Author: nationalforum

Pune Pmc zon 7 कनिष्ठांच्या कसुरीचा डाग लागतोय वरीष्ठांवरी धन्य ती पुणे महापालिका, धन्य ते रामचंद्र सोपान शिंदे आणि धन्य धन्य बांधकाम खाते …. पुणे/दि/ प्रतिनिधी/ एैका एैका गोष्ट पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभाग झोन क्र ७ ची… बांधकाम विभागातील शुक्रवार पेठ, बुधवार पेठेची… त्यातील काळ्या कर्माची, त्या कर्माच्या पोटी लपून बसलेल्या मर्माची… येशीला अब्रु टांगावी ह्या निच अधमाची … निच अधमाची.. सर्वसामान्य पेठेतला पुणेकर स्वतःच्या पडक्या, मोडकळीस आलेल्या वाड्याची- घराची डागडूजी करण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून पुणे महापालिकेत चकरा मारून मारून त्याचे जोडे झिजले परंतु अधिकारी मात्र जागेवरून हलण्याचे नाव घेत नाहीत. परंतु दुसरीकडे ही अभियंता मंडळी बांधकाम व्यावसायिकांसाठी कसे राब राब राबतात अशा प्रकारची उदाहरणे देखील पुणे महापालिकेत कमी नाहीत. थोडक्यात पदाची ताकद पुणे मनपा...

pmc Tilak Road ward office पुणे/दि/ प्रतिनिधी/ अस्तित्वात नसलेल्या बाबी अस्तित्वात असल्याचे भासविणे, अस्तित्वातील परिस्थिती नाकारणे किंवा प्रसंगी दुर्लक्ष करणे, काही अडचण आलीच तर बघनु सांगतो, पाहून सांगतो अश्शी थाप मारून वेळ मारून नेणे, भारंभार कागद रंगविणे आणि शासनाच्या नस्तीला ओझ निर्माण करण्याचे काम आज पर्यंत पुणे महापालिकेने केले आहे आणि निरंतर ही प्रक्रिया सातत्याने सुरू आहे. सध्या संपूर्ण देशात व पुण्यात देखील स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. पुणे महापालिकेने देखील स्वच्छ पुरस्कार लीग २०२० चे आयोजन करून, स्वच्छतेसंदर्भात संपूर्ण पुणे शहरातील भिंतींना रंगरंगोटी करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. कचरा आहे तिथंच आहे, पण भिंती मात्र वेगवेगळ्या रंगाने रंगविल्या जात आहेत. नागरीकांना देखील या स्पर्धेत सहभागी करून घेण्यासाठी स्पर्धेचे आयोजनात शॉर्ट फिल्म, जिंगल,घोषवा...

पुणे/दि/ पूरग्रस्तांसाठी सामाजिक बांधिलकीचा या जाणिवेने राज्यातील दीड लाख अधिका-यांनी त्यांच्या माहे ऑगस्ट २०१९ च्या वेतनातील एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला द्यावा असा निर्णय अधिकारी महासंघाने घेतला आहे. जून २०१९ च्या वेतनातून दुष्काळग्रस्तांसाठी एक दिवसाचा पगार देण्यासाठी महासंघाने कर्तव्यभावनेने पुढाकार घेतलेला होता. आता कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कोकण विभागातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गंभीर परिस्थिती उद्भवली आहे. या परिस्थितीत राज्य शासनाच्या महसूल, पोलीस व अन्य विभागातील अधिकारी व कर्मचारी पूरग्रस्तांच्या सहाय्यतेसाठी जनतेचे सेवक या नात्याने अहोरात्र कार्यरत आहेत.        ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यातील जनता अडचणीत येते त्यावेळी राज्य शासनातील एक जबाबदार घटक म्हणून अधिकारी महासंघाच्या निर्णयानुसार राज्यातील राजपत्रित अधिका...

ambedkar-1 नागपुर/दि/ प्रबुद्ध भारत/        आरक्षित जागांवरून निवडून गेलेले सर्व प्रतिनिधी हे गालाम आहेत. त्यांच्याकडून काही होणार नाही. आपल्या अनेक समस्या आहेत. त्या सोडवायच्या असतील तर सत्ता आपल्या हातात असायला हवी. शासनात एक किंवा दोन माणसे पाठवुन काहीही होणार नाही. शासनाच्या धोरणात सहभागी व्हावे लागेल आणि त्यासाठी किमान ५० पेक्षा अधिक माणसे विधानसभेत पाठवा. एससी, एसटी, ओबीसी, व्हीजे एनटी सत्तेत बसले, तर त्यांना कुणाला न्याय मागण्याची गरज नाही. केवळ नियोजनाची आवश्यकता आहे, हे नियोजनच देशाचे संविधान वाचवू शकते. तेंव्हा आपली सत्ता मिळवा असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड. बाळासाहेब आबेडकर यांनी येथे व्यक्त केले.        विविध संघटनांच्या वतीने विवर्य सुरेश भट सभागृह येथे स्कॉलरशिप परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्य मार्गदर्शक म्हणून...

ma na pa pune कारण मीच ओढतोय जुन्या पुण्याचा गाडा बांधकाम कसलं हे तर बादकाम पुणे/दि/ प्रतिनिधी/        जुन्या डीपीची मुदत २००७ रोजी संपल्यानंतर, पुणे महानगरपालिकेने जुन्या पेठांच्या पुण्याला अस्पृश्यतेची वागणूक दिली. २००७ ते २०१७ पर्यंत एकाही बांधकामाला मंजुरी दयायचीच नाही, अस्सं धोरण ठरवुन, जुनं पुणे शहर ठप्प केलं. परंतु दुसर्‍या बाजूने पुणे शहराच्या चारही दिशांना उपनगरात दण्णादण बांधकामे होत गेली...उपनगरेच शहरासारखी दिसू लागली. थोडक्यात जिल्हापेक्षा तालुकाच मोठा झाला. पुण्यातील पेठा सोडून बाहेर कुठेही जा... जिकडं तिकडं झगमगाट... पण पुणे शहर म्हणजे जुने वाडे, अरूंद रस्ते, गल्ली आणि बोळा. इथपर्यंतच पुणं शहर सिमित राहिलं आहे. जानेवारी २०१७ रोजी पुणे शहराचं भाग्य उजळलं. नव्या बांधकामांना मंजुरी देण्याचं सुरू झालं. परंतु ज्यांनी नवीन प्रारूप विकास आराखड्याला अधिन राहून बांधकाम...

मुंबई/(मंत्रिमंडळ निर्णय)/        विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील युवक-युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध उपक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) स्थापन करण्यास  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाज्योती संस्थेच्या माध्यमातून या समाजसमुहांच्या विकासासाठी आता अधिक नियोजनपूर्वक प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.        पुणे येथे स्थापन करण्यात येणारी महाज्योती ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था असणार आहे. तिची नोंदणी कंपनी कायद्यानुसार करण्यात येणार आहे. महाज्योती संस्थेची स्थापन करण्यासह तिच्या कामकाजासंदर्भात वेळोवेळी आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकार विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाच्या मंत्र...

market pune पुणे/दि/ रिजवान शेख/        राज्य शासनाने न्यायालयाच्या ओदशानुसार, राज्यातील सर्व बाजार समित्यांना इलेक्ट्रॉनिक काटे बसविलेल्या ठिकाणी शेतमालाचे वजन होते, तिथे कोणतीही तोलाई आकारू नये व शेतकर्‍यांच्या पट्टीतून तोलाईची रक्कम कपात करू नये असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या आदेशामध्ये कोणताही बदल करू नये तसेच तोलाई आकारणी बंदीचा निर्णय कायम ठेवावा असा ठराव पुण्यात झालेल्या व्यापार्‍यांच्या राज्यव्यापी परिषदेत करण्यात आला असल्याची माहिती दि पुना मर्चंट चेंबर व फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ टे्रडर्स यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.        तसेच या राज्यव्यापी बैठकीत ठराव पास केले आहेत, त्यानुसार मार्केटयार्डातील अडचणी तसेच उत्तर प्रदेशाप्रमाणे सेस रद्द करावा, ई- नाम कायद्याती तरतुदी अंमलबजावणी करू नये, बाजार आवारातील वस्तू नियमन मुक्ती कराव...

मुंबई/दि/ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या पुढारी आणि अधिकार्‍यांवर गुन्हेच दाखल होत नाहीत तर तुम्ही अहवाल कसले सादर करणार, असा सवाल खंडपीठाने सरकारला केला. एवढेच नव्हे तर अहवाल सादर करण्यासाठी नेमकी कोणाची आणि कसली चौकशी केली याबाबत सरकारला खडे बोलही सुनावले.        १९६१ साली स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची कर्जे दिली. या संचालक मंडळामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा समावेश आहे. या तत्कालीन संचालकांनी आपल्या काळात सूत गिरण्या आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयां...