाडे नियमावलीनुसार भाडे वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष्ट्र या संघटनेच्या वतीने मागील तीन वर्षांपासून ही मागणी केली जात होती. बाजार समितीचे प्रशासक श्री. मधुकर गरड यांनी या प्रकरणी अधिक लक्ष देवून, भाडे वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. फुकट जागा, पाणी आणि वीज वापरणार्‍यांना चाप बसणार -कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात मागील २० ते २५ वर्षांपासून अनेक संघटनांची कार्यालये असल्याचे दिसून आले होते. माहितीच्या अधिकारात २०१८ रोजी याबाबतची विचारणा करण्यात आली होती. तथापी तत्कालिन प्रशासक श्री. देशमुख यांनी या प्रकरणी दुर्लक्ष केले होते. तसेच माहिती अधिकारात ...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महानगरपालिकेतील सामान्य प्रशासन विभागाकडून, महापालिकेतील कर्मचार्‍यांच्या बदल्या, पदोन्नती, पेन्शन, पीएफ तसेच अनेक प्रकारचे नियोजन केले जाते. दरम्यान महापालिकेतील साप्रविच्या उपायुक्तांकडून नेहमीच उलट सुलट निर्णय घेवून, अधिकारी व कर्मचार्‍यांना छळ केला जात असल्याचे समोर आले आहे. पुणे महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे गोपनिय अहवाल, बदली, पदोन्नतीचे निर्णय घेत असतांना, शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनियम, परिपत्रके, शासन निर्णयानुसार निर्णय घेतले जातात. तथापी मोघम स्वरूपाच्या बातम्यांच्या आधारे, तसेच शासन निर्णयात संभ्रम वा त्रुटी आहेत म्हणून त्याची अंमबलजावणी करण्याचे टाळले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आलेल्या आहेत.मानिव दिनंाक व त्याप्रमाणे देण्यात येणारी पदोन्नती, या विषयाबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवाज्येष्ठतेचे विनियमन या नियमात स्पष्टपणे तरत...

पुणे/दि/ महाविकास आघाडी सरकारने पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करून मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीची पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी निषेध केला असून मराठा समाजाला खुश करण्यासाठी राज्य सरकार मागासवर्गीयांचे बळी देत आहे, असा आरोप आंबेडकर यांनी केला आहे. राज्य सरकारने शासकीय कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीतील ३० टक्के पदे आरक्षित ठेवून खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला होता. तसा शासन आदेश २० एप्रिल रोजी जारी करण्यात आला होता. मात्र आता हा शासन आदेश रद्द करून नवीन शासन आदेश जारी करण्यात आला असून २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीतील पदे भरण्याचा आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे आता राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांची पदोन्नतीतील पदे आता आरक्षणानुसार नव्...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले आहे. राज्यातील शासनात मराठा समाजाचे अ, ब, क व ड संवर्गात पुरेसे प्रतिनिधीत्व असल्याची माहिती गायकवाड कमिशननेच दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्यात आले. ७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केले, अगदी त्याच दिवशी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील ६ कोटी मागासवर्गीयांसाठी असलेले ३३ पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णया जारी करण्यात आला आहे. भारतीय संविधानातील कलम १६ नुसार अनु. जाती, अनु. जमाती यांचे आरक्षण घटनातीत आहे. त्यांच्या आरक्षणावर कुणीच मर्यादा घातली नाही. त्यांच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १८ मे २०१८, १५ जुन २०१८ व २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने नमूद केले की, अनु. जाती, अनु. जमाती यांचे मागासलेपण मोजण्याच...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेत वर्षानुवर्षे कर्तव्यावर निष्ठ बाळगुण पालिकेची सेवा बजाविणार्‍या अधिकारी- कर्मचार्‍यांना नैसर्गिक न्याय तर सोडाच परंतु न्यायिक हक्क देतांना प्रशासनाची कमालिची कृतघ्नता समोर आली आहे. सन २०१७ पासून खुल्या व मागास संवर्गातील पदोन्नतीचे प्रकरण न्यायिक खटल्यात अडकुन पडले आहे. आरक्षणाचा कायदा रद्द केला नाही, केवळ शासन निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाने कुण्यातरी कल्पित वा अकल्पित हेतूंचा बावु मनाशी करून राज्यातील मागास संवर्गातील ७० हजार कर्मचार्‍यांना वेठीस धरले आहे. यामुळे खुल्या संवर्गात देखील अस्वस्थता पसरली असून त्यांनाही जेरीस आणले आहे. शासनाने २०१८ नुसार खुल्या संवर्गाबाबत लवचित धोरण अवलंबविले. दरम्यान सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मुंबई कार्यासन क्र. १६ ब यांनी दि. १६ व १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पदोन्नतीबाबत शाासन निर्णय जारी...